न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ३१ वर्षीय हरीश राणा यांच्या निष्क्रिय- हालचाल न करणाऱ्या किंवा इच्छा मरणाच्या (जीवन आधार काढून घेण्याच्या) याचिकेला मान्यता दिली. हरीश राणा हा २०१३ पासून इमारतीवरून पडल्यानंतर कायमस्वरूपी कोमात गेलेला असून आजही तो त्याच अवस्थेत आहे [हरीश राणा विरुद्ध भारत]. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन …

राज्यातील ३४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी जवळपास १२ संस्थांच्या निवडणूका पार पडल्या आहेत. त्यापैकी आणखी २२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणे अद्याप बाकी आहे. मात्र यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणाची मर्यादा ५०  टक्केहून अधिक ओलांडली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणूका आता प्रलंबित करण्यात …

एका असाधारण घडामोडीत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) सुरळीत पार पाडण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांसह न्यायिक अधिकाऱ्यांना तैनात करण्याचे आदेश दिले. भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपिन पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की राज्य सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) यांच्यात …

मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. स्वातंत्र्यानंतरचा म्हणजेच ७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी दाखल झालेला एक दिवाणी दावा तब्बल ७९ वर्षांनंतर निकाली काढण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती फरहान पी. दुबाश यांनी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या प्रकरणावर अंतिम मोहोर उमटवली. हा खटला दिवंगत हाजी अलीमोहम्मद हाजी कासम अगबोटवाला यांच्या …

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी राजपाल यादव यांची चेक बाउन्स प्रकरणात शिक्षा स्थगित केली, ज्यामुळे त्यांची तुरुंगातून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा यांनी सांगितले की, बॉलीवूड अभिनेते राजपाल यादव यांची  शिक्षा १८ मार्चपर्यंत स्थगित राहील, जेव्हा या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईल. राजपाल यादव यांनी तक्रारदाराला १.५ कोटी …

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी राज्यातील मुस्लिमांना लक्ष्य केल्याच्या कथित वक्तव्याबद्दल केलेल्या कारवाईची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला. या प्रकरणात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय) च्या नेत्या अ‍ॅनी राजा आणि आसामी विद्वान डॉ. हिरेन गोहेन यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. तथापि, …

गुजरातच्या एका न्यायालयाने अलीकडेच पत्रकार रवी नायरला अदानी समूहाने दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवले आणि त्याला एक वर्षाचा कारावास आणि ₹५,००० [अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड विरुद्ध रवी नायर] दंडाची शिक्षा सुनावली. अदानी समूहावर असंख्य अनैतिक व्यवहारांचा आरोप करणाऱ्या रवी नायरने प्रकाशित केलेल्या ट्वीट्स आणि ऑनलाइन लेखांची मालिका, न्याय्य टीकेच्या …

केंद्र सरकार आणि लेह प्रशासनाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव ताब्यात घेतलेल्या हवामान कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांची सुटका न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायाधीश अरविंद कुमार आणि पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात सरकारला तुरुंगात वांगचुक यांची बिघडणारी प्रकृती लक्षात घेऊन त्यांना ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाचा आढावा घेण्याचे …

स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि ज्येष्ठ वकील हरेश जगतियानी यांनी केंद्र सरकारच्या ‘सहयोग’ पोर्टलच्या वैधतेला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे पोर्टल X, मेटा, यूट्यूब इत्यादी ऑनलाइन मध्यस्थांना सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश देण्यासाठी वापरले जाते. त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) सुधारणा नियम, …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राजकीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांच्या ‘जन सुराज पार्टी’ने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनेचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता [जन सुराज पार्टी विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग]. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य …