न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (८ फेब्रुवारी) त्यांच्या मतदारसंघाबाहेर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांची नावे मतदार यादीतून त्यांच्या शिक्षणाच्या ठिकाणी हस्तांतरित करण्याची परवानगी देणारी आणि निवडणूक नियमावलीच्या तरतुदींना आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कुमार यांनी …

सध्या राज्यातील वादग्रस्त मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याविरुद्धच्या कायदेशीर लढाईत त्यांच्या घटस्फोटीत पत्नी करुणा शर्मा यांना कौटुंबक न्यायालयाने मोठा दिलासा देत धनंजय मुंडे यांच्या पत्नी म्हणून दर महा २ लाख रूपये देखभाल भत्ता आणि मुलीचे लग्न होईपर्यंत दरमहा ७५ हजार रूपये मुलीला देण्याचा महत्वपूर्ण आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने आज दिला. तसेच कौटुंबिक …

बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत यांची व्यवस्थापक दिशा सालियन प्रकरणी भाजपाचे आमदार तथा मंत्री नितेश राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच या याचिकेच्या अनुशषंगाने शिवसेना उबाठा पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्या चौकशीची मागणीही केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने आदित्य ठाकरे यांना ताब्यात घेऊन चौकशीची …

निवडणुकांशी संबंधित नोंदी मिळविण्याच्या लोकांच्या अधिकारावर बंधने घालणाऱ्या निवडणूक आचार नियम, १९६१ मधील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी दाखल केली आहे. ज्या गेल्या अनेक दशकांपासून पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या मुद्द्यांवर काम करत …

मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी (३ फेब्रुवारी) मुंबई उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. मतदानाच्या अधिकृत बंद वेळेनंतर (सायंकाळी ६ वाजता) ७५ लाखांहून अधिक मते पडली आणि जवळजवळ ९५ मतदारसंघांमध्ये अनेक विसंगती आढळल्या, ज्यामध्ये मतदान झालेल्या मतांची संख्या आणि मोजणी झालेल्या मतांची संख्या जुळत नाही, असा …

पोक्सो कायदा, मकोका किंवा एनडीपीएस कायदा यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात सादर करावे की नाही, हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला. सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात सादर केले पाहिजे …

मुंबईत जुलै २००६ साली उपनगरीय लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपींना सुनावलेली फाशीची शिक्षा कायम करण्याबाबतच्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी पाच महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर शुक्रवारी पूर्ण झाली. उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनिल किलोर आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठासमोर मागील पाच महिन्यांपासून अपिलांवर सुनावणी सुरू होती. राज्यभरातील …

मालेगाव २००८ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी आणि माजी भाजपा खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्याविरुद्ध बजावलेले जामीनपात्र वॉरंट गुरुवारी विशेष न्यायालयाने रद्द केले. प्रज्ञा सिंह ठाकूर स्वतः उपस्थित राहिल्यानंतर न्यायालयाकडून वॉरंट रद्द करण्यात आले. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील खटल्याची कार्यवाही शेवटच्या टप्प्यात आली असून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयासमोर या खटल्यावर …

अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या माघी गणेशेत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मूर्ती घडविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या वापरावर (पीओपी) बंदी घालण्याच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) सुधारित नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. सीपीसीबीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पीओपी गणेशमूर्ती तयार करणे, विक्री करणे आणि विसर्जन करण्यास सीपीसीबीने बंदी घातली …