न्यायालय

Court

नीट परिक्षेसंदर्भातील चार याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळून लावल्या

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नीट (यूजी) उमेदवारांनी दाखल केलेल्या चार रिट याचिका फेटाळून लावल्या, ज्यात त्यांनी त्यांच्या ओएमआर शीटमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप केला होता. न्यायालयाने दोन उमेदवारांच्या मूळ ओएमआर शीटची तपासणी करून आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे (एनटीए) म्हणणे ऐकून, गुणवत्तेच्या आधारावर त्यांच्या याचिका फेटाळल्या. उर्वरित दोन याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिका मागे …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, आंदोलनात अटक केलेल्या १८ वर्षाखालील युवकांना सोडा, कोणतीही सक्तीची कारवाई नका सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाचा निर्णय

परीक्षेच्या पेपरफुटीवरून देशभरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या किंवा ताब्यात घेण्यात आलेल्या १८ वर्षांखालील आणि कोणताही गुन्हेगारी पूर्वेतिहास नसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी देशातील भाजपा शासित राज्यांना दिले. तसेच व्यापक अंतरिम उपाययोजनांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही आदेश दिले की, दिल्लीतील जंतर मंतर आणि इतर विविध राज्यांमध्ये कॉकरोच जनता …

Read More »

मद्रास उच्च न्यायालयाने करूर चेंगरा चेंगरीतील मृतांच्या वारसांबद्दलचा सरकारचा निर्णय रद्द करूर येथील चेंगराचेंगरीत मृत पावलेल्या कुटुंबियांच्या वारसांना नोकऱ्या दिल्याचा निर्णय रद्दबातल

करूर चेंगराचेंगरीत ठार झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकऱ्या देणारा तामिळनाडू सरकारचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. या नियुक्त्यांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर (PILs) सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. चेंगराचेंगरी प्रकरण सीबीआयच्या चौकशीखाली असून सर्वोच्च न्यायालय या तपासावर देखरेख ठेवत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, न्यायालयाने या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही निरीक्षण …

Read More »

मुंबई उच्च न्यायालयाची नितीन गडकरी यांना मेटा आणि इतरांवर खटला दाखल करण्यास परवानगी E20 प्रकरणी बदनामी कारक मजकूर प्रसारीत केल्याबद्दल याचिका दाखल करण्यास परवानगी

मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना इंटरनेटवर त्यांच्याबद्दल कथित बदनामीकारक आणि डीपफेक मजकूर प्रसारित केल्याबद्दल दिवाणी दावा दाखल करण्यास परवानगी दिली [नितीन गडकरी विरुद्ध मेटा प्लॅटफॉर्म्स इंक आणि इतर]. नितीन गडकरी यांनी लेटर्स पेटंटच्या कलम XII अंतर्गत ही याचिका दाखल केली. जेव्हा दाव्याचा काही भाग उच्च न्यायालयाच्या …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरिक्षण, आंदोलनाच्या दरम्यान पोलिसांच्या अतिरेकी कारवाईचे समर्थन करता येत नाही शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार कायद्यानेच सुनिश्चित केला

शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार कायद्याने सुनिश्चित केला आहे आणि अशा आंदोलनांदरम्यान पोलिसांकडून होणाऱ्या अतिरेकी कारवाईचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तोंडी नोंदवले [शैलेन्द्र मणी त्रिपाठी विरुद्ध भारत सरकार व इतर]. खटल्यावरील सुनावणीवेळी आपले निरिक्षण नोंदवले. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व …

Read More »

न्यायमुर्ती उज्जल भुयान म्हणाले, गंगेत बोटीवर चिकन बिर्याणी, गाझा प्रकरणी न्यायालयाचे निर्देश सगळंच हास्यास्पद न्यायालयांनी घटनात्मक स्वातंत्र्याचे रक्षण केले पाहिजे

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी शनिवारी वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या हाताळणीवर तीव्र टीका केली. तसेच गंगेत चिकन बिर्याणी खाण्यासारख्या निरुपद्रवी कृत्यांवरून होणाऱ्या अटकेवर आणि गाझासारख्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवरील निषेधांना होणाऱ्या न्यायालयीन विरोधाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भोपाळ येथील राष्ट्रीय विधी संस्था विद्यापीठात (NLIU) एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान …

Read More »

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा सोनम वांगचुक प्रकरणी सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा गीतांजली आग्मो यांच्या यांच्या याचिकेवर गुरुवारी होणार पुन्हा सुनावणी

दिल्ली उच्च न्यायालयाने हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयात हलवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला. दीर्घकाळ चाललेल्या उपोषणानंतर त्यांची प्रकृती खालावत असल्याने हा निर्णय मनमानी नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला. सोनम वांगचुक यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे किंवा त्यांच्या शारीरिक स्वायत्ततेचे उल्लंघन होत आहे, हा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला. ते …

Read More »

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी न्यायाधीशांच्या उपलब्धतेसाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठपुरावा आमदार राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली माहिती

राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या १३८ जलद गती न्यायालयांपैकी सध्या केवळ ५८ न्यायालये कार्यरत असून उर्वरित न्यायालयांसाठी न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडून उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री …

Read More »

नरसापूर प्रकरणी भीमराव कांबळेस ५५ दिवसात न्यायालयाने दिली फाशीची शिक्षा सर्वात कमी कालावधीत न्यायालयाने दिला निकाल

काही दिवसांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर गावात ३ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी पुण्यातील एका विशेष न्यायालयाने ६५ वर्षीय व्यक्तीला फाशीची शिक्षा सुनावली. परिस्थितीजन्य पुरावे आणि सरकारी पक्षाचा ‘गुन्ह्याच्या वेळी आरोपी आणि पीडिता यांना शेवटचे एकत्र पाहिले गेले होते’ (last seen together) या सिद्धांताच्या आधारे आरोपीला दोषी ठरवून, गुन्हा …

Read More »

लंडनमध्ये सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांच्या कार्यक्रमाला गालबोट, भारताकडून नाराजी व्यक्त केंद्र सरकारने पत्र पाठवित व्यक्त केला असंतोष

लंडन विद्यापीठाच्या बर्कबेक येथे भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांचे व्याख्यान वादग्रस्त ठरले, उपस्थितांनी भारतातील असंतोषाबद्दलच्या चिंता आणि त्यांच्या अलीकडील “झुरळ” वक्तव्यावरून त्यांना आव्हान दिले, त्यामुळे प्रश्नोत्तराचे सत्र काही काळ तणावपूर्वक बनल्याने व्यत्यय आला. ही घटना ४ जून रोजी सरन्यायाधीशांनी “कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा” या विषयावर भाषण दिल्यानंतर घडली. संवादात्मक …

Read More »