Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी शनिवारी वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या हाताळणीवर तीव्र टीका केली. तसेच गंगेत चिकन बिर्याणी खाण्यासारख्या निरुपद्रवी कृत्यांवरून होणाऱ्या अटकेवर आणि गाझासारख्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवरील निषेधांना होणाऱ्या न्यायालयीन विरोधाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
भोपाळ येथील राष्ट्रीय विधी संस्था विद्यापीठात (NLIU) एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान म्हणाले की, न्यायालयांनी घटनात्मक स्वातंत्र्याचे रक्षण केले पाहिजे आणि भारतात असंतोषासाठी असलेली सार्वजनिक जागा कमी होत असल्याचा इशाराही दिला.
पुढे बोलताना न्यायमुर्ती उज्जल भुयान म्हणाले की, गंगेत बोटीवर रमजानचा उपवास सोडताना चिकन बिर्याणी खाल्ल्यानंतर सुमारे तीन महिने तुरुंगात असलेल्या १४ मुस्लिम पुरुषांच्या अलीकडील अटकेचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती भुयान यांनी फौजदारी कारवाईच्या आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायमुर्ती उज्जल भुयान पुढे बोलताना म्हणाले की, मला खात्री आहे की चिकन बिर्याणी खाणे हा गुन्हा नाही. गंगा नदी ओलांडून चिकन खाण्यास मनाई करणारा कोणताही कायदा नाही; त्यांना त्याच कारणासाठी अटक करण्यात आली आणि त्यांना तीन महिने तुरुंगात राहावे लागले. अशा कृतीसाठी लोकांना अटक करून तीन महिने जामीन नाकारला जाऊ शकतो का, असा प्रश्न मी स्वतःला विचारतो! नागरिक पाहत आहेत, लोक पाहत आहेत, असे ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, या घटनेतून एक व्यापक प्रवृत्ती दिसून येते, ज्यात नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचा वापर केल्याबद्दल वाढत्या प्रमाणात फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे.
न्यायमुर्ती उज्जल भुयान म्हणाले की, भारतात भिन्न मते व्यक्त करण्यासाठी असलेली सार्वजनिक जागा कमी होत आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही. आपली मते व्यक्त करण्याचा अधिकार आणि शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार ही नागरिकांची मूलभूत स्वातंत्र्ये आहेत. वादविवाद आणि मतभेद हे लोकशाहीचे सार आहे. दुर्दैवाने, औपचारिक कृतींनाही गुन्हेगारी ठरवले जात असल्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली.
न्यायमुर्ती उज्जल भुयान पुढे बोलताना म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी जागतिक मानवतावादी मुद्द्यांवरील आंदोलनांबाबतच्या न्यायालयीन भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गाझामधील कथित नरसंहाराच्या विरोधात मुंबईच्या आझाद मैदानावर निदर्शन करण्याची भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) ची याचिका फेटाळणाऱ्या जुलै २०२५ च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला.
न्यायमुर्ती उज्जल भुयान म्हणाले, मला हे खूप हास्यास्पद वाटले की, जेव्हा मुंबईतील शिवाजी पार्कमध्ये, काही लोकांना गाझाच्या लोकांच्या समर्थनार्थ निदर्शने करायची होती, तेव्हा सरकारने परवानगी दिली नाही. त्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली; तेव्हा विद्वान न्यायाधीश म्हणाले, ‘तुम्हाला भारतात काही समस्या नाहीत का, आंदोलन करण्यासाठी इतक्या दूर जाण्याची काय गरज आहे? असा सवालही केला. तसेच उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की लोकांनी भारतातील समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि गाझावरून आंदोलन करणे ही “देशभक्ती” नाही, अशी टिप्पणी केली होती.
त्या निरीक्षणांचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, देशाबाहेरील घटनांवरून नागरिकांना आंदोलन का करायचे आहे, असा प्रश्न एका न्यायाधीशाने विचारणे त्यांना “खूप हास्यास्पद” वाटले.
न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, जरी न्यायालये अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा जामीन मंजूर करत असली तरी, हा दिलासा बऱ्याचदा खूप उशिरा मिळतो आणि त्यासोबत अशा कठोर अटी असतात, ज्यामुळे वैध विरोधाला प्रोत्साहन मिळत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती उज्जल भुयान यांनी यावरही जोर दिला की न्यायपालिका टीकेच्या पलीकडे नाही आणि त्यांनी वकील व विद्यार्थ्यांना न्यायालयाच्या निकालांचे चिकित्सकपणे परीक्षण करण्याचे आवाहन केले.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांच्या (EWS) आरक्षणावरील निकालासह, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयांचा संदर्भ देत न्यायाधीश भुयान म्हणाले की, बिनशर्त स्तुतीने ही संस्था मजबूत होणार नाही. न्यायपालिकेत अधिक आत्मपरीक्षणाचे आवाहन करताना न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, आत्मअभिनंदन नव्हे, तर जनतेचा विश्वास हेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे खरे मोजमाप आहे.
