न्यायालय

Court

उच्च न्यायालयालयाचा सल्ला, वाद सौहार्दाने सोडवण्याचा प्रयत्न करा व्यापारचिन्हावरून लोढा बंधूमधील वादाचे प्रकरण

लोढा हे नाव वापरण्यावरून सुरू असलेला वाद सौहार्दपूर्ण पद्धतीने सोडववावा, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने अभिषेक आणि अभिनंदन या लोढा बधुंना सोमवारी दिला. हा वाद प्रामुख्याने दोन बंधूमधील असल्याने तो शांततेच्या मार्गाने सोडवावा, असेही न्यायालयाने लोढा बंधुंना उपरोक्त सल्ला देताना नमूद केले. तसेच, याबाबत मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. अभिषेक …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा सवाल, न्यायाधिकरणातील रिक्त पदं भरण्यासाठी काय केले ? राज्य सरकारला विचारणा भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणती पावले उचचली?, त्यासाठी काय प्रयत्न केले, अशी विचारणा सोमवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. तसेच त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. मोटार वाहन न्यायाधिकरणाच्या दाव्यांमध्ये जलदगतीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत मोटार अपघात दाव्यांच्या न्यायाधिकरणात पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. …

Read More »

उच्च न्यायालयाकडून ८७ अ खालील करदात्यांचा मार्ग केला मोकळा कर विवरणातील रिबेटचा दावा करण्यास परवानगी

मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी करदात्यांसाठी आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ८७अ अंतर्गत कर आकारणी वर्ष २०२४-२५ आणि त्यानंतरच्या कालावधीसाठी सवलतीचा दावा करण्याचा मार्ग मोकळा केला, सॉफ्टवेअर अपडेटने कर विवरणपत्रे भरण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अशा दाव्यांवर बंदी घातल्यानंतर काही महिने झाले [द चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सल्टंट्स विरुद्ध डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्कम टॅक्स …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, राज्य सरकार पैसे नाहीत असे कसे म्हणू शकते वसई विरार महापालिकेला निधी न देण्यावरून केला सवाल

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२४ जानेवारी) वसई-विरार महानगरपालिकेतील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी निधी न दिल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न विचारला आणि निधी कधी दिला जाईल हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने राज्याला २०१६ च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे किती महानगरपालिकांनी पालन केले आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. गेल्या आठवड्यात, प्रकल्पांसाठी निधी …

Read More »

उत्तर प्रदेशातील मायवतींच्या पुतळा उभारणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्व निर्णय निवडणूक आयोगाचे नियम सर्वांनी पाळा

२००७ ते २०१२ दरम्यान उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती, त्यांचे गुरु कांशीराम आणि बहुजन समाज पक्षाचे (बसपा) चिन्ह असलेले हत्ती यांचे पुतळे लखनौ आणि नोएडा येथील उद्यानांमध्ये करदात्यांच्या पैशाने बांधल्याबद्दल २००९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचा सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जानेवारी रोजी निकाल दिला. न्या. बी. व्ही. नागरत्न आणि सतीश चंद्र …

Read More »

उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या वडीलांची केली निर्दोष मुक्तता मुलीवरच अत्याचार केल्याचा तिच्या वडीलांवर आरोप

स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरलेल्या ४३ वर्षीय पुरूषाची निर्दोष मुक्तता करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की सामान्य परिस्थितीत, मुलगी तिच्या वडिलांवर असा आरोप करणार नाही आणि वडीलही स्वतःच्या मुलीवर बलात्कार करणार नाहीत. नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी ‘चुका’ कोणत्या ‘मानवी मानसशास्त्रात’ घडू शकतात याचा विचार …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यालाच ठोठावला दोन लाखांचा दंड अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज मागे घेऊनही त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले नसल्याबद्दल व्यक्त केली चिंता

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका याचिकाकर्त्यावर दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, ज्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी उच्च न्यायालयात दोनदा आपला अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठात अटकपूर्व जामिनासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने असे नमूद केले की, उच्च न्यायालयाच्या अटकपूर्व …

Read More »

पतजंली दिशाभूल करणारी माहिती पसरवते म्हणत डाबर इंडियाने न्यायालयात खेचले पतजंलीच्या जाहिरातील मजकूरामुळे खेचले न्यायालयात

भारतात दोन कंपन्यांच्या जाहिरातींमधील लढाई नवीन नाही, पण जेव्हा दोन आयुर्वेदिक दिग्गज कंपन्या त्यांच्या स्टार उत्पादनावरून एकमेकांना भिडतात तेव्हा ते लक्ष वेधून घेतात. डाबर इंडिया आणि पतंजली आयुर्वेद च्यवनप्राशच्या जाहिरातीवरून कायदेशीर लढाईत अडकले आहेत. डाबरचा दावा आहे की पतंजलीची जाहिरात दिशाभूल करणारी माहिती पसरवते, निष्पक्ष स्पर्धेपासून ब्रँड कलंकित करण्यापर्यंतची सीमा …

Read More »

वाल्मिक कराडला आता १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडीः जामीनाचा मार्ग ? सीआयडीकडून चौकशी पूर्ण झाल्याची न्यायालयात माहिती

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी मकोका कायद्याखाली आणि अवादा कंपनीला दोन कोटी रूपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या वाल्मिक कराडला सुनावण्यात आलेली ७ दिवसांची पोलिस कोठडी संपल्यानंतर आज पुन्हा व्हिडिओ काँन्फरंसिंग्या माध्यमातून आज बीडच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यावेळी वाल्मिक कराडला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे वाल्मिक कराडच्या …

Read More »

उच्च न्यायालयाने ईडीला सुनावले, चौकटीत राहून वर्तन करा १ लाख रूपयांचा ठोठावला दंड

मंगळवार मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण आदेशात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) वर १ लाख रुपयांचा दंड आकारताना असे निरीक्षण नोंदवले की ईडीसारख्या केंद्रीय संस्थांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून स्वतःचे वर्तन करावे आणि कायदा हातात घेऊन नागरिकांना त्रास देणे थांबवावे. एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव म्हणाले की, नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी कायदा …

Read More »