काँग्रेसचा सवाल, अडवाणी, जोशीप्रमाणे नरेंद्र मोदींनाही ७५ री नंतर निवृत्त करणार का?

भारतीय जनता पक्षाने ७५ वर्ष वय झालेल्यांना सक्रीय राजकारणातून बाजूला केले आहे. भाजपा पक्ष संघटन मजबूत करणारे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी व मुरली मनोहर जोशी यांनाही ७५ वर्ष वयाचे कारण देऊन राजकारणातून बाजूला केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही याच नियमानुसार ७५ वर्ष झाल्यानंतर राजकारणातून निवृत्त करून अमित शाह यांना पंतप्रधान करणार का? या सवाल काँग्रेसने करत या प्रश्नाचे उत्तर भारतीय जनता पक्षाने द्यावे, अशी मागणी काँग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांनी केली.

टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या भाषणात हिंदू-मुस्लीम, पाकिस्तान हे मुद्दे घेऊन धार्मिक विभाजन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या वाढली आहे असे नरेंद्र मोदी प्रचार सभेत म्हणाले. धार्मिक विभाजनाची भाषा करणे देशाच्या पंतप्रधानाला शोभत नाही. यातून जगात काय संदेश जातो, असा सवाल करत १० वर्षात सरकारने काय काम केले त्यावर नरेंद्र मोदी बोलत नाहीत. जनता मोदी सरकारच्या कारभाराला कंटाळली असून देशभर भाजपाविरोधी लाट आहे. लोकसभा निववडणुकीत भाजपाचा दारूण पराभव होत असून इंडिया आघाडीचे सरकार येणार असल्याचा विश्वासही व्यक्त केला.

पुढे बोलताना रमेश चेन्नीथला म्हणाले की, लोकसभा प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात मुंबईतील बीकेसी मैदानावर १७ मे रोजी इंडिया आघाडीची जाहीर सभा होणार आहे. या सभेला काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपस्थित राहणार आहेत. तसेच १८ मे रोजी इंडिया आघाडीची संयुक्त पत्रकार परिषद होणार असल्याची माहितीही दिली.

या पत्रकार परिषदेला प्रभारी रमेश चेन्नीथला, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री व प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान, माजी खासदार हुसेन दलवाई, महिला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव आशिष दुआ, बी. एम. संदीप, प्रदेश उपाध्यक्ष संघटन व प्रशासन नाना गावंडे, मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, चरणसिंह सप्रा, महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा संध्या सव्वालाखे आदी उपस्थित होते.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *