सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण करणार सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेत राज्यातील सहा हजार किमी रस्ते डांबरीकरण करण्यात येणार होते, मात्र त्याऐवजी या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित ३६ हजार ९६४ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

डांबरीकरणासाठी यापूर्वी दिलेल्या मान्यतेनुसार २८ हजार ५०० कोटी खर्च अपेक्षित होता. या नव्या निर्णयामुळे सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेत शासनाच्या सहभागाची रक्कम २५८९ कोटी इतकी वाढली असून एकूण शासन सहभागाची रक्कम ११ हजार ८९ कोटीस मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम ५८७५ कोटी इतकी वाढली आहे. हे ६ हजार कि.मी.चे रस्ते महामंडळाला १७.५ वर्षे कालावधीसाठी हस्तांतरीत करण्यात येतील.