Marathi e-Batmya
Related Articles
मंगळवार (२७ मे २०२५) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदुत्ववादी विचारवंत व्ही.डी. अर्थात विनायक दामोदर सावरकर यांचे नाव प्रतीक आणि नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायदा, १९५० अंतर्गत संरक्षित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हजर राहून याचिकाकर्त्याने वैयक्तिकरित्या पंकज फडणवीस यांनी सांगितले की, न्यायालयाने त्यांना सावरकरांबद्दल गैरसमज थांबवण्यासाठी त्यांच्याशी संबंधित काही ऐतिहासिक तथ्ये दुरुस्त करण्याची आणि स्थापित करण्याची परवानगी द्यावी.
या याचिकेत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते (एलओपी) राहुल गांधी यांना रिट याचिकेत प्रतिवादी म्हणून सादर केले होते.
२०२४ मध्ये काढण्यात आलेल्या भारत जोडो यात्रे दरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी असे म्हटले होते की, हिंदुत्ववादी विचारवंताने त्यांच्या पत्रांमध्ये स्वतःला वसाहतवादी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे “सर्वात आज्ञाधारक सेवक” असे संबोधले होते. याप्रकरणी अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने सावरकरांविरुद्ध केलेल्या वक्तव्याबद्दल ताकीद दिली होती.
२४ एप्रिल रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने, राहुल गांधी यांना त्यांच्या वक्तव्याप्रकरणी दाखल केलेल्या तक्रारीत, ट्रायल कोर्टाच्या समन्सला स्थगिती देताना, वि दा सावरकरांसारख्या स्वातंत्र्यसैनिकांविरुद्ध “बेजबाबदार” टिप्पणी केल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असा इशाराही दिला होता की, जर त्यांनी पुन्हा असे कृत्य केले तर राहुल गांधी यांना असा अंतरिम दिलासा मिळणार नाही असा इशारा दिला होता.
यासंदर्भात मंगळवारी, ६५ वर्षीय फडणवीस यांनी सांगितले की, त्यांनी सावरकरांवर वर्षानुवर्षे संशोधन केले आहे आणि त्यांच्या वारशाबद्दल त्यांना स्पष्टता देण्याची परवानगी दिली पाहिजे. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, हे काम करणे हे संविधानाच्या कलम ५१अ अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य आहे.
“विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी माझ्या मूलभूत कर्तव्यात अडथळा आणू शकत नाहीत,” असे प्रतिपादन याचिकेच्या माध्यमातून केले असल्याचे सांगितले.
तथापि, संविधानातील त्यांच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे का असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विचारला, ज्यामुळे त्यांनी रिट याचिका दाखल करण्यास प्रवृत्त केले.
“आम्ही अशा रिट याचिका विचारात घेऊ शकत नाही. आम्हाला हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. मागितलेला दिलासा देता येत नाही. याचिका फेटाळण्यात आली,” असे मत सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त करत खटला फेटाळला.
