आकाश फुंडकर यांची माहिती, स्थानिक माथाडी भूमिपुत्रांना रोजगारात प्राधान्य द्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन आस्थापनेत माथाडी कामगारांना काम

राज्यात कुठल्याही आस्थापनेत माथाडी कामगारांची आवश्यकता असल्यास त्या ठिकाणी स्थानिक माथाडी भूमिपुत्र असलेल्या कामगारांना रोजगारात प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी दिले. मंत्रालयात दापिवली (ता पनवेल जि. रायगड) येथील मे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या आस्थापनेत स्थानिक माथाडी कामगारांना माथाडी स्वरूपाचे काम मिळण्याबाबत आयोजित बैठकीत बोलत होते. बैठकीला आमदार महेश बालदी, आमदार प्रशांत ठाकूर, अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त एच.पी तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचे अधिकारी, माथाडी बोर्डाचे अधिकारी उपस्थित होते.

कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर म्हणाले, स्थानिक भूमिपुत्र माथाडी कामगारांना रोजगाराच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे ८० टक्के भूमिपुत्रांना रोजगार दिला पाहिजे. या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. बीपीसीएल कंपनीने आपल्या मालवाहतूकदारांच्या माध्यमातून नवीन माथाडी कामगारांची मागणी करावी. ही मागणी माथाडी बोर्डाने तत्काळ मान्य करीत नवीन स्थानिक माथाडी भूमिपुत्रांना रोजगार द्यावा. तसेच अशा कंपन्यांना माथाडी बोर्डाकडे माथाडी कामगारांची मागणी करण्यासाठी नोंदणी करण्याची तरतूद करण्यात यावी.

शेवटी बोलताना कामगार मंत्री अॅड. आकाश फुंडकर म्हणाले की, स्थानिकांवर अन्याय होऊ नये किंवा त्यांना रोजगाराच्या संधींपासून डावलले जाऊ नये. स्थानिकांना डावलल्यास ही बाब कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही दिला. स्थानिक तरुणांच्या रोजगाराच्या मागण्यांचे गांभीर्य लक्षात घेता, कंपन्यांशी तातडीने समन्वय साधावा. नियमानुसार स्थानिक तरुणांना रोजगारात सामावून घेण्यासाठी जे प्रयत्न आवश्यक आहेत, ते प्राधान्याने करावेत, असेही सांगितले.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आशा, मुंबईला जागतिक ज्ञान केंद्र बनविण्यात यूडब्ल्यूए महत्वपूर्ण भूमिका बजावेल मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इंडिया, मुंबई कॅम्पसचे उद्घाटन

मुंबईला जागतिक दर्जाचे ज्ञान, नवोपक्रम, तंत्रज्ञान आणि प्रतिभेचे केंद्र बनविण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या प्रयत्नांना युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *