Marathi e-Batmya
Related Articles
दोन्ही देशांमधील प्रस्तावित व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) मुळे भारताची ब्रिटनला होणारी अभियांत्रिकी निर्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या करारात, ज्यामध्ये प्रमुख क्षेत्रांमध्ये संपूर्ण शुल्क निर्मूलन समाविष्ट आहे, २०२९-३० पर्यंत भारताची ब्रिटनला होणारी अभियांत्रिकी निर्यात जवळजवळ दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे – सध्याच्या $४.२८ अब्ज वरून $७.५ अब्ज हून अधिक.
भारताची सहावी सर्वात मोठी अभियांत्रिकी निर्यात बाजारपेठ म्हणून गणली जाणारी ब्रिटनने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये ११.७% वाढ पाहिली. तरीही, ब्रिटन जागतिक स्तरावर $१९३.५२ अब्ज किमतीच्या अभियांत्रिकी वस्तू आयात करत असूनही, भारताचा वाटा २.५% पेक्षा कमी आहे, जो लक्षणीय अप्रयुक्त क्षमता दर्शवितो.
एकदा सीईटीए CETA लागू झाल्यानंतर, १८% पर्यंतचे उच्च शुल्क रद्द केले जाईल, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना यूके बाजारपेठेत समान संधी मिळेल. लाभासाठी असलेल्या प्रमुख अभियांत्रिकी श्रेणींमध्ये हे समाविष्ट आहे:
औद्योगिक आणि इलेक्ट्रिकल मशिनरी: शून्य-ड्युटी प्रवेश मिळविण्यासाठी सज्ज.
ऑटोमोटिव्ह उत्पादने: पारंपारिक वाहने आणि घटकांसह, शुल्कमुक्त असतील; इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांना शुल्क दर कोट्याअंतर्गत परवानगी असेल.
नॉन-फेरस बेस धातू: जसे की तांबे, अॅल्युमिनियम आणि जस्त, यांना देखील शून्य-ड्युटी प्रवेश मिळेल.
वैद्यकीय उपकरणे: शस्त्रक्रिया आणि निदान उपकरणांसह, शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल.
एरोस्पेस आणि संरक्षण: विमान आणि संरक्षण उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी पूर्णपणे उदारीकरण.
नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणे: भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा प्रयत्नांशी सुसंगत, शुल्कमुक्त प्रवेशाचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
पुढील पाच वर्षांत या श्रेणींमध्ये निर्यात वाढ १२-२०% सीएजीआर CAGR दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे, जो २०३० पर्यंत भारताच्या २५० अब्ज डॉलर्सच्या व्यापक अभियांत्रिकी निर्यात उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे.
उद्योग तज्ञांचे म्हणणे आहे की यूकेची टॅरिफ रचना भारतासोबत सखोल औद्योगिक सहकार्य आणि प्रगत पुरवठा साखळी एकात्मतेसाठी धोरणात्मक प्रयत्नांना अधोरेखित करते, ज्यामुळे ब्रेक्झिटनंतरच्या वातावरणात द्विपक्षीय व्यापार संबंध अधिक मजबूत होतात.
