मुकेश अंबानी सहित ५ थकबाकीदाराने एमएमआरडीएचे थकविले ५,८१८ कोटी आरटीआय कार्यकर्त्ये अनिल गलगली यांची माहिती

जगात श्रीमंतीत ११ व्या स्थानी आणि भारतात प्रथम असलेले उद्योगपती मुकेश अंबानी यांनी एमएमआरडीएचे ४३८१ कोटी थकविले आहेत. अंबानी सहित अन्य ५ थकबाकीदार आहेत त्यांची एकूण थकबाकी ५,८१८ कोटी असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे थकबाकीदार यांना दिलेली नोटीस आणि थकबाकीची माहिती आरटीआयतंर्गत विचारली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळविले की मेसर्स रिलायंस, नमन हॉटेल, अंबानी फाउंडेशन, आयएनएस, रघुलीला बिल्डर्स असे ५ थकबाकीदार आहेत. यांचे प्रकरण न्यायालयात सुरु आहे. या सर्व थकबाकीदार यांस १२ सप्टेंबर २०१७1 मध्ये नोटीस देण्यात आल्या होत्या.

सर्वांत श्रीमंत मुकेश अंबानी ४३८१ कोटींचे थकबाकीदार

श्रीमंतीत जगात ११ वें तर भारतात प्रथम असलेले उद्योगपती मुकेश अंबानीची कंपनी मेसर्स रिलायंस ही कंपनी सर्वांत मोठे थकबाकीदार आहेत. ज्या जियो कॅन्व्हेंशन केंद्रात ( भूखंड क्रमांक C 64 ) हजारों कोटींचा खर्च करत लग्न समारंभ आयोजित करण्यात आलेला आहे त्या लीज जमिनीची थकबाकी ४३८१.३२ कोटी रुपये इतकी प्रचंड रक्कम आहे.

वन बीकेसीची ( भूखंड क्रमांक सी 66) थकबाकी आहे ११२३.५० कोटी. मेसर्स रघुलीला बिल्डर्स असे थकबाकीदाराचे नाव आहे. मूलतः ही जमीन सुद्धा मेसर्स रिलायंसची होती. या प्रकरणात एमएमआरडीएला उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयात ही सपशेल हार पत्करावी लागली. पण अतिरिक्त बिल्ट अप एरियाची थकबाकी ४४९.२७ कोटी एमएमआरडीएला मिळण्याची शक्यता आहे. आयएनएसची ( भूखंड क्रमांक C 63) थकबाकी आहे १८१.३५ कोटी रुपये. अंबानी फाउंडेशनची ( भूखंड क्रमांक एसएफ 7 आणि 9 बी ) थकबाकी आहे ८.१५ कोटी रुपये. तर नमन हॉटेल लिमिटेडची ( भूखंड क्रमांक C 58 आणि सी 59 ) थकबाकी आहे ४८.९२ कोटी रुपये.

एमएमआरडीएकडून लीजवर जमीन घेतल्यावर ४ वर्षात ज्या प्रयोजनासाठी जमीन घेतली आहे त्या अनुषंगाने बांधकाम पूर्ण नाही केल्यास दंड आकारला जातो. सीबीआय, आयकर विभाग आणि अन्य लीजधारकांनी प्रामाणिकपणाने दंड भरला आहे. अनिल गलगली यांच्या मते एमएमआरडीएने नेहमीच थकबाकीदारांवर मेहरबान राहिली आहे अन्यथा भोगवटा प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अधिकार असतांनाही एकाही थकबाकीदारावर कठोर कारवाई करण्यात आली नाही. उलट नमन हॉटेलला पार्ट ओसी देण्यासाठी एमएमआरडीए आयुक्तांनी विशेष मेहरनजर दाखविली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा दावा एमएमआरडीए तर्फे वेळोवेळी करण्यात येत आहे.