बीडीडी चाळीतील पोलीसांना बांधकाम दराने मिळणार घरे पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

नायगाव, एन एम जोशी आणि वरळी येथील बिडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. या चाळींमध्ये सन २०११ च्या आधिपासून पोलीस सेवा निवासस्थानात राहात असलेल्या पोलीसांच्या कुटुंबियांना बांधकाम दराने ही घरे देता यावीत यासाठी गृहनिर्माण विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी , अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. आज मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी बीडीडी चाळ संदर्भात बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सिताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, पोलीस आयुक्त संजय पांडे, पोलीस महासंचालक (गृहनिर्माण) श्री. फणसाळकर उपस्थित होते. त्याचबरोबर आ. सुनिल शिंदे, आशिष चेंबुरकर, श्रीमती श्रद्धा जाधव हे स्थानिक लोकप्रतिनीधी उपस्थित होते,
वर्षानुवर्षे तिथे राहत असलेल्यांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करावा
बीडीडी चाळीत अनेक वर्षांपसून लोक राहात आहेत. या चाळींचा पुनर्विकास ही एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. हे काम पुढे न्यायचे आहे. मात्र, पुनर्विकास करित असतांना स्थानिकांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करण्यात यावा. या भागात उपलब्ध असलेल्या इतर घराच्या बाजार भावाच्या किंमतींपेक्षा कमी दराने त्यांना घरे मिळावीत, यासाठी गृहनिर्माण विभागाने विचार करावा असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
पोलिस सेवा वसाहतीसाठी घरे देणार- डॉ. जितेंद्र आव्हाड
बीडीडी चाळीत सुमारे २९०० घरे ही पोलीस सेवा निवासस्थान आहेत या पैकी ७०० पोलीस निवासस्थाने(क्वार्टर्स) ही बीडीडी प्रकल्पात असतील तर उर्वरित २२०० घरे ही माहिम, वरळी ते दादर या परिसरात पोलीस सेवा वसाहतीसाठी दिले जातील. अशी माहिती डॉ. आव्हाड यांनी यावेळी दिली.
बी.डी.डी. चाळीतील पोलीस सेवा निवासस्थानात १ जाने २०११ पूर्वी राहत असणाऱ्या सेवानिवृत्त, मयत किंवा सेवेत असणाऱ्या पोलीसांना बांधकाम दराने (Construction Cost) दराने घरे मिळवित यासाठी प्रयत्न सुरु होते. या परिसरात किमान एक ते दिड कोटी रुपये एवढा दर असतांना विशेष बाब म्हणुन सुमारे पन्नास लाख रुपयांना ही घरे त्यांना मिळावीत यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील असेही डॉ. आव्हाड यांनी सांगितले.

About Editor

Check Also

भारतीय लोक प्रशासन संस्था महाराष्ट्र शाखेतर्फे प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न शासकीय खरेदी प्रक्रिया आणि गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस चे महत्व याविषयी मार्गदर्शन

भारतीय लोक प्रशासन संस्था महाराष्ट्र प्रादेशिक शाखेच्या वतीने विविध विषयांवर  एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *