पेपर फुटीला आळा घालण्यासाठी दक्षता कक्ष स्थापन करा शिवसेना उबाठा पक्षाचे नेते अनिल परब यांची मागणी

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आणि सरकारी नोकरभरती परीक्षांमधील पेपरफुटी प्रकरणांना पायबंद बसावा तसेच या प्रकरणांचा तपास जलदगतीने होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्वतंत्रपणे विशेष दक्षता आणि तपास कक्ष स्थापन करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) मुंबई पदवीधर मतदारसंघातील उमेदवार ॲड. अनिल परब यांनी केली.

विधान परिषद निवडणुकीच्या तयारी सदंर्भात रविवारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची चेंबूर येथे बैठक पार पडली.बैठकीला काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षा व उत्तर- मध्य मुंबईच्या खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड उपस्थित होत्या.

यावेळी ॲड. अनिल परब म्हणाले की, वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थी आणि पदवीधरांचे शैक्षणिक आयुष्य धोक्यात आले आहे. वैद्यकीयची नीट, प्राध्यापकासाठीची नेट, महसूल विभागाची तलाठी, पीएचडीची सीईटी, इयत्ता १२ वी बोर्ड आदी परीक्षांचे पेपर फुटत आहेत. पेपर फुटीमुळे परिक्षार्थींचे शैक्षणिक जीवन उध्वस्त होत आहे. पदवीधरांचे प्रतिनिधी असलेल्या विधान परिषदेच्या आमदारांसमोरचा हा ज्वलंत विषय राहिला पाहिजे. दक्षता कक्ष स्थापन करुन त्याचे संयोजन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याकडे दिल्यास या प्रकरणांना आळा बसेल, असा दावा त्यांनी केला.

लोकसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडी विधान परिषद निवडणुकांना सामोरे जात आहे. काँग्रेस कार्यकर्ते जोमाने काम करत आहेत. या निवडणुकीतही मविआचे ऐक्य दिसेल. मविआ उमेदवार ॲड. अनिल परब मुंबई पदवीधर मतदारसंघातून सहज विजयी होईल, असा विश्वास काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी बैठकीत व्यक्त केला.

विधान परिषदेच्या चार जागांसाठी निवडणूक महाविकास आघाडी एकत्रपणे लढवत आहे. मुंबई पदवीधर आणि मुंबई शिक्षक अशा दोन जागा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) लढवत आहे. तर कोकण पदवीधर आणि नाशिक शिक्षक अशा दोन जागा काँग्रेस लढवत आहे.

मुंबई पदवीधरचे उमेदवार ॲड. अनिल परब यांच्या वचननाम्याचे शिवसेना नेते व युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे आणि शिक्षणतज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांच्या हस्ते शनिवारी प्रकाशन झाले. २६ जून रोजी मतदानअसून गेली ३० वर्षे मुंबई पदवीधरमधून शिवसेना सातत्याने मोठ्या मताधिक्क्याने विजयी होत आलेली आहे.

About Editor

Check Also

आरटीई अंतर्गत १७ फेब्रुवारीपासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू १० मार्च पर्यंत करता येणार अर्ज

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत (आरटीई) दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांना स्वयं अर्थसहाय्यित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *