न्यायालय

मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी (३ फेब्रुवारी) मुंबई उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. मतदानाच्या अधिकृत बंद वेळेनंतर (सायंकाळी ६ वाजता) ७५ लाखांहून अधिक मते पडली आणि जवळजवळ ९५ मतदारसंघांमध्ये अनेक विसंगती आढळल्या, ज्यामध्ये मतदान झालेल्या मतांची संख्या आणि मोजणी झालेल्या मतांची संख्या जुळत नाही, असा …

पोक्सो कायदा, मकोका किंवा एनडीपीएस कायदा यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात सादर करावे की नाही, हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला. सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात सादर केले पाहिजे …

मुंबईत जुलै २००६ साली उपनगरीय लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपींना सुनावलेली फाशीची शिक्षा कायम करण्याबाबतच्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी पाच महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर शुक्रवारी पूर्ण झाली. उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनिल किलोर आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठासमोर मागील पाच महिन्यांपासून अपिलांवर सुनावणी सुरू होती. राज्यभरातील …

मालेगाव २००८ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी आणि माजी भाजपा खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्याविरुद्ध बजावलेले जामीनपात्र वॉरंट गुरुवारी विशेष न्यायालयाने रद्द केले. प्रज्ञा सिंह ठाकूर स्वतः उपस्थित राहिल्यानंतर न्यायालयाकडून वॉरंट रद्द करण्यात आले. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील खटल्याची कार्यवाही शेवटच्या टप्प्यात आली असून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयासमोर या खटल्यावर …

अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या माघी गणेशेत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मूर्ती घडविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या वापरावर (पीओपी) बंदी घालण्याच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) सुधारित नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. सीपीसीबीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पीओपी गणेशमूर्ती तयार करणे, विक्री करणे आणि विसर्जन करण्यास सीपीसीबीने बंदी घातली …

कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी गेल्या सहा वर्षांपासून अटकेत असलेल्या सहा आरोपींना उच्च न्यायालयाने बुधवारी जामीन मंजूर केला. आरोपी बऱ्याच काळापासून अटकेत असल्याच्या कारणास्तव त्यांना जामीन मंजूर केल्याचे न्यायालयाने जामीन देताना स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनिल किलोर यांच्या एकलपीठाने सचिन अंदुरे, गणेश मिस्कीन, अमित डेगवेकर, भारत कुराणे आणि वासुदेव …

भांडुपमधील महापालिका रुग्णालयात अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशात शस्त्रक्रिया करून गर्भवती महिला आणि बाळाच्या मृत्यूची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या तीस प्रसूतीगृहांचे सामाजिक लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आठ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. महानगरपालिका रुग्णालयातील वाईट, बिकट परीस्थितीची माहिती …

एखाद्या व्यक्तीने राजकीय रॅलीत भाग घेतला आणि नंतर ती हिंसक झाली म्हणून त्यांच्याविरुद्ध प्रतिबंधात्मक अटक प्रक्रिया सुरू करण्याचा आधार राहणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या रॅलीत सहभागी झाल्याबद्दल गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीची सुटका करण्याचे आदेश देताना म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश विभा कंकणवाडी …

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (बीएनएसएस) मधील तरतुदी पुरेशा असल्याने जामिनावर वेगळा कायदा आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो या २०२२ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी वेगळा जामिन कायदा आणण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. …

हिंडेनबर्ग रिसर्च-अदानी ग्रुप प्रकरणात सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ला चौकशी अहवाल दाखल करण्यासाठी निर्देश देण्यासाठी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिकाकर्त्याची याचिका २७ जानेवारी रोजी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या विविध अर्जाला फेटाळून लावत आदेश …