Marathi e-Batmya
Related Articles
वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील २२ ॲटर्नी जनरलच्या एका गटाने, काही एच-१बी व्हिसा H-1B fee अर्जांवर $१००,००० पेक्षा जास्त शुल्क आकारण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, हे पाऊल बेकायदेशीर असून त्यामुळे शिक्षक, डॉक्टर आणि नर्सेस यांच्या कमतरतेची समस्या अधिकच गंभीर होईल.
उच्च कुशल कामगारांची भरती करण्यासाठी एच-१बी कार्यक्रमावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या भारतीय व्यावसायिक आणि अमेरिकन कंपन्यांसमोर यामुळे एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
व्हर्जिनियाचे ॲटर्नी जनरल जे जोन्स यांनी या आघाडीत सामील होत, यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) ने हा प्रस्तावित नियम मागे घ्यावा, अशी मागणी करणारे एक औपचारिक टिप्पणी पत्र दाखल केले आहे.
या संस्थेने २५ ऑगस्ट रोजी प्रस्तावित नियमनिर्मितीची सूचना जारी केली. यानुसार, वार्षिक एच-१बी व्हिसा मर्यादेतून सूट नसलेल्या नियोक्त्यांनी दाखल केलेल्या अर्जांवर $१०३,२६५ चे शुल्क आकारले जाईल.
ॲटर्नी जनरलनी या प्रस्तावित शुल्काला कर म्हटले आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, कार्यकारी शाखा काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय असा कर लादू शकत नाही.
या आघाडीने असेही म्हटले की, हा नियम इमिग्रेशन अँड नॅशनॅलिटी ॲक्ट अंतर्गत USCIS च्या अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाईल आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर ॲक्टचे उल्लंघन करेल.
ॲटर्नी जनरल्सच्या मते, प्रस्तावित शुल्कामुळे राज्यांवर पडणाऱ्या भाराचे समर्थन करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, USCIS ने कमी हानिकारक पर्यायांचा पुरेसा विचार केला नाही.
या आघाडीने ३० दिवसांच्या सार्वजनिक अभिप्राय कालावधीला आक्षेप घेतला आणि तो खूपच कमी व अपुरा असल्याचे म्हटले.
ॲटर्नी जनरल्सनी सांगितले की, प्रस्तावित शुल्कामुळे राज्य आणि स्थानिक संस्थांना कुशल परदेशी व्यावसायिकांना कामावर ठेवणे अधिक कठीण होऊ शकते. त्यांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि इतर अत्यावश्यक सेवांमधील कमतरतेचा दाखला दिला.
“या श्रेणीतील लोक केवळ कागदावरील नावे नाहीत; ते आपले शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, काळजीवाहू आणि बरेच काही आहेत. ते आपले शेजारी, मित्र आणि कुटुंब आहेत,” असे जोन्स म्हणाले.
“येथे येऊन ‘अमेरिकन ड्रीम’चा भाग होण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक अर्ज भरला आहे आणि प्रत्येक सरकारी आवश्यकता पूर्ण केली आहे,” असे ते म्हणाले.
जोन्स यांनी प्रशासनावर समुदाय आणि सार्वजनिक सेवांवरील परिणामांचा पुरेसा विचार न करता आपल्या कार्यकारी अधिकारांचा विस्तार केल्याचा आरोप केला.
“डोनाल्ड ट्रम्प कार्यकारी अधिकारांच्या मर्यादा ढकलून दार बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, आणि या प्रस्तावित नियमामुळे व्हर्जिनियाच्या लोकांवर काय भार पडेल याची त्यांना पर्वा नाही. येथे व्हर्जिनियामध्ये, आम्ही आमच्या समुदायांसाठी लढतो, आणि हा प्रस्ताव पुढे जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी माझे कार्यालय प्रत्येक कायदेशीर मार्गाचा वापर करेल.”
या आघाडीने म्हटले आहे की, मागील प्रशासनाने असेच शुल्क लादण्याचा प्रयत्न केला होता आणि तो रद्द करण्यात आला होता. त्यात म्हटले आहे की, नवीन प्रस्ताव पुन्हा एकदा काँग्रेसची मंजुरी घेण्याऐवजी प्रशासकीय कारवाईद्वारे कर लादण्याचा प्रयत्न करत आहे.
व्हर्जिनिया व्यतिरिक्त, या आघाडीमध्ये कॅलिफोर्निया, मॅसॅच्युसेट्स, ॲरिझोना, कोलोरॅडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, हवाई, इलिनॉय, मेन, मेरीलँड, मिशिगन आणि मिनेसोटा येथील ॲटर्नी जनरल यांचा समावेश आहे.
यात नेवाडा, न्यू जर्सी, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कॅरोलिना, ओरेगॉन, वॉशिंग्टन, विस्कॉन्सिन आणि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यांचाही समावेश आहे. एच-१बी कार्यक्रम अमेरिकन कंपन्यांना अशा विशेष कामांसाठी परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्याची परवानगी देतो, ज्यासाठी सामान्यतः विशेष ज्ञान आणि किमान पदवी किंवा समकक्ष शिक्षणाची आवश्यकता असते. तंत्रज्ञान कंपन्या या कार्यक्रमाचा सर्वाधिक वापर करतात, परंतु रुग्णालये, शाळा, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थादेखील एच-१बी व्यावसायिकांना कामावर ठेवतात.
