न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच पुनरुच्चार केला की स्थानिक पोलिसांच्या कोणत्याही प्रकारच्या पुराव्याशिवाय प्रकरणाचा तपास करण्यास अक्षमतेविरुद्ध केवळ कठीण आरोप केल्याने तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात “सीबीआय” कसर्डेव हस्तांतरित करणे योग्य ठरणार नाही. पश्चिम बंगाल राज्य विरुद्ध लोकशाही हक्क संरक्षण समिती, (२०१०) ३ एससीसी ५७१ च्या घटनापीठाच्या निर्णयावर अवलंबून राहून, सर्वोच्च न्यायालयाचे …

राज्यपालांनी पाठवलेल्या राज्य विधेयकांना मान्यता द्यायची की नाही हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. राज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवल्याच्या दिवसापासून घड्याळाचे वेळापत्रक सुरू होईल. “या कालावधीपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, योग्य कारणे नोंदवून संबंधित राज्याला कळवावी लागतील,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिलच्या निकालात म्हटले आहे. राज्यांनीही केंद्राकडून …

अंथरुणात खिळलेल्या पतीचे कायदेशीर पालकत्व आपल्याला देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका पत्नीच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. तिच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने जे. जे रुग्णालयाच्या अधिष्ठतांना याचिकाकर्त्यींच्या पतीची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश दिले. तसेच याचिकेवरील पुढील सुनावणीपर्यंत त्याच्या मालमत्तेबाबत निर्णय जैसे थे ठेवण्याचे आदेश …

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका पदव्युत्तर विद्यार्थिनीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे, असे म्हटले आहे की पीडितेने “स्वतःच त्रासाला आमंत्रण दिले” आणि घटनेची जबाबदारी घेतली आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये दिल्लीमध्ये महिलेवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या आरोपीने म्हटले आहे की हे कृत्य संमतीने झाले होते. पुढे अलाहाबाद उच्च …

मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १६२(२) अंतर्गत अनिवार्य केलेल्या “गोल्डन अवर” – अपघातानंतर लगेचच एक तासाचा कालावधी – दरम्यान रस्ते अपघातातील पीडितांना कॅशलेस उपचारांसाठी योजना तयार करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (९ एप्रिल) केंद्र सरकारला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आमच्या मते हे केवळ या न्यायालयाच्या आदेशांचेच …

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणावर पत्रकार परिषदेदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीविरुद्ध निंदनीय आणि बदनामीकारक टिप्पणी केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाने मंगळवारी वकील नीलेश ओझाविरुद्ध स्वतःहून अवमान कारवाई सुरू केली. पत्रकार परिषदेत ओझा यांनी केलेले विधान अवमानकारक असल्याचे विशेषपीठाने नमूद करून त्यांच्याविरोधात अवमान कारवाई का केली जाऊ नये, अशा विचाऱणा …

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंविरोधात विडंबनात्मक गाणे केल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी हास्यकलाकार कुणाल कामराने दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. पोलीस, तक्रारकर्ते तथा शिवसेना आमदार मुरजी पटेल यांना न्यायालयाने नोटीस बजावली आणि भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. कुणाल कामराच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. एम. एस. …

परभणी पोलिसांच्या मारहाणीत न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झालेले शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आई विजयाबाई सुर्यवंशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात राज्य सरकार विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज औरंगाबाद न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत २९ एप्रिल पूर्ण उत्तर द्यावे असे …

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि इतर मनसे सदस्यांवर महाराष्ट्रात मराठी न बोलणाऱ्या उत्तर भारतीयांविरुद्ध कथित द्वेषपूर्ण भाषण, लक्ष्यित हिंसाचार आणि धमक्या दिल्याच्या अनेक घटनांबद्दल कारवाई करण्याची मागणी करणारी रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका मुंबईचे रहिवासी आणि उत्तर भारतीय विकास सेना या महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत …

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या कोठडी मृत्युसाठी दंडाधिकाऱ्यांनी जबाबदार पाच पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचेही स्पष्ट केले. या प्रकरणी प्रथमदर्शनी गुन्हा घडल्याचे उघड झाले असून दंडाधिकाऱ्यांनी अहवालात ठाणे गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक …