Marathi e-Batmya
Related Articles
ठाण्यातील टेन एक्स या गृहप्रकल्पात मंगळवारी सदोष जोडणीमुळे घडलेल्या लिफ्टच्या अपघातानंतर या प्रकल्पाचे विकासक रेमंड रियॅलिटी कंपनीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एका बालकाच्या दुखापतीला कारणीभूत ठरलेल्या या लिफ्टची उभारणी आणि त्याच्या देखभालीचे काम पाहणाऱ्या थायसेन कृप एलिव्हेटर या आंतरराष्ट्रीय कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय कंपनीच्या व्यवस्थापनाने घेतला आहे.
या अपघातानंतर रेमंड रियॅलिटी कंपनीने स्वतःहून या दुर्घटनेची सखोल चौकशी केली. या चौकशी दरम्यान सदर दुर्घटनेस थायसन ग्रुप एलिव्हेटर कंपनी जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष कंपनीने काढला. सदर लिफ्ट कंपनीने लिफ्टची जोडणी आणि तिच्या देखभाल – दुरुस्तीचे पाच वर्षाचे कंत्राट घेतले आहे. यासंदर्भात दोन्ही कंपन्यांमध्ये झालेल्या करारनाम्याप्रमाणे, लिफ्ट मधील क्लिप तुटून चैन खाली कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची जबाबदारी हि थायसन कृप एलिव्हेटर कंपनीची असल्याचे रेमंड रियॅलिटीचे अधिकारी प्रशांत राठोड यांनी सांगितले. राठोड म्हणाले,आम्ही अत्युच्च दर्जाची उपकरणे, साधने वापरत हा प्रकल्प बनवलेला आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबी पडताळत,करारनामे करत वस्तू विकत घेतलेल्या आहेत. असे असतानाही कोणाच्या तरी हलगर्जीपणामुळे झालेल्या दुर्घटनेनंतर प्रामाणिक प्रयत्न करून देखील आमची बदनामी होत असल्याचे लेखी पत्र देत वर्तक नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी रेमंड रियालिटी कडून करण्यात आली आहे .
गत मंगळवारी संध्याकाळी रेमंड रियॅलिटीच्या गृहसंकुलातील टेन एक्स या प्रकल्पात इमारत क्रमांक ए (विस्ता) या ४२ मजल्याच्या इमारतीच्या लिफ्टमध्ये तांत्रिक दोष झाल्यामुळे या लिफ्टची साखळी लिफ्ट वर कोसळली त्यामुळे लिफ्ट बंद पडून ती सेफ्टी लॉक झाली. साखळी कोसळल्यामुळे या लिफ्टच्या काचा फुटल्याने त्यात अडकलेल्या चौघा जणांपैकी एक बालक काच लागून दुखापतग्रस्त झाला. या अपघातांनंतर त्या इमारतीतील सुरक्षा रक्षकांनी लगेंचच त्याठिकाणी धाव घेत लिफ्टमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढून जखमी झालेल्या त्या लहान मुलावर प्रथमोपचार केले. एवढ्या मोठ्या प्रकल्पातील या दुर्घटनेनंतर त्या इमारतीतील नागरिकांनी सुरक्षेतेतेबाबत हेळसांड केल्याबद्दल थायसेन कृप एलीव्हेटर कंपनीच्या विरोधात वर्तकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.
या दुर्घटनेमुळे गगनचुंबी इमारतींच्या लिफ्ट उभारणी, दुरुस्ती आणि त्याचा वापर करणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षितेसाठी आवश्यक ते धोरण शासनाने ठरवायला पाहिजे असल्याचे प्रतिक्रिया बांधकाम क्षेत्रात उमटत आहे.
