Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
सिंधुदूर्ग जिल्हा निवडणूक प्रचाराच्यावेळी बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केल्याप्रकरणी भाजपा आमदार आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे सुपुत्र नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामिन अर्ज जिल्हा सत्र न्यायालयाने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही राणे यांना दिलासा न देता त्या न्यायालयात शरण जा असे आदेश देत त्यासाठी १० दिवसांची मुदत देत असल्याचा निकाल देत नितेश राणे यांची अटकपूर्व याचिका निकाली काढली.
सर्वोच्च न्यायालयाने नितेश राणे यांना जिल्हा न्यायालयात शरण येण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत नितेश राणेंना अटक करता येणार नाही. शरण झाल्यानंतर नितेश राणे नियमित जामिनसाठी अर्ज करु शकतात.
नितेश राणेंनी सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयातही नितेश राणेंना जामीन नाकारण्यात आला. त्यानंतर नितेश राणेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र येथेही नितेश राणे यांना दिलासा मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नितेश राणेंना योग्य न्यायालयात दाद मागावी असा सल्ला दिला.
नितेश राणे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. तर सरकारच्या बाजूने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. नितेश राणेंना चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्यात आल्याचा दावा यावेळी मुकुल रोहतगी यांनी केला. तसेच पेपर कटरने जीवे मारण्याचा उल्लेख झाला असून हे शक्य आहे का? अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली. ज्यांची नावं आहेत त्यांच्याशी संपर्क झाल्याचा कोणताही पुरावा नसून, आदित्य ठाकरेंना डिवचल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचा दावा रोहतगी यांच्याकडून करण्यात आला.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनीदेखील युक्तिवाद करताना नितेश राणे यांच्यावर आतापर्यंत असलेले गुन्हे फक्त राजकीय नसून इतरही आहेत असे सांगत पैशांची देवाणघेवाण, षडयंत्र याचा तपास होणे गरजेचं आहे. यामुळे जामीन मिळू नये असा युक्तिवाद त्यांनी केला. दोन्ही बाजूच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने नितेश राणे यांना संबंधित कोर्टात शरण जावे असे निर्देश देत असून तोपर्यत १० दिवसांत अटक करू नये असेही न्यायालयानेही स्पष्ट केले.
नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला तरी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना या आदेशाला आव्हान देता यावे तोपर्यंत त्यांना कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलाने केली होती. यावेळी नितेश राणे यांना कठोर कारवाईपासून २७ जानेवारीपर्यंत अंतरिम संरक्षण देण्यात येत असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. विशेष सरकारी वकिलांनी सरकारने एका आठवड्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे नितेश राणेंना २७ जानेवारीपर्यंत दिलासा मिळाला होता.
