न्यायालय

मुघल बाहशाह औरंगजेब याची छत्रपती संभाजीनगरमधील खुल्ताबाद येथे असलेली कबर राष्ट्रीय स्मारकांच्या व्याख्येत बसत नसल्यामुळे, ती हटवण्याचे आदेश भारतीय पुरातत्व विभागाला (एएसआय) द्या, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या कबरीपासून पुढल्या पिढीने वारसा किंवा शिकवण्यासारखे काहीही नाही. त्यामुळे, या कबरीला ऐतिहासिक वारसा वास्तू किंवा राष्ट्रीय स्मारकांच्या …

सौदी अरेबियाच्या राज्याशी सल्लामसलत करून तयार केलेल्या केंद्र सरकारच्या हज धोरण, २०२५ च्या अंमलबजावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. हज धोरण, २०२५ च्या अंमलबजावणीला आव्हान देणाऱ्या अनेक रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकाकर्त्यांनी, जे हज ग्रुप ऑर्गनायझर्स (“एचजीओ”) होते, त्यांनी हज-२०२५ धोरणांतर्गत हज यात्रेकरूंच्या कोट्याच्या …

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) ही दात नसलेली प्रशासकीय संस्था आहे का?” असा प्रश्न शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला. सर्वोच्च क्रिकेट संस्थेने हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशन (एचसीए) आणि तेलंगणा क्रिकेट असोसिएशन (टीसीए) या दोघांनाही एकत्र बसवून बीसीसीआयमधील सदस्यत्वावरील वाद सोडवू शकत नाही, या याचिकेची दखल घेतली. बीसीसीआयच्या वतीने उपस्थित राहिलेल्या वरिष्ठ …

अब्जाधीश एलोन मस्क यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) ने केंद्र सरकारविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ७९ (३) (ब) चा वापर ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करण्याला आव्हान देत खटला दाखल केला आहे, असा दावा केला आहे की यामुळे “समांतर” आणि “बेकायदेशीर” कंटेंट सेन्सॉरशिप व्यवस्था निर्माण होते. कंपनीने गृह …

शुक्रवारी (२१ मार्च २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी बेहिशेबी रोख रक्कम सापडल्याच्या वृत्तानंतर त्यांच्याविरुद्धच्या आरोपांची अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश सकाळी या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे बारा खंडपीठ नेहमीच्या न्यायालयीन वेळेत एकत्र आले …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की जर न्यायालय एखाद्या व्यक्तीला आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्याचा विचार करत असेल, तर ते पोलिसांना त्यांचे नाव आरोपपत्रात समाविष्ट करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. त्याऐवजी, पुरेसे कारण असल्यास, आरोपपत्रात त्यांचे नाव नसले तरीही न्यायालय प्रस्तावित आरोपींना समन्स बजावू शकते. न्यायाधीशांच्या निर्देशानुसार पोलिसांच्या आरोपपत्रात याचिकाकर्त्याचे …

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने नागपूर मतदारसंघातून १८ व्या लोकसभेवर निवडून आल्याबद्दल दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत त्यांनी त्यांचे फोटो आणि भाजपचे चिन्ह असलेले मतदार स्लिप छापून मतदारांना वाटून ‘गैरव्यवहार’ केल्याचा आरोप होता. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती …

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.आय. छागला यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की औद्योगिक विवाद कायद्याच्या कलम ३३सी(२) अंतर्गत दाव्यांचे समर्थन कायदे, करार किंवा प्रथेतून उद्भवणाऱ्या स्पष्ट हक्कांनी केले पाहिजे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की हस्तांतरण बेकायदेशीर घोषित करण्याच्या आदेशात “थांबा आणि थांबवा” निर्देश आपोआप आर्थिक हक्क निर्माण करत …

एप्रिल आणि मे महिन्यात अध्यायनासाठी परदेशात जाण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी करणारी याचिका कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपीपैकी एक प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी प्राथमिक झाली. त्यावेळी आनंद तेलतुंबडे यांच्या याचिकेवर राष्ट्रीय …

हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत घटस्फोटापूर्वी बंधनकारक असलेला सहा महिन्यांचा कूलिंग-ऑफ कालावधी माफ करण्याची क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि त्याची विभक्त पत्नी धनश्री वर्मा यांनी केलेली मागणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केली. तसेच या याचिकेवर तातडीने गुरुवारी सुनावणी घेण्याचेही आदेश दिले. युजवेंद्र चहल आणि धनश्री गेल्या अडीच वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत आणि पोटगी …