सोमवारी सकाळी भारताचे सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रयत्नानंतर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने अधिवक्ता राकेश किशोर यांचा परवाना तात्काळ निलंबित केला आहे. न्यायालयीन कामकाजादरम्यान मुख्य न्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या किशोर यांना पुढील शिस्तभंगाची कारवाई होईपर्यंत देशभरातील कोणत्याही न्यायालयात, न्यायाधिकरणात किंवा कायदेशीर अधिकारात प्रॅक्टिस करण्यास मनाई करण्यात आली …
Read More »भर न्यायालयात वकीलाकडून सरन्यायाधीशांच्या अंगावर बूट काढून फेकण्याचा प्रयत्न सनातण धर्माचा अपमान सहन करणार नाही वकीलाचे वक्तव्य
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात एका वकिलाने भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) भूषण गवई यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. सीजेआय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ वकिलांच्या खटल्यांची सुनावणी करत असताना हे नाट्य उलगडले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वकिलाने व्यासपीठाजवळ जाऊन आपला बूट काढून न्यायाधीशांवर फेकण्याचा प्रयत्न केला असल्याची धक्कादायक घटना घडल्याचे वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने बार आणि बेंच …
Read More »अधिकारी समीर वानखेडे यांची शाहरूख खानच्या कंपनीच्या विरोधात २ कोटींचा दावा नुकसान भरपाईतील दोन कोटींची रक्कम टाटा ट्रस्टच्या कॅन्सर रूग्णालयाला द्याः याचिकेतून मागणी
काही वर्षांपूर्वी बॉलीवूड स्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यनला एका ड्रग्ज प्रकरणात अटक करून राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळवणारे माजी नारकोटिक्स ब्युरो अधिकारी समीर वानखेडे यांनी नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या वेब सिरीज ‘ब..ड्स ऑफ बॉलिवूड’ विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. या मालिकेचे दिग्दर्शन आर्यन खान यांनी केले आहे आणि रेड चिलीज एंटरटेनमेंटने …
Read More »कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक्स कार्पोरेशनची याचिका फेटाळून लावली केंद्र सरकारच्या सहयाग पोर्टलच्या विरोधातील याचिका फेटाळली
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी एक्स कॉर्प (पूर्वी ट्विटर) ने केंद्र सरकारच्या ‘सहयोग’ पोर्टलच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली – मध्यस्थांना सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश जारी करण्यासाठी वापरला जाणारा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म [एक्स कॉर्प विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया]. न्यायाधीश एम नागाप्रसन्ना म्हणाले,”कलम १९ त्याच्या वचनात चमकदार आहे परंतु तो केवळ नागरिकांना …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, आता या गोष्टी डिक्रिमिनलायझ करण्याची वेळ द वायर संकेतस्थळाच्या विरोधातील अवमान याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाचे मत
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) शी संबंधित एका ऑनलाइन लेखासाठी कथित गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात दंडाधिकारी न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी टिप्पणी केली की अशा बाबींना गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे. “या सर्व बाबींना गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे,” असे दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाची उमर खालिद आणि शर्जील इमाम प्रकरणी दिल्ली पोलिसांना नोटीस जामीन अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी ७ ऑक्टोंबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२२ सप्टेंबर २०२५) २०२० च्या दिल्ली दंगलीशी संबंधित मोठ्या कट रचल्याप्रकरणी उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर आणि शिफा उर रहमान या कार्यकर्त्यांच्या जामीन अर्जावर दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस जारी केली …
Read More »दिल्ली न्यायालयाच्या युट्युबर पत्रकारांच्या विरोधातील आदेशाला स्थगिती अदानीच्या विरोधातील व्हिडीओज हटविण्याचा निर्णय दिला होता
दिल्लीच्या एका न्यायालयाने गुरुवारी (१८ सप्टेंबर २०२५) पत्रकार रवी नायर, अबीर दासगुप्ता, अयास्कांत दास आणि आयुष जोशी यांना गौतम अदानीच्या अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड (एईएल) बद्दल कथित बदनामीकारक सामग्री प्रकाशित करण्यापासून प्रतिबंधित करणाऱ्या पूर्वपक्षाच्या मनाईला स्थगिती दिली. रोहिणी न्यायालयाचे जिल्हा न्यायाधीश आशिष अग्रवाल यांनी पत्रकारांना सुनावणीची संधी न देता ६ सप्टेंबरचा …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला तंबी, ३१ जानेवारी निवडणूका घ्या राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून काढला गळा
सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणी दरम्यान ४ महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पुन्हा राज्य सरकार अर्थात राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करत ४ महिन्यात निवडणूका घेण्याऐवजी जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूका घेण्याची परवानगी द्यावी यासाठी अर्ज केला होता. त्यावर आज सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, वक्फ कायद्याला स्थगिती नाही पण सुधारणांना स्थगिती संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्यासाठीची याचिका नव्हती
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१५ सप्टेंबर २०२५) संपूर्ण वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ ला स्थगिती देण्यास नकार दिला, असे नमूद केले की गृहीतक नेहमीच विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेच्या बाजूने असते. “केवळ दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच न्यायालय कायद्याला आव्हान देण्यास स्थगिती देऊ शकते. आम्हाला असे आढळून आले आहे की संपूर्ण कायद्याला …
Read More »न्यायालयाचे आदेश, बिल्डर इमारतीचे काम रखडवतो, निधीची तरतूद करा इमारतीचे काम रखडविणाऱ्या बिल्डरवर व्यक्त केली नाराजी
भारतातील कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गाच्या “निराशाजनक दुर्दशे” बद्दल बोलताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना वाचवण्यासाठी पुनरुज्जीवन निधी स्थापन करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे – ज्यापैकी अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे गृहनिर्माणधारकांना एकाच वेळी ईएमआय आणि भाडे भरूनही अपूर्ण इमारती राहिल्या आहेत. न्यायालयाचे न्यायाधीश जे बी पार्डीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या …
Read More »
Marathi e-Batmya