Marathi e-Batmya
Related Articles
गुजरात उच्च न्यायालयाने सोमनाथ मंदिराच्या (प्रभास पाटन, वेरावळ) परिसरातील मांसाहारी पदार्थांच्या विक्रीवर राज्य सरकारने घातलेली बंदी रद्द केली आहे.
शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) हा आदेश दिल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळून लावली. तांत्रिकदृष्ट्या याचा अर्थ असा की, न्यायालयाचा आदेश उपलब्ध होताच या परिसरात पुन्हा मांसाहारी पदार्थांची विक्री सुरू होऊ शकते.
सहा रेस्टॉरंट्सच्या मालकांनी—जे. एम. रेस्टॉरंट, ख्वाजा हिंदुस्तान रेस्टॉरंट, न्यू गुलाब, किस्मत रेस्टॉरंट आणि ताज रेस्टॉरंट—उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सोमनाथ मंदिराकडे जाणाऱ्या ठराविक रस्त्यांवर आणि मंदिराच्या ५०० मीटर परिघात मांसाहारी पदार्थांची विक्री, साठवणूक, वितरण आणि तयारी करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती, ज्याला त्यांनी आव्हान दिले होते.
शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) न्यायमूर्ती निशा एम. ठाकोर यांनी खुल्या न्यायालयात याचिका मंजूर करण्याचा आदेश दिला, तेव्हा राज्य सरकारने या निर्णयाला ‘डिव्हिजन बेंच’ (खंडपीठ) समोर आव्हान देण्यासाठी वेळ मागितली.
सरकारी वकील जी. एच. विर्क यांनी असा युक्तिवाद केला की, १० ऑगस्ट रोजी अंतिम अधिसूचना जारी झाल्यापासून परिस्थितीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, हा आदेश सात दिवसांसाठी स्थगित ठेवण्यात यावा.
विर्क म्हणाले, “१० ऑगस्टपासून काहीही बदललेले नाही, त्यामुळे प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थितीत कोणताही फरक पडत नाही. आम्हाला सात दिवसांचा कालावधी हवा आहे, जेणेकरून आम्ही पुढील आठवड्यात ‘एलपीए’ (लेटर्स पेटंट अपील) खंडपीठाकडे दाद मागू शकू…”
मात्र, न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्तींनी तोंडी नोंद केली की, “स्थगितीची विनंती… स्वीकारली जात नाही.”
हे वृत्त लिहिपर्यंत न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची प्रत मिळणे बाकी होते. युक्तिवादादरम्यान, राज्याने या निर्बंधांचे जोरदार समर्थन केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सोमनाथचे धार्मिक महत्त्व आणि तिथे येणाऱ्या भाविकांची प्रचंड गर्दी पाहता, तीर्थयात्री वापरत असलेल्या मार्गांवर मांसाहारी पदार्थांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवणे न्याय्य आहे.
विर्क यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २०२६ मध्ये सुमारे १.२ कोटी भाविकांनी सोमनाथला भेट दिली होती. त्यांनी ऋषिकेश, हरिद्वार, अमृतसर आणि मथुरा-वृंदावन यांसारख्या तीर्थक्षेत्रांशी संबंधित न्यायालयीन निकाल आणि निर्बंधांचा संदर्भ देत असा युक्तिवाद केला की, सोमनाथकडे एक सामान्य व्यापारी केंद्र म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही.
राज्याने स्पष्ट केले की, हे निर्बंध संपूर्ण शहरासाठी लागू नाहीत. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, तीर्थयात्रा किंवा पदयात्रेसाठी निश्चित केलेल्या मार्गांचा वापर करणाऱ्या भाविकांना या मार्गांवर मांसाहारी पदार्थांची विक्री होताना दिसू नये.
रेस्टॉरंट मालकांच्या वतीने बाजू मांडताना, वकील ए. एल. मन्सूरी यांनी युक्तिवाद केला की, हे निर्बंध ‘गुजरात पोलीस कायद्या’च्या कलम ३३(१)(डब्ल्यू) अंतर्गत प्राधिकरणांना मिळालेल्या अधिकारांच्या पलीकडे आहेत.
वकिलांनी असा मुद्दा मांडला की, ही तरतूद सार्वजनिक मनोरंजन, आमोद-प्रमोद आणि संमेलनाच्या ठिकाणांच्या परवाना व नियमनाशी संबंधित आहे; ती सरकारला रेस्टॉरंटवर अशा प्रकारचे निर्बंध लादण्याचा अधिकार देत नाही.
मन्सूरी यांनी राज्याचा हा दावाही खोडून काढला की, ही आस्थापने आधीच्या अधिसूचनेच्या कक्षेत येतात. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, २०२६ च्या अधिसूचनेद्वारे प्रतिबंधित क्षेत्राचा विस्तार करण्यात आला, ज्याला पुरेसा कायदेशीर आधार नाही. तसेच, या रेस्टॉरंटच्या कामकाजामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला कोणताही ठोस धोका निर्माण होत असल्याचे सिद्ध करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, त्यांची आस्थापने अनेक दशकांपासून सुरू आहेत आणि तिथे शाकाहारी व मांसाहारी अशा दोन्ही प्रकारच्या अन्नाची विक्री केली जाते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, या निर्बंधांमुळे मालकांचा उदरनिर्वाह आणि शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. शिवाय, मांसाहारी पदार्थांच्या विक्रीमुळे कोणताही संघर्ष किंवा अशांतता निर्माण झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही.
राज्याने आपला युक्तिवाद अंशतः गेल्या दोन दशकांत जारी केलेल्या विविध अधिसूचनांवर आधारित मांडला होता.
२००६ मध्ये एक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती, ज्याद्वारे सोमनाथ मंदिराच्या ५०० मीटर परिसरात आणि मंदिराला बस स्थानकाशी जोडणाऱ्या मार्गावर अंडी, मांस आणि माशांची विक्री व साठवणुकीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. विर्क यांनी असा युक्तिवाद केला की, या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आलेले नाही आणि ती अजूनही लागू आहे.
त्यानंतर, २०१८ मध्ये वेरावळ-पाटन संयुक्त नगरपालिकेने काही विशिष्ट मुख्य मार्गांच्या बाजूला ‘शाकाहारी क्षेत्र’ (व्हेजिटेरियन झोन) निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. सध्याच्या प्रकरणातील तीन याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा दिला नाही आणि हे प्रकरण प्रलंबित राहिले, असे विर्क यांनी सांगितले.
२०१९ मध्ये एक अधिसूचना जारी करून हे निर्बंध आणखी काही मार्गांपर्यंत विस्तारित करण्यात आले.
त्यानंतर जुलै २०२६ मध्ये, राज्याने एक नवीन अधिसूचना जारी केली (जी ऑगस्ट महिन्यात अंतिम करण्यात आली). या नवीन अधिसूचनेने २०१९ च्या अधिसूचनेची जागा घेतली, परंतु २००६ आणि २०१८ मधील आधीचे उपाय मात्र कायम ठेवले.
२०२६ च्या या अधिसूचनेत अनेक मार्गांचा समावेश करण्यात आला आहे; ज्यामध्ये भालका मंदिर, भिडिया सर्कल, शंख सर्कल, सफारी सर्कल, गीता मंदिर आणि हमीरजी सर्कल यांना जोडणारे रस्ते, तसेच या ठिकाणांच्या ५०० मीटर त्रिज्येतील परिसराचा समावेश आहे.
पूर्वीच्या अधिसूचनांची अचूक पोहोच आणि सध्याच्या निर्बंधांचा याचिकाकर्त्यांच्या आस्थापनांवर किती प्रमाणात परिणाम झाला, यामुळे हायकोर्टासमोरील सध्याच्या प्रकरणाचा मुख्य मुद्दा बनला आहे.
