उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यातील निवडणूकांबाबत निवडणूक आयोगाने केली ही घोषणा कोविड नियमांचे पालन करत होणार निवडणूका

मराठी ई-बातम्या टीम

देशातील उत्तर प्रदेशसह पंजाब, मणिपूर आणि गोवा राज्यातील विधानसभा निवडणूकांच्या दृष्टीने जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराची रणधुमाळी सुरु केलेली असतानाच दुसऱ्या बाजूला देशभरातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. यापार्श्वभूमीवर निवडणूका होणार की नाही याबाबत अनिश्चिततचे वातावरण निर्माण झालेले असतानाच निवडणूका नियोजित वेळेतच होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी केली. त्यामुळे याबाबतची अनिश्चितता संपुष्टात आली.

निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त सुशील चंद्रा हे सध्या उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर आहेत. उत्तर प्रदेशातील निवडणूकीच्या अनुषंगाने आढावा घेतल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

कोरोनाची रूग्णसंख्य हळूहळू वाढत असून ओमायक्रॉनचा धोका देखील वाढू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात येत होती. निवडणूक आयोग देखील या मागणीचा विचार करत असल्याचे सांगण्यात येतं होते. मात्र, उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकांच्या तयारीचा आढावा घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगानं याबाबतच्या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे.

देशभरातील पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुका पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसारच होतील, सर्वच पक्षांनी निवडणुका नियोजित वेळेतच घेतल्या जाव्यात, अशी भूमिका मांडल्याचे त्यांनी सांगितले.

निवडणुका आणि प्रचार सभांमध्ये कोरोनाच्या नियमावलीचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याचे याआधी देखील दिसून आले आहे. सध्या तिसऱ्या लाटेचा धोका आणि ओमायक्रॉनचा प्रसार या गोष्टी पाहाता याविषयी आयोगाची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा करण्यात आली त्यावेळी ते म्हणाले की, निवडणूक काळात कोविड १९ शी संबंधित नियमावलीचं पालन केलं जाईल निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर त्यासोबत आम्ही यासंदर्भातली नियमावली देखील जाहीर करणार आहे.

त्याचबरोबर कोरोना आणि ओमायक्रॉनच्या वाढत्या रूग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर मतदानाचा कालावधी वाढवण्यात आला असून या निवडणुकांसाठी मतदानाच्या दिवशी सकाळी ८ ते संध्याकाळी ६ हा कालावधी निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य सचिव सुशील चंद्रा यांनी निवडणूकांबाबतची भूमिका स्पष्ट केल्याने याबाबत असलेली अनिश्चिता संपुष्टात आली आहे.

About Editor

Check Also

जयंत पाटील यांची टीका ,५०० कोटींच्या वर टर्नओव्हर असणाऱ्यांच्या बोकांडी चार स्वीकृत सदस्य नेमण्याचा दुर्दैवी कायदा देवेंद्र फडणवीसांना जर लोकशाहीची बूज राखायची असती तर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या आग्रहाला ते बळी पडले नसते

आजपर्यंत लोकशाहीचा आदर करून भारतामध्ये व्यवहार सुरू होता. त्याच तत्त्वावर देशातील सहकारी संस्था सुरू होत्या. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *