न्यायालय

कोची येथील ‘नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल’ने (NCLT) ‘पॉप्युलर फायनान्स ग्रुप’शी संबंधित १४ संस्थांचे कामकाज बंद करून त्या विसर्जित करण्याचे (winding up) आदेश दिले आहेत. तसेच, या संस्थांनी जनतेकडून जमा केलेला पैसा कोठे गेला याचा मागोवा घेण्याचे आणि त्या निधीतून खरेदी केलेली मालमत्ता शोधून काढण्याचे निर्देश लिक्विडेटर्सना (विसर्जन प्रक्रिया राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना) …

‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) कायदा, २०२३’ ला आव्हान देणाऱ्या याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अलीकडील ‘विभाजित निकाला’चा (split verdict) पुनर्विचार करावा किंवा तो मागे घ्यावा, अशी मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन …

सार्वजनिक भरती परीक्षा निष्पक्षपणे आणि कोणत्याही गैरप्रकारांशिवाय घेतल्या जातील, याची खात्री करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना नोंदवले [अमित सुपेकर व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर]. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांबाबत पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या …

‘फॉर्म ६’ (Form 6) प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निरीक्षणाने भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) कायदेशीरदृष्ट्या एका कठीण स्थितीत आणले आहे. परंतु, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी कायदेशीररीत्या विहित असलेल्या या फॉर्ममध्ये एकतर्फी बदल केले की नाही, हाच केवळ प्रश्न नाही. त्यापेक्षा अधिक मूलभूत प्रश्न असा आहे की, ‘विशेष सखोल …

राजपाल यादव यांच्या विरुद्धच्या ‘चेक बाऊन्स’च्या (check bounce) अनेक प्रकरणांमध्ये रक्कम भरण्याचे आश्वासन देऊनही ते न पाळल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बॉलीवूड अभिनेता राजपाल यादव यांच्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली [राजपाल नौरंग यादव आणि इतर विरुद्ध मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड]. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. …

‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका अलीकडील वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाच्या (ECI) तीनपैकी दोन आयुक्तांनी विरोध दर्शवूनही आयोगाने मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रियेबाबत अनेक निर्णय घेतले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाईची मागणी करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार, भारतीय निवडणूक आयोग आणि ज्ञानेश …

निवडणूक आयोगाद्वारे (ECI) मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रियेदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’ मध्ये (जो पहिल्यांदाच मतदार म्हणून नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींकडून भरला जातो) कोणत्याही बदलास आपण मंजुरी दिलेली नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तोंडी नोंदवले. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी करणाऱ्या जनहित …

मुंढवा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी, जमीन खरेदी करणाऱ्या ‘अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ (Amadea Enterprises LLP) या कंपनीत ९९ टक्के हिस्सा असूनही राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना आरोपींच्या यादीतून का वगळण्यात आले, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारला विचारला [सूर्यकांत येवले विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर]. मुंढवा जमीन घोटाळ्यातील आरोपींपैकी एक असलेले …

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आम आदमी पक्षाचे (AAP) नेते अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शैक्षणिक रेकॉर्ड [अरविंद केजरीवाल विरुद्ध गुजरात विद्यापीठ] उघड करण्याच्या याचिकेशी संबंधित खटल्यातील त्यांच्या वर्तनाच्या संदर्भात एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यांच्यावर ₹२५,०००  लादण्याविरुद्ध केलेले अपील फेटाळून लावले. अरविंद केजरीवाल यांनी यापूर्वी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत (आरटीआय) नरेंद्र …

दिल्ली दंगलीच्या कटाशी संबंधित प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग आणि न्यायमूर्ती दिनेश भट्ट यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२६ मध्ये खालिद आणि इमाम यांचा जामीन …