Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२२ मे २०२५) “सर्व मर्यादा” ओलांडल्याबद्दल अंमलबजावणी संचालनालयाला फटकारले आणि तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळ (TASMAC) कार्यालयांवर छापे टाकल्यानंतर ईडीच्या तपासाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, एखादे महामंडळ गुन्हा कसा करू शकते? ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे, अशा शब्दात ईडीतर्फे उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांना फडकारले.
सरन्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, राज्य महामंडळाविरुद्ध ईडीच्या कारवाईने देशाच्या संघराज्य रचनेचे उल्लंघन केले आहे. तुम्ही देशाच्या संघराज्य रचनेचे पूर्णपणे उल्लंघन करत आहात, असेही यावेळी सुनावले.
एप्रिलमध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाच्या ईडीच्या चौकशीला आणि महामंडळावरील छाप्यांना स्थगिती देण्याच्या आदेशाविरुद्ध तामिळनाडू राज्य आणि तास्मॅक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणीवेळी वरील भाष्य केले.
तास्मॅकचे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांचे फोन क्लोन केले गेले आहेत. गोपनीयता नावाची एक गोष्ट असते, असेही यावेळी सांगितले.
तामिळनाडूचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून राज्यानेच दारू दुकानचालकांविरुद्ध ४१ एफआयआर नोंदवले आहेत.
ईडीने २०२५ मध्ये घटनास्थळी प्रवेश केला आणि तेथे सापडलेले फोन आणि उपकरणे जप्त करण्यासाठी तास्मॅकच्या मुख्यालयावर छापा टाकला.
पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल करत म्हणाले की, महामंडळाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा कसा ठरवता येईल? गुन्हेगारी प्रकरणात तुम्ही व्यक्तींविरुद्ध पण महामंडळाविरुद्ध एफआयआर नोंदवू शकता? असा सवालही केला.
राजू यांनी बचाव केला की, तपासात १००० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला होता. त्यांनी सांगितले की, राजकारणी या प्रकरणात सहभागी होते.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल केली की, राज्य सरकारने अनेक एफआयआर दाखल केले असूनही ईडीला हस्तक्षेप का करावा लागला. खंडपीठाने ईडीला कोणत्या गुन्ह्यामुळे कारवाई करावी लागली याबद्दल विचारणा केली.
त्यावर राजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यांना उत्तर दाखल करण्यासाठी पंधरा दिवसांचा वेळ देण्यात आला.
डीएमके शासित राज्य सरकार आणि टीएएसएएमएसीने टीएएसएएमएसीच्या परिसरात ईडीने टाकलेल्या छाप्यांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मद्रास उच्च न्यायालयाने ईडीच्या कारवाईला परवानगी देणाऱ्या २३ एप्रिलच्या आदेशाला या याचिकांनी आव्हान दिले.
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) कारवाई करण्यास ईडीला परवानगी देण्यात आली.
