सर्वोच्च न्यायालयाने (आज १५ जानेवारी रोजी) संपूर्ण भारतातील न्यायालयांच्या आवारात शौचालय सुविधांच्या बांधकामासाठी निर्देशांचा एक संच जारी करताना असे नमूद केले की यामुळे गोपनीयतेचे रक्षण होईल आणि महिला आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना असलेले धोके दूर होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने २०२३ मध्ये राजीव कलिता …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, मिहीर शहाविरोधात खुनाचा खटला चालवा मुंबई पोलिसांना नोटीस भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात वरळी येथील बीएमडब्ल्यू हिट अँड रन प्रकरणातील मृत पीडितेच्या पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रकऱणातील मुख्य आरोपी महिरी शहाविरोधात खुनाच्या खटला चालविण्याची मागणी केली आहे. याचिकेची गंबीर दखल घेऊन न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. …
Read More »उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा, डिझेल, पेट्रोलच्या वाहनांना बंदी घालणे शक्य आहे का? सरकारला आदेश समिती स्थापन करा
मुंबईसह मुंबई महानगरप्रदेशातील (एमएमआर)वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी डिझेल, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंदी घालून फक्त इलेक्ट्रीक व सीएनजीवर आधारित वाहनांना परवानगी देणे शक्य आहे का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच, हा तोडगा व्यवहार्य आहे की नाही ? याचा अभ्यास करण्यासाठी पंधरा दिवसांत तज्ज्ञ, महापालिका आणि वाहतूक …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयात ट्राय आणि सीएनएपी संदर्भात याचिका न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (१५ जानेवारी) टेलिकॉम नेटवर्क ऑपरेटर्सना सीएनएपी CNAP (कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन सर्व्हिस) लागू करण्याचे निर्देश देण्याच्या मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेत युनियनकडून उत्तर मागितले. सायबर फसवणुकीच्या समस्येची व्याप्ती लक्षात घेऊन सीएनएपी CNAP जनहित याचिकेत नोटीस बजावली. सीएनएपी CNAP हे एक वैशिष्ट्य म्हणून सादर केले गेले जे वापरकर्त्याच्या फोनवर कॉलरचे …
Read More »वाल्मिक कराडला एसआयटीची सात दिवसांची पोलिस कोठडी मकोकानंतर आता एसआयटीने न्यायालयात कोठडी मागितली होती
मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकऱणी वाल्मिक कराड यांच्यासह आठ जणांवर मकोका खाली गुन्हा दाखल करण्यास काल केज न्यायालयाने अंतिम मान्यता दिली. त्यानंतर आज वाल्मिक कराड आणि इतर अन्य आरोपी यांच्यात फोन वरून झालेल्या संभाषणाच्या आधारे संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात प्राथमिक सहभाग असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा अधिकचा …
Read More »कुर्ला बेस्ट बस प्रकरण: चालक मोरेच्या बेफिकरीमुळेच दुदैवी अपघात जामीन नाकारताना सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण
कुर्ला परिसरातील बेस्ट बसच्या भीषण अपघातासाठी प्रमुख आरोपी आणि बस चालक संजय मोरेचा निष्काळजीपणा जबाबदार असल्याचे प्रथमदर्शनी निरीक्षण सत्र न्यायालयाने मोरेचा जामीन अर्ज फेटाळताना नोंदवले. तसेच, बसमधील तांत्रिक बिघाडामुळे अपघात झाल्याचा मोरेचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. बसमधील तांत्रिक बिघाडामुळे अपघात झाल्याच्या मोरे याच्या दाव्याचे समर्थन करणारे कोणतेही पुरावे नाहीत, आरटीओने …
Read More »दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून न्या. उपाध्याय यांची वर्णी न्या. आलोक अराध्ये नवे मुख्य न्यायमूर्ती
मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्य़मान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून वर्णी लागली आहे. केंद्र सरकारच्या न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारसीवर राष्ट्रपतींनी मंगळवारी मंजूरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ७ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शिफारस केली होती. …
Read More »अखेर केज न्यायालयाचा निर्णय, देशमुख हत्याप्रकरणी वाल्मिक कराडला मकोका वाल्मिक कराड नेमका कोणाच्या ताब्यात राहणार निर्णय उद्या
मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी आतापर्यंत अटक करण्यात आलेल्या सात आरोपींनंतर खंडणी प्रकरणी सीआयडीला शरण आलेल्या वाल्मिक कराडला आज केज येथील न्यायालयात इतर आरोपांसोबत हजर करण्यात आले. त्यावेळी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तीवादानंतर वाल्मिक कराड याच्यावर मकोका कायदा लागू करण्याची मागणी केजच्या न्यायालयाने मान्य केली. त्यामुळे वाल्मिक कराड याच्यावर अवादा …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, बदलापूर अत्याचार प्रकरणी जलदगतीने सुनावणी घ्या तपास पूर्ण; आरोपपत्र दाखल राज्य सरकारची न्यायालयात माहिती
बदलापूर येथील शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील खटला जलदगतीने चालवावा, पीडिता अल्पवयीन असल्याने जलदगती न्यायालयाने सुनावणी त्वरीत पूर्ण करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. उच्च न्यायालयालात सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. आता …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती,… निर्णय देताना नैसर्गिक पणा दाखविणे गरजेचे उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्टात निर्णयाचे नेहमीच आव्हान
सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच निकालाच्या आतच निकालामागील हेतू स्पष्टपणे सांगण्याची गरज अधोरेखित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रत्येक निर्णय हा संविधानाच्या कलम १४१ अंतर्गत बंधनकारक पूर्वग्रह म्हणून काम करत नाही. म्हणून, निर्णय हा पक्षांमधील विशिष्ट वाद सोडवण्यासाठी आहे की अनुच्छेद १४१ अंतर्गत पूर्वग्रह स्थापित करण्यासाठी आहे हे स्पष्ट करणे आवश्यक …
Read More »
Marathi e-Batmya