Marathi e-Batmya
Related Articles
उद्योगपती अनिल अंबानी यांना झटका देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच त्यांना प्राप्तिकर विभागाने जारी केलेल्या एप्रिल २०२२ च्या नोटीसला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेची तातडीने सुनावणी घेण्याच्या मागणीसाठी त्यांच्यावर २५,००० रुपये ठोठावले.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, एप्रिल २०२२ मध्ये आयकर विभागाने त्यांना बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला आव्हान देण्यासाठी अंबानी यांनी केलेल्या ‘कृत्रिम निकडीचा’ विचार करता येणार नाही. त्यांनी न्यायाधीशांना विनंती केली होती की, आयकर विभागाने त्यांना बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला तातडीने सुनावणी करावी.
“अशी कृत्रिम निकड निर्माण करून ही त्वरित वितरण सुविधा लागू करता येणार नाही. शिवाय, आव्हान फक्त कारणे दाखवा नोटीसला आहे. याचिकाकर्त्याने ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मूल्यांकनाची मुदत संपण्याची शक्यता असताना न्यायालयात धाव घेतली आहे,” असे न्यायाधीशांनी २७ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, आयकर अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस प्राप्त केलेली व्यक्ती, बजावल्यापासून तीन वर्षांच्या आत त्यास आव्हान देऊ शकते. तात्काळ प्रकरणात, नोटीस एप्रिल २०२२ मध्ये जारी करण्यात आली होती, म्हणून अंबानींना सदर नोटीसला आव्हान देण्यासाठी फक्त ३१ मार्चपर्यंतचा वेळ होता. तथापि, त्यांनी तसे केले.
ही वस्तुस्थिती लक्षात घेत न्यायाधीशांनी अंबानींवर २५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आणि त्यांना ही रक्कम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलला देण्याचे आदेश दिले.
१ एप्रिल रोजी, वरिष्ठ वकील रफिक दादा अंबानी यांच्या वतीने हजर झाले आणि त्यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की आयटी अधिकाऱ्यांनी आधीच मूल्यांकन आदेश दिला आहे आणि म्हणूनच त्यांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली. म्हणून न्यायाधीशांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.
