Marathi e-Batmya
Related Articles
शेअर बाजार अस्थिर असूनही, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या सदस्यांना आर्थिक वर्ष २५ मध्ये त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योगदानावर ८.२५% स्थिर व्याजदर मिळत राहील, जो आर्थिक वर्ष २४ सारखाच आहे. बाजारातील अस्थिरता कमी झाल्यास पुढील वर्षी परतावा वाढू शकतो अशी अपेक्षा देखील आहे.
ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने शुक्रवारी ईपीएफ दर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. बीटीने २७ फेब्रुवारी रोजी अहवाल दिला होता की ईपीएफओ या आर्थिक वर्षात देखील सुमारे ८.२% ते ८.२५% व्याजदर देण्याची शक्यता आहे.
२०२४-२५ चा व्याजदर भारत सरकारकडून अधिकृतपणे अधिसूचित केला जाईल, त्यानंतर ईपीएफओ व्याजदर सदस्यांच्या खात्यात जमा करेल.
“इतर अनेक निश्चित उत्पन्न साधनांच्या तुलनेत, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) तुलनेने उच्च आणि स्थिर परतावा देतो, ज्यामुळे बचतीची स्थिर वाढ सुनिश्चित होते. ईपीएफ ठेवींवर मिळणारे व्याज करमुक्त आहे (निर्दिष्ट मर्यादेपर्यंत), ज्यामुळे ते पगारदार व्यक्तींसाठी एक अत्यंत आकर्षक गुंतवणूक पर्याय बनते. हे ईपीएफओच्या गुंतवणुकीच्या क्रेडिट प्रोफाइलवर आणि त्याच्या सदस्यांना स्पर्धात्मक परतावा देण्याच्या क्षमतेवर दृढ विश्वास दर्शवते,” असे बैठकीनंतर कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
ईपीएफओकडे ४,५५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी शिल्लक असल्याचे समजते आणि कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी परतावा दर ८.३% पर्यंत वाढवण्याची मागणी केल्याचे समजते. ट्रेड युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटरने देखील ही मागणी केली होती, ज्याचे सरचिटणीस एसपी तिवारी ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचे सदस्य आहेत.
“टीयूसीसीने हा व्याजदर ८.३०% पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली कारण हे व्याज भरल्यानंतर ४,५५० कोटी रुपयांचा अधिशेष निर्माण होईल… पुढील वर्षी त्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, कारण असे गृहीत धरले जाते की सरकारी सिक्युरिटीजमधील व्याज उत्पन्न आर्थिक गृहीतकानुसार जास्त असेल,” असे शुक्रवारी सीबीटी बैठकीनंतर एका निवेदनात म्हटले आहे.
“ईपीएफओकडे अधिशेष आहे आणि त्याचे उत्पन्न देखील वाढले आहे. पुढे व्याजदर वाढेल अशी आशा आहे आणि कामगार मंत्रालयाने येत्या काही महिन्यांत या मागणीकडे लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले आहे,” असे हिंद मजदूर सभेचे सरचिटणीस आणि सीबीटीचे सदस्य हरभजन सिंग सिद्धू म्हणाले.
परंतु वित्तीय बाजारपेठेतील आर्थिक अस्थिरतेवर मात करण्यासाठी, या वर्षासाठी २४-२५ साठी तो ८.२५% वर स्थिर ठेवण्यास सर्व भागधारकांनी सुरक्षितपणे सहमती दर्शविली आणि जर उपलब्धता असेल तर पुढील आर्थिक वर्षात तो वाढवता येईल, असे त्यात पुढे नमूद केले आहे.
राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या आयएल अँड एफएस आणि रिलायन्स कॅपिटलच्या निर्णयामुळे निवृत्ती निधी व्यवस्थापकाला सुमारे १,५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते, असे ईपीएफओ अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिल्याचे समजते. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की रेपो दर आणखी कमी होऊ शकतो आणि एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडांमधून मिळणारे उत्पन्न २०२५-२६ मध्ये सध्याच्या २१,००० कोटी रुपयांवरून कमी होऊ शकते.
सूत्रांनुसार, ३१ जानेवारी २०२५ रोजी ईपीएफओचे एकूण होल्डिंग सुमारे १७.१३ लाख कोटी रुपये होते, त्यापैकी ६६.३५% सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये आणि २३.०६% कर्ज साधनांमध्ये गुंतवले आहे.
