Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण आणि विविध प्रश्नी राज्य सरकारकडे धाव घेणारे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी गेल्या ६२ महिन्यापासून मुंबई पोलिस दलाचे १३ कोटी ४२ लाख रूपये थकविले आहेत. या दोन्ही राजकिय नेत्यांचा मुंबई क्रिकेट असोसिएशन अर्थात एमसीएवर वरदहस्त आहे. मात्र १७ क्रिकेट सामान्यासाठी पोलिस बंदोबस्त वापरूनही त्याचे शुल्क एमसीएने अद्याप भरले नसल्याची माहिती माहिती अधिकारातून उघडकीस आली आहे.
एनसीपी नेते शरद पवार आणि भाजपा नेते आशिष शेलार यांच्या पँनलची निर्विवाद सत्ता मुंबई क्रिकेट असोसिएशनवर असल्यामुळेच मुंबई पोलीस सावधगिरी बाळगत आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पोलीसांकडे गेल्या १० वर्षात संपन्न झालेल्या क्रिकेट स्पर्धेसाठी दिला गेलेला पोलीस बंदोबस्त आणि शुल्काची माहिती मागितली होती. जन माहिती अधिकारी आणि सहायक पोलीस आयुक्त (समन्वय) तानाजी सुरुलकर यांनी बंदोबस्त शाखेने दिलेली माहिती उपलब्ध करत कळविले की ३ आयसीसी टी-२० क्रिकेट विश्वकप, महिला विश्वकप, सराव सामने, टेस्ट आणि वन-डे सामने असे १७ सामने खेळले गेले. या सामन्यांना पुरविण्यात आलेल्या पोलिस बंदोबस्ताच्या शुक्लापायी १३ कोटी ४१ लाख ७४ हजार १७७ इतकी रक्कम भरणे आवश्यक आहे. परंतु, गेल्या ६२ महिन्यांपासून ही रक्कम मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने अदा केली नाही.
पोलिस खात्याचा दिलदारपणा थकित रकमेवर व्याज नाही
गेल्या ६२ महिन्यापासून मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडे १३ कोटी ४२ लाख रूपयांची थकबाकी असून एवढ्या मोठ्या रकमेवर मुंबई पोलिसांकडून अद्याप व्याजाची आकारणी केलेली नाही. त्यामुळे मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापूर्वी वर्ष २००८ पासून २०११ या दरम्यान मध्ये झालेल्या सामन्यांचे बंदोबस्त शुल्क रु ३४ कोटी ३३ लाख ४४ हजार ६१८ अदा करण्यात आले आहे. या सामन्याचे शुल्क इंडिया विन स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेडने वेळेवर अदा केले नसतानाही त्यांच्याही रकमेवर मुंबई पुलिसांनी कोणत्याही प्रकारचे व्याज आकारले नाही.
पोलीस बंदोबस्ताच्या बळावर अफाट नफा कमविणा-या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने बंदोबस्त शुल्क ताबडतोब अदा करणे आवश्यक होते. सशस्त्र दलाच्या निष्काळजीपणामुळे शुल्क वसूल केले नसून पोलीस आयुक्तांनी जबाबदार अधिकारी वर्गावर नियमाप्रमाणे कार्यवाही करत अशा सामन्यांचे शुल्क सामना संपताच वसूल करावे किंवा क्रिकेट स्पर्धा आयोजकांकडून आधीच शुल्क वसूल करावे. जेणेकरुन पोलीसांस बंदोबस्ताचे शुल्क वसूलीचा मनस्ताप सहन करावा लागणार नसल्याचे मत माहिती अधिकार कार्यकर्त्ये अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले.
