मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, हरवलेल्या महिला शोधण्यासाठी राज्यात स्पेशल सेल गेल्या वर्षभरात सापडलेल्या महिलांच्या संख्येत १० टक्क्यांनी वाढ

हरवलेल्या महिलांना शोधण्यासाठी राज्य शासनाने स्पेशल सेल तयार केला आहे. या सेलमध्ये अतिरिक्त महासंचालक (एडीजी) स्तराच्या महिला अधिकाऱ्यांना नेमण्यात आले आहे. या शोध मोहिमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी ते पाहतात. या विशेष सेलने केलेल्या कामामुळे गेल्या वर्षभरात सापडलेल्या महिलांची संख्या १० टक्क्यांनी वाढली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य भाई जगताप यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्पेशल सेलच्या माध्यमातून महिला अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली नियमित बैठकांचे आयोजन करून प्रगतीचे परीक्षण केले जाते, तसेच हरवलेल्या महिलांच्या शोधासाठी राज्यभरात मोहिम हाती घेतल्या जात आहेत. पहिल्या वर्षभरात साधारण ५५ ते ६० टक्के महिलांचा शोध लागतो, तर अडीच ते तीन वर्षांच्या कालावधीत हा आकडा ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो. राज्य शासनाचे उद्दिष्ट ९५-९६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे आहे आणि तोपर्यंत काम थांबवले जाणार नाही. दरवर्षी नवीन ऑपरेशन्स राबवून हरवलेल्या महिलांच्या शोधात सुधारणा करण्यावर शासन भर देत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

याबाबत अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर म्हणाले, हरविलेल्या मुला,मुलींच्या शोधासाठी राज्यात जुलै २०१५ ते डिसेंबर २०२४ अखेर १३ ऑपरेशन मुस्कान राबविण्यात आली असून त्यामध्ये ४१,१९३ लहान मुले,मुली यांचा शोध घेण्यात आला आहे. २० जानेवारी ते २० फेब्रुवारी दरम्यान ऑपरेशन मुस्कान १४ मोहिम सुरू असून १६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ४५४ मुले व ९४७ मुली अशी एकूण १४०१ बालके शोधण्यात आलेली आहेत. हरविलेल्या महिला व बालकांचा शोध घेण्यासाठी ‘ऑपरेशन शोध’ ही विशेष मोहिम राबविण्यात आली आहे. राज्यात महिला व बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी निर्भया पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. महिला व मुली यावरील अत्याचारास प्रतिबंध करण्याकरिता पोलिसांची गस्त वाढविणे, पोलीस काका, पोलीस दीदी या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्यात सर्व पोलीस ठाणे स्तरावर महिला मदत कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी माहितीही दिली.

About Editor

Check Also

लाईव्ह इव्हेंट्स परवानगीसाठी ‘एक खिडकी’ सुविधा; राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय असणार समन्वय संस्था (नोडल एजन्सी)

राज्यातील लाईव्ह मनोरंजन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लाईव्ह इव्हेंट्स परवानगीसाठी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *