गणेश नाईक यांची स्पष्टोक्ती, कांदळवन क्षेत्रातील अतिक्रमणांवर कारवाई होणार मुंबई परिसरात समुद्रकिनाऱ्यावरी कांदळवन हे पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे

मुंबईच्या किनारपट्टीवरील कांदळवन क्षेत्रातील अतिक्रमणांबाबत गंभीर दखल घेण्यात आली असून, संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य संजय उपाध्याय यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य मनिषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, मुंबई परिसरात समुद्रकिनाऱ्यावरी कांदळवन हे पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असून, सुनामी किंवा मोठ्या भरतीच्या वेळी ते संरक्षणात्मक भूमिका बजावतात. बोरीवली विधानसभा क्षेत्रातील कांदळवनावरील अतिक्रमणाबाबत ७ डिसेंबर २०२५ रोजी वन, महसूल आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी घटनास्थळी पाहणी केली. या तपासणीत कांदळवन विभागातील तीन, खासगी मालकीच्या क्षेत्रातील चार, कांदळवनापासून ५० मीटर बफर झोनमधील तीन आणि बफर झोनबाहेरील दोन प्रकरणे आढळून आली. वन विभागाच्या अखत्यारीतील क्षेत्रात काही क्षेत्रावर अतिक्रमणे असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच काही अतिक्रमणे कांदळवनापासून ५० मीटर बफर झोनमध्ये असल्याचेही स्पष्ट झाले. वन विभागाने कारवाई केली असून, ज्या जागा पूर्वी वन विभागाकडे हस्तांतरित झालेल्या नव्हत्या त्या प्रकरणांमध्ये नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, वन विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई केली जाईल. नियमबाह्य काम करणाऱ्या कोणत्याही कंपन्यांना किंवा व्यक्तींना कांदळवन क्षेत्रात गैरप्रकार करू दिले जाणार नाहीत. या प्रकरणात वन, महसूल, महानगरपालिका आणि पोलीस विभागाची सामूहिक जबाबदारी असून, अधिवेशनानंतर सर्व संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सखोल तपास केला जाईल. ज्या ठिकाणी कांदळवनाचे नुकसान झाले आहे तेथे परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. तसेच, मागील काही वर्षांमधील उपग्रह चित्रे आणि नकाशांच्या आधारे कांदळवन क्षेत्रातील बदलांचा अभ्यास करून, अनियमित परवानग्या दिल्या असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट केले.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *