Marathi e-Batmya
Related Articles
महावितरणतर्फे राज्यात होणाऱ्या वीज पुरवठ्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने बहुवार्षिक वीजदर आदेश दिला असून त्यामध्ये महावितरणच्या वीजदर कपातीच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यातील घरगुती, औद्योगिक व वाणिज्यिक अशा सर्व वीज ग्राहकांसाठी २०३० पर्यंत सलग पाच वर्षे टप्प्या टप्प्याने वीजदरात कपात होणार असून त्याबद्दल आपण मुख्यमंत्र्यांचे आभार व्यक्त करतो, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ता व महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी व्यक्त केली.
विश्वास पाठक पुढे म्हणाले की, गेले वर्षभर याबाबत आयोग, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर विविध सुनावण्या झाल्या. आता संपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून आयोगाकडून आदेश आल्यामुळे स्पष्टता व निश्चितता आली आहे.
विश्वास पाठक यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत असून वीजदर कपातीच्या आदेशामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. कोणत्याही घटकातील वीज ग्राहकांसाठीच्या वीजदरात पाच वर्षे वाढ होणार नाही तर कपातच होणार आहे, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे, असेही सांगितले.
महिना शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी पाच वर्षात २६ टक्के इतकी मोठी वीजदर कपात होणार आहे. एकूण घरगुती वीज ग्राहकांमध्ये या गटातील ग्राहकांचे प्रमाण ७० टक्के आहे. महिना १०० ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीच्या वीजदरातही पाच वर्षात पाच टक्के इतकी कपात होणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
विश्वास पाठक पुढे म्हणाले की, आयोगाने आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०३० असा पाच वर्षांचा आदेश दिला आहे. त्यामध्ये आता आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये प्रवेश करत असल्याने वीज ग्राहकांना आदेशातील दुसऱ्या वर्षाचा दर लागू होईल म्हणजेच त्यांना अधिक सवलत मिळेल. सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या कालावधीत ( म्हणजे सोलर अवर्समध्ये) वापरलेल्या वीजेसाठीची सवलत आता प्रती युनिट ८ पैशावरून वाढून ८५ पैसे होईल. त्याच प्रमाणे शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीचा सरासरी दर आता ७ रुपये १० पैसे होईल. शंभर ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीचा सरासरी दर १२ रुपये ९४ पैसे होईल. औद्योगिक ग्राहकांचाही दर आणखी कमी होईल.
विद्युत वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन
शेवटी बोलताना विश्वास पाठक म्हणाले की, आयोगाने या आदेशात विद्युत वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशनसाठीचा वीजदर स्पष्टपणे दिला आहे. हा दर महावितरणच्या कृषी वगळता सरासरी पुरवठा दरापेक्षा कमी ठेवला आहे. उच्चदाब व लघुदाब विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनसाठी आता प्रती युनिट ९ रुपये ५० पैसे इतका दर असेल. २०३० पर्यंत हा दर जवळजवळ स्थिर राहणार असल्याने विद्युत वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन मिळेल, असे सांगितले.
