Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्या भागात घोषित स्मारकाशिवाय काही नव्या स्मारकांची घोषणा अजित पवार यांनी केली. त्याचबरोबर राज्यातील नागरिकांसाठी सर्वांसाठी घरे याेजनेखालील धोरण नव्याने जाहिर करण्यात येणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. त्याचबरोबर विभाग निहाय निधींचे वाटप करत दिव्यांगासाठी आणि असंघटीत कामगार आणि शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच पर्यंटन धोरणही यावेळी जाहिर करण्यात येत असल्याचेही यावेळी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहिर केले.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून या खालील घोषणा केल्या.
महिला, बालके, युवक, गरीब व वंचित घटकांवर लक्ष केंद्रित करुन त्यांच्यासाठी अन्न सुरक्षा, निवारा, पिण्याचे शुध्द पाणी, आरोग्यसेवा, शिक्षण सुविधा आणि रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन, त्याद्वारे सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनात गुणात्मक बदल घडविण्यासाठी राज्यात लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने राज्याचे आरोग्य आणि ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.
“सर्वांसाठी घरे” हे उद्दीष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.
राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन या केंद्र पुरस्कृत तर रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, अटल बांधकाम कामगार वसाहत, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास, मोदी आवास तसेच धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल या योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत आतापर्यंत एकूण ४४ लाख ७ हजार घरकुल मंजूर करण्यात आली आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा – २ अंतर्गत सन २०२४-२५ करिता २० लाख घरकुलांच्या उद्दीष्टापैकी सुमारे १८ लाख ३८ हजार घरकुलांना मंजुरी दिली असून १४ लाख ७१ हजार लाभार्थींना पहिल्या हप्त्यासाठी २ हजार २०० कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थींच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी- १ अंतर्गत ४ लाख ४२ हजार ७४८ घरकुले मंजूर असून त्यापैकी २ लाख ८ हजार
३०४ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित घरकुलांचे बांधकाम ३१ डिसेंबर, २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी २.० अंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी ५ लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट असून त्यासाठी ८ हजार १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
नाविन्यपूर्ण बांधकाम, तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारती तसेच सौर प्रणालीच्या वापरासाठी अधिकचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान सूर्यघर वीज योजनेतून आतापर्यंत १ लाख ३० हजार घरगुती ग्राहकांनी ५०० मेगावॅटपेक्षा जास्त क्षमतेचे छतावरील सौर उर्जा संच स्थापित केले असून त्यांना आतापर्यंत १ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदानाचा लाभ देण्यात आला आहे.
० ते १०० युनिट वीज वापरणाऱ्या सुमारे १.५ कोटी वीज ग्राहकांना छतावरील सौर उर्जा संच खरेदीसाठी अनुदान देण्याची योजना राज्य शासनाकडून सुरु करण्यात येणार असून या योजनेमुळे येत्या काही काळात राज्यातील सुमारे ७० टक्के वीज ग्राहकांचे वीजबील टप्प्या टप्प्याने शून्यावर येईल.
सातारा जिल्ह्यातील मान्याचीवाडी व टेकवडी या गावांना “सौरग्राम” म्हणून घोषित केले असून त्यांच्यासह अन्य ८ गावांचे सौर ऊर्जेद्वारे १०० टक्के विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आरोग्य संस्थांसह राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर विद्युत यंत्रणा स्थापित करण्यात येणार आहे.
राज्यातील ५२ हजार ५०० रास्त भाव दुकानांमधील ई-पॉस मशिन इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटयांना जोडण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत सप्लाय चेन – ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान वापरुन स्वस्त धान्याची वाहतूक व वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यात येणार आहे.
जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत सुमारे १ कोटी ३० लाख कुटुंबांना नळ जोडणी देण्यात आली असून सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेकरीता ३ हजार ९३९ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
गोदावरी खोरे पुनर्भरण व मराठवाडा ग्रीड हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या सहाय्याने राबवण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ३७ हजार ६६८ कोटी रुपये आहे.
स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, टप्पा-२ अंतर्गत घनकचरा, सांडपाणी व प्लास्टीक कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वच्छता संकुल तसेच घरगुती स्वच्छतागृहांची कामे हाती घेण्यात आली असून सन २०२५-२६ मध्ये त्यासाठी १ हजार ४८४ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या घरापासून ५ किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जनआरोग्य योजनेची ओळखपत्रे कालबध्द पद्धतीने वितरित करण्यात येणार असून महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत अंगीकृत रुग्णालयांच्या संख्येत आवश्यकतेनुसार वाढ करण्यात येणार आहे
ठाणे येथे २०० खाटांचे, रत्नागिरी जिल्ह्यात १०० खाटांचे संदर्भ सेवा रुग्णालय आणि रायगड जिल्ह्यात २०० खाटांचे अतिविशेषोपचार रुग्णालय उभारण्यात येत आहे.
स्वर्गीय बाबा आमटे आणि साधनाताई आमटे यांनी स्थापन केलेल्या महारोगी सेवा समितीच्या अमृतमहोत्सवी वर्षपूर्ती निमित्ताने “आनंदवन”ला देण्यात येणाऱ्या प्रतिरुग्ण पुनर्वसन अनुदानात भरीव वाढ करण्यात येणार आहे.
राज्यातील मागासवर्गीय व दुर्बल घटकांसाठी निवारा, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, पोषण तसेच रोजगारासाठी योजना राबविण्यात राज्य अग्रेसर असून महायुती सरकार या घटकांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी कटीबध्द आहे.
अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्तीसुधार योजना इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत. महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाव्दारेही अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत.
अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ४२ टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे.
आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान, आदर्श आश्रमशाळा, ठक्करबाप्पा आदिवासी विकास योजना तसेच पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.
आदिवासी उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ४० टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे.
इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना, तांडा वस्तीमुक्त वसाहत योजना आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.
धनगर तसेच गोवारी समाजाकरिता आदिवासी उपयोजनेच्या धर्तीवर एकूण २२ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत.
बौद्ध, जैन, शीख, पारशी, ख्रिश्चन, यहुदी व मुस्लिम या अल्पसंख्याक समुदायातील घटकांच्या विकासाकरिता विविध योजना राबविण्यात येत असून अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
दिव्यांगांसाठी शिष्यवृत्ती, कृत्रिम अवयव व साधने विकत घेण्यासाठी तसेच स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य अशा योजना राबविण्यात येत आहेत. दिव्यांग कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान १ टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील विविध समाजाच्या उन्नतीसाठी १८ महामंडळे स्थापन करण्यात आली असून विविध योजनांचा लाभ घेणे लाभार्थींना सुलभ व्हावे, यासाठी या महामंडळांच्या सर्व योजना एकाच संकेतस्थळावर आणण्याचे नियोजन आहे.
सन २०२५-२६ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास २५ हजार ५८१ कोटी रुपये, आदिवासी विकास विभागास २१ हजार ४९५ कोटी रुपये, इतर मागास व बहुजन कल्याण विकास विभागास ४ हजार ३६८ कोटी रुपये, दिव्यांग कल्याण विभागास १ हजार ५२६ कोटी रुपये आणि अल्पसंख्याक विकास विभागास ८१२ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
असंघटित कामगार कल्याण आभासी महामंडळाकडून १ कोटी ७५ लाख असंघटीत कामगार आणि शेतमजूरांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना राबविण्याचे विचाराधीन आहे
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच अन्य विशेष सहाय्य योजनांतील अर्थसहाय्य सर्व लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे.
“लेक लाडकी” योजनेअंतर्गत १ लाख १३ हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेकरिता ५० कोटी ५५ लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे. मान्यताप्राप्त उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या आणि ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थिनींना हा लाभ देण्यात येतो.
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत सुमारे २ कोटी ५३ लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, २०२४ पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी ३३ हजार २३२ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेकरीता एकूण ३६ हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे.
दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत सुमारे २२ लाख महिलांना “लखपती दिदी” होण्याचा मान मिळाला असून सन २०२५-२६ मध्ये आणखी २४ लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
नवी मुंबईत उलवेमध्ये १९४ कोटी १४ लाख रुपये किंमतीच्या “युनिटी मॉल”चे काम प्रगतीपथावर आहे.
बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक “उमेद मॉल” उभारण्याचे शासनाने ठरवले असून पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांसाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
ऑलिम्पिक, पॅराऑलिम्पिक, आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदक मिळवण्यासाठी खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून वैयक्तिक व सांघिक क्रीडा प्रकारांसाठी पदकप्राप्त खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या बक्षिसाच्या रकमेत घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे.
शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, पुणे येथील क्रीडा सुविधांचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे.
क्रीडा संकुलांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
छत्रपति शिवाजी महाराज चषक कबड्डी तसेच व्हॉलीबॉल स्पर्धा, स्वर्गीय खाशाबा जाधव चषक कुस्ती स्पर्धा, भाई नेरुरकर चषक खो-खो स्पर्धा या चार राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करुन ते प्रत्येकी ७५ लाखावरुन १ कोटी रुपये करण्यात येणार आहे.
सन २०२५-२६ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता गृहनिर्माण विभागास १ हजार २४६ कोटी ५५ लाख रुपये, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास ३ हजार ८७५ कोटी रुपये, सार्वजनिक आरोग्य विभागास ३ हजार ८२७ कोटी रुपये, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास ३ हजार ९८ कोटी रुपये, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास २ हजार ५७४ कोटी रुपये, महिला व बालविकास विभागास ३१ हजार ९०७ कोटी रुपये, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास ३ हजार ४९६ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
गुन्ह्यांतील पुरावा शास्त्रोक्त पद्धतीने गोळा करुन त्याच्या विश्लेषणाद्वारे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढण्यास मदत व्हावी यासाठी २१ पथदर्शी फिरती न्यायवैद्यक वाहने लोकार्पित करण्यात आली आहेत.
सायबर सुरक्षेसंदर्भातील तज्ज्ञ मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापित करण्यात येणार आहे.
घरबांधणी अग्रीमाची मागणी करणाऱ्या पोलीस दलातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अग्रीम देणे शक्य व्हावे, यासाठी आवश्यक ती तरतूद करण्यात येणार आहे.
राज्यात एकूण १८ नवीन न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली असून दर्यापूर – जिल्हा अमरावती, पौड, इंदापूर व जुन्नर – जिल्हा पुणे, पैठण व गंगापूर – जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, आर्वी – जिल्हा वर्धा, काटोल – जिल्हा नागपूर, वणी – जिल्हा यवतमाळ, तुळजापूर – जिल्हा धाराशीव तसेच हिंगोली येथील न्यायालयांचा समावेश त्यात आहे.
सन २०२५-२६ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता गृह-पोलीस विभागास २ हजार २३७ कोटी रुपये, उत्पादन शुल्क विभागास १५३ कोटी रुपये, विधी व न्याय विभागास ७५९ कोटी रुपये व महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयास ५४७ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
“मुख्यमंत्री शाश्वत समृध्द पंचायत राज अभियान” राज्यात राबविण्यात येणार असून त्यात भाग घेणाऱ्या अत्युत्कृष्ट ग्रामपंचायतींना तालुका पातळीपासून राज्य स्तरापर्यंत पुरस्कार देण्याचे प्रस्तावित आहे.
राज्यात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचे मुल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण तसेच साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्याचे उपाय सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
सन २०२५-२६ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता नियोजन विभागास ९ हजार ६० कोटी ४५ लाख रुपये, वित्त विभागास २०८ कोटी रुपये, महसूल व वन विभागास २ हजार ९८१ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
महाराष्ट्राला निसर्गरम्य समुद्रकिनारा, प्राचीन लेण्या, गडकिल्ले, घनदाट वनसंपदा असा समृध्द वारसा लाभला आहे. पर्यटन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीसाठी उत्साहवर्धक आणि अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरीता “पर्यटन धोरण-२०२४” जाहीर करण्यात आले आहे. येत्या १० वर्षात पर्यटन क्षेत्रात १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्याचे आरोग्य पर्यटन धोरणही आखण्यात येत आहे.
मुघलांच्या नजरकैदेतून आग्र्याहून सुटका हा शिवचरित्रातील प्रेरणादायी प्रसंग आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत होते, तेथे भव्य स्मारक उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. त्यासाठी उत्तर प्रदेश शासनाच्या सहकार्याने जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल.
येणाऱ्या पिढ्यांना शिवरायांच्या स्फुर्तीदायी चरित्राची ओळख अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे करुन देण्यासाठी पुणे शहरातील आंबेगांव येथे चार टप्प्यात भव्य शिवसृष्टी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यातील दोन टप्प्यांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम गतीने होण्यासाठी राज्य शासनाकडून आणखी ५० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
छत्रपती शिवरायांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याच्या रक्षण आणि विस्तारासाठी जीवन समर्पित केलेल्या, असीम शौर्य आणि धैर्याने लढलेल्या, सर्व लढायांत विजयश्री मिळविणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाच्या खुणा महाराष्ट्रात जिथे आहेत, त्यात कोकणातील संगमेश्वर हे एक प्रमुख ठिकाण आहे. औरंगजेबाच्या महाकाय सेनेशी महाराजांनी बोटावर मोजता येतील एवढ्या शूर मावळ्यांना सोबत घेऊन येथेच पराक्रमाची शर्थ केली. स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या स्वाभिमानी राजाच्या पराक्रमाची स्मृती कायमस्वरुपी जपण्यासाठी संगमेश्वर येथे त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा मी करतो.
छत्रपती संभाजी महाराजांचे पवित्र बलिदानस्थळ असलेल्या मौजे तुळापूर आणि समाधीस्थळ मौजे वढु बुद्रुक येथे त्यांच्या भव्य स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर आहे.
दरवर्षी एका प्रेरणादायी गीताला “छत्रपती संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत” पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णयही शासनाने नुकताच घेतला आहे.
स्वराज्यासाठी बलिदान देणाऱ्या लाखो मराठ्यांच्या शौर्याचे प्रतिक म्हणून हरियाणातील पानिपत येथे यथायोग्य स्मारक उभारण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे. हरियाणा शासनाच्या मदतीने या स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल.
चैत्यभूमी दादर, मुंबई येथे इंदू मिलच्या जागेवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याचे काम सुरु असून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
भारताचे दिवंगत पंतप्रधान, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबई येथे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे.
स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी राज्य शासनाकडून २२० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
आद्य शिक्षिका ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव असलेल्या नायगांव, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा येथे त्यांच्या कार्यास साजेसे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे जन्मस्थळ वाटेगांव, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली येथील स्मारकासाठी तसेच त्यांच्या नांवे प्रस्तावित चिरागनगर, मुंबई येथील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
संगमवाडी, पुणे येथील वस्ताद लहुजी साळवे यांच्या स्मारकाचे काम प्रगतिपथावर आहे.
सन २०२७ मध्ये नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने “नमामि गोदावरी” अभियानाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. कुंभमेळ्याच्या सुव्यवस्थित आयोजनासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करुन त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
नाशिक येथे रामकाल पथविकास प्रकल्पांतर्गत रामकुंड, काळाराम मंदिर आणि गोदातट परिसराचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी १४६ कोटी १० लाख रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येत आहेत.
“दुर्गम ते सुगम” कार्यक्रमाद्वारे डोंगराळ भागातील प्राचीन मंदिरे, धार्मिक स्थळे, गडकिल्ले व इतर निसर्गरम्य ४५ ठिकाणे रोप-वेव्दारे जोडण्यात येणार आहेत.
राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन, संवर्धन व परिसर विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. महानुभव पंथाच्या श्रध्दास्थानांच्या विकासाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
प्रभु रामाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या रामटेक येथील श्रीराम मंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम सुरु असून तेथे दरवर्षी सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्याचे नियोजन आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी संग्रहालय, कृत्रिम प्रवाळ आणि पाणबुडी पर्यटन ही ७५ कोटी रुपये किंमतीची कामे प्रगतीत आहेत.
कोयनानगर, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा येथे स्कायवॉकची उभारणी व नेहरु उद्यानाचे सुशोभिकरण करण्यात येणार आहे.
मुनावळे, तालुका जावळी, जिल्हा सातारा येथील जलपर्यटन प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला आहे. हेळवाक, जिल्हा सातारा येथे कोयना जलपर्यटन प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाटात काचेचा स्कायवॉक उभारण्यात येणार आहे.
भावफुलांना पायी उधळून
आयुष्याचा कापूर जाळुन
तुझे सारखे करीन पूजन,
गीत तुझे मी आई गाईन
शब्दोशब्दी अमृत ओतून
अशा मायमराठीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ३ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल राज्यातील जनतेच्या आणि जगभरातील मराठी भाषिकांच्यावतीने मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मन:पूर्वक आभार मानतो.
यापुढे दरवर्षी ३ ऑक्टोबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन, तर ३ ते ९ ऑक्टोबरदरम्यान अभिजात मराठी भाषा सप्ताह साजरा करण्यात येईल.
मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धपूर येथे अभिजात मराठी भाषेच्या संशोधन व अध्ययनासाठी उच्च दर्जाचे संशोधन केंद्र तसेच अनुवाद अकादमी स्थापित करण्यात येणार आहे.
मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून अभिजात मराठी भाषाविषयक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
मराठी भाषेच्या संशोधनातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी पुरस्कार सुरु करण्यात येणार आहेत.
सन २०२५-२६ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता सार्वजनिक बांधकाम- इमारती विभागास १ हजार ३६७ कोटी रुपये, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागास ३ हजार १५३ कोटी रुपये, सामान्य प्रशासन विभागास २ हजार ८९९ कोटी रुपये, मराठी भाषा विभागास २२५ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
सन २०२५-२६ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता सार्वजनिक बांधकाम- इमारती विभागास १ हजार ३६७ कोटी रुपये, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागास ३ हजार १५९ कोटी रुपये, सामान्य प्रशासन विभागास २ हजार ८९९ कोटी रुपये, मराठी भाषा विभागास २२५ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
