Marathi e-Batmya
Related Articles
सलग तिसऱ्यांदा पदभार स्वीकारल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १८ जून रोजी प्रथमच त्यांच्या संसदीय मतदारसंघ वाराणसीला भेट देतील, त्या दरम्यान ते ९.२६ कोटी देशभरातील शेतकरी लाभार्थ्यांसाठी PM-KISAN योजनेचा २०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा १७ वा हप्ता जारी करतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बचत गटांच्या (SHGs) ३०,००० हून अधिक सदस्यांना प्रमाणपत्रे देखील प्रदान करतील ज्यांना ‘कृषी सखी’ म्हणून प्रशिक्षित करण्यात आले आहे ते पॅरा-विस्तार कामगार म्हणून काम करण्यासाठी, सहकारी शेतकऱ्यांना कृषी पद्धतींसह सहकार्य करण्यासाठी या महिलांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कृषी क्षेत्राबाबत सरकारच्या वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकला.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान म्हणाले की, पंतप्रधानांनी त्यांच्या मागील दोन कार्यकाळात शेतीला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर, मोदीजींनी पंतप्रधान किसान योजनेच्या १७ व्या हप्त्याच्या वाटपाशी संबंधित फाइलवर प्रथम स्वाक्षरी केली.
२०१९ मध्ये सुरू करण्यात आलेला, PM-KISAN हा थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) उपक्रम आहे ज्या अंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी तीन समान हप्त्यांमध्ये वार्षिक ₹६,००० प्राप्त होतात.
केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी नमूद केले की, योजना सुरू झाल्यापासून केंद्राने देशभरातील ११ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना ₹३.०४ लाख कोटींहून अधिक रक्कम वितरित केली आहे. वाराणसीतील कार्यक्रमाला उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि विविध राज्यांचे मंत्री उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
कृषी मंत्र्यांनी कृषी सखी योजनेवरही प्रकाश टाकला, जो ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने सुरू आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट SHGs मधील ९०,००० महिलांना पॅरा-विस्तार कृषी कामगार म्हणून प्रशिक्षित करून शेतकरी समुदायाला मदत करणे आणि अतिरिक्त उत्पन्न मिळवणे आहे.
आतापर्यंत, गुजरात, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश आणि मेघालय या १२ राज्यांमधील लक्ष्यित ७०,००० पैकी ३४,००० हून अधिक कृषी सखींना पॅरा-विस्तार कामगार म्हणून प्रमाणित करण्यात आले आहे.
सरकार कृषी क्षेत्रासाठी १०० दिवसांचा आराखडा तयार करत आहे, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि देशातील कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपल्या वचनबद्धतेवर भर देत आहे.
