Marathi e-Batmya
Related Articles
सरकार लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) च्या फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग अर्थात एफपीओ FPO चे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करत आहे आणि हिस्सेदारी विक्री करण्यासाठी “सर्वोत्तम लोक” असण्यास उत्सुक आहे, असे अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वृत्त वाहिनीशी बोलताना सांगितले.
एलआयसी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये (PSB) अल्पसंख्याक हिस्सेदारी विक्रीसाठी मर्चंट बँकर्स आणि कायदेशीर सल्लागारांना एम्पॅनेल करण्याच्या नवीनतम पावलाचे वर्णन अधिकाऱ्याने “योग्य दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल” असे केले. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले की एलआयसीच्या हिस्सेदारी विक्रीची वेळ “योग्य बाजार परिस्थिती” नुसार ठरवली जाईल.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग, दीपम यांनी एलआयसी आणि निवडक सार्वजनिक बँकांमधील हिस्सा विक्रीस मदत करण्यासाठी तीन वर्षांच्या पॅनेलमेंटसाठी आर्थिक आणि कायदेशीर सल्लागारांकडून निविदा मागवल्या आहेत. सेबीने ठरवलेल्या किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (एमपीएस) नियमांची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकार एलआयसीमधील एक छोटासा हिस्सा विकण्याची शक्यता आहे.
सध्या, एलआयसीकडे फक्त ३.५% सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग आहे, जे सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी सूचीबद्ध केलेल्या दोन वर्षांच्या आत आवश्यक असलेल्या किमान १०% पेक्षा खूपच कमी आहे. सेबीने मे २०२७ पर्यंत अंतिम मुदत वाढवली आहे, ज्यामुळे सरकारला त्यांचे विनिवेश धोरण आखण्यासाठी अधिक वेळ मिळाला आहे.
सध्या एलआयसीमध्ये ९६.५ टक्के हिस्सा आहे, असे सूत्रांनी सूचित केले आहे की एलआयसीमध्ये अतिरिक्त ३-५% हिस्सा विक्री २०२५-२०२६ मध्ये पहिले पाऊल असू शकते.
मे २०२२ मध्ये, सरकारने एलआयसीच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग अर्थात आयपीओ द्वारे २१,००० कोटी रुपये उभारले, जे भारताच्या प्राथमिक बाजार इतिहासातील सर्वात मोठे आहे. हा आयपीओ पूर्णपणे सरकारचा ऑफर-फॉर-सेल होता, ज्यामध्ये प्रत्येकी १० रुपयांचे २२१,३७४,९२० इक्विटी शेअर्स होते, ज्याची किंमत ९४९ रुपये प्रति शेअर होती, जे एलआयसीच्या पेड-अप भांडवलाच्या ३.५ टक्के आहे.
