राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकोटे आणि त्यांच्या भावाला दोन वर्षाची शिक्षा फसवणूकप्रकरणी दोन्ही भावांना नाशिकच्या देवळाली न्यायालायने शिक्षा सुणावली

लाडकी बहिण योजनेसह इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच राज्य सरकारच्या दोन पैकी एका योजनेचा लाभ घेता येईल असे जाहिर करत, सध्या भिखारीही एक रूपया घेत नाही परंतु आम्ही एक रूपयात शेतकऱ्यांना पीक विमा दिल्याचे वादग्रस्त वक्तव्य करत चर्चेत आलेले राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूंना एका प्रकरणात देवळाली न्यायालयाने दोषी ठरवित दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावत ५० हजार रूपयांचा दंडही ठोठावला. त्यामुळे विद्यमान महायुती सरकारमधील मधील आणखी एका मंत्र्यावर मंत्री पद सोडण्याची वेळ आली आहे.

माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावाने २००५ साली एका खोट्या कागदपत्राच्या आधारे फसवणूक केली होती. त्यावरून कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावाला देवळाली कोर्टाने दोषी ठरवित दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रीपदी राहता येणार नाही. तसेच निवडणूक आयोगाच्या आणि राज्य सरकारच्या नव्या सुधारीत नियमानुसार कोणत्या प्रकरणात संबधित आमदार किंवा मंत्र्यांना कोणत्याही न्यायालयाने दोषी ठरविल्यास आणि शिक्षा ठोठावली असल्यास त्यास या दोन्ही पदांवर राहता येणार नाही किंवा राजीनामा देणे बंधनकारक ठरणार आहे.

परंतु माणिकराव कोकाटे हे अजित पवार यांच्या पक्षाचे आमदार आणि मंत्री आहेत. यापूर्वी स्व संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांचे विश्वासू सहकारी वाल्मिक कराड यांच्या अटकेप्रकरणी आणि आता नव्याने उघडकीस आलेल्या कृषी खात्याच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना द्यायवयाच्या वस्तू वाढीव दराने खरेदी करून भ्रष्टाचार केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. या प्रकरणीही विरोधकांकडून आणि महायुती सरकारचे प्रमुख भाग असलेल्या भाजपाच्या आमदारांकडून धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत त्यासंदर्भातील पुरावेही राज्य सरकारला दिले. तरीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेतला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली नाशिकच्या न्यायालयाने कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना पूर्णपणे दोषी ठरविले आहे तसेच त्यांना दोन वर्षाची शिक्षाही सुनावली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार पक्षाकडून माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा घेणार का असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.

About Editor

Check Also

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, चांदिवली विधानसभा निवडणुकीतील ईव्हीएमची तपासणी करा ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्याचा आदेश ऐतिहासिक, १६ आणि १७ एप्रिलला मुंबईत (diagnostic check) तपासणी होणार – नसीम खान

भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *