न्यायालय

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना संसद किंवा राज्य विधिमंडळांनी पारित केलेले कायदे असंवैधानिक घोषित करण्याचा अधिकार असेल, तेव्हा त्यांना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसारख्या संवैधानिक अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक कामे करण्यासाठी निर्देश देण्याचा अधिकार देखील असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर यांनी शनिवारी (१९ एप्रिल २०२५) चेन्नई येथे सांगितले. ते …

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, लवाद आणि सामंजस्य कायदा, १९९६ (“कायदा”) च्या कलम ९ अंतर्गत अधिकारक्षेत्र महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ (“भाडे कायदा”) अंतर्गत भाडेकरूंना देण्यात आलेल्या वैधानिक संरक्षणाला बाधा आणण्यासाठी वापरले जाऊ शकत नाही. कलम ९ अंतर्गत अंतरिम उपाययोजनांनी लवादाच्या कार्यवाहीला मदत …

नाशिक महानगरपालिकेने हजरत सतपीर सय्यद बाबा दर्ग्याविरुद्ध जारी केलेल्या पाडाव सूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला तातडीने यादी देण्यास नकार देण्यात आल्याच्या आरोपावर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. १ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या पाडाव सूचनेविरुद्ध दर्गा व्यवस्थापनाने ७ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल …

पीएनबी बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील फरारी आरोपी आणि हिरेव्यापारी मेहुल चोक्सी हा भारतीय नागरिक आहे का?, की अन्य देशाचा नागरिक आहे. अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सक्तवसूली संचालनालयाला (ईडी) केली. तसेच त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. मुंबई सत्र न्यायालयाने २०१८ मध्ये बजावलेले अजामीनपात्र वॉरंट (एनबीडब्ल्यू) रद्द करण्यासाठी …

न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे १४ मे रोजी भारताचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी त्यांच्या नावाची शिफारस कायदा मंत्रालयाकडे केली होती. न्यायमूर्ती गवई हे सध्या सरन्यायाधीश खन्ना यांच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. न्यायमूर्ती गवई १४ मे रोजी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार …

मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (१६ एप्रिल) विनोदी अभिनेता कुणाल कामराला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात केलेल्या उपहासात्मक व्हिडिओ आणि “गद्दर” टिप्पणीनंतर त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. कामरा यांना अटकेपासून संरक्षण देताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने …

अलिकडच्या जातीय हिंसाचार प्रकरणातील आरोपींच्या घरांचे कथित बेकायदेशीर भाग पाडणे आणि इमारती पाडण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नागपूर महानगरपालिकेने (एनएमसी) मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे “बिनशर्त माफी” मागितली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन सांबरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर एनएमसीने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या …

अंतरिम आदेश पारित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय उद्या दुपारी २ वाजता पक्षकारांची सुनावणी घेईल. वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे. भारताचे तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांचा समावेश असलेले खंडपीठ दुपारी २ वाजता …

अपंग किंवा दृष्टीहीन व्यक्तींबद्दल असंवेदनशील दृष्टीकोन बाळगू नका, त्यांच्याबद्दल संवेदनशील आणि समावेशक दृष्टिकोन स्वीकारा, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. तसेच, गुजरातस्थित संपूर्णतः दृष्टिहीन महिलेला एमपीएससीअंतर्गत लिपिक-टंकलेखक पदासाठी तिच्या नोकरीच्या पसंती अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करण्याची परवानगी दिली. प्रतिवादी एमपीएससीचा याचिकाकर्तींच्या प्रती दृष्टिकोन अपंग व्यक्तींबद्दल …