दिल्लीत दोन मामांची भेटः दत्तात्रय भरणे मामा आणि शिवराजसिंह मामा भेटले पीएम आरकेव्हीवाय अंतर्गत अतिरिक्त निधीसाठी

महाराष्ट्र राज्यातील कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होत असून, या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांचा वाढता सहभागही दिसून येत आहे. मात्र, या वाढत्या प्रतिसादामुळे काही महत्त्वाच्या योजनांसाठी मंजूर निधी अपुरा पडत असल्याने अतिरिक्त निधीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY) अंतर्गत अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे करण्यात आल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

आज कृषी भवन, नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यासंदर्भातील पत्र सादर केले. या भेटीदरम्यान राज्यातील विविध कृषी योजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्यात सुरु असलेल्या कृषी विभागाच्या नाविन्यपुर्ण योजनांची केंद्रिय कृषी मंत्र्यांनी माहिती घेऊन एआय कृषी धोरण व महाविस्तार एआय अॅपचे त्यांनी कौतूक केले, असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

पत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर अनुदानित बिल प्रलंबित असून कृषी यांत्रिकीकरण उप मिशन (SMAM) तसेच प्रति थेंब अधिक पीक (PDMC) या घटकांसाठी अतिरिक्त निधीची तातडीची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेता मंजूर निधी अपुरा पडत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या संदर्भात केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, येत्या काही दिवसांत आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

या योजनांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळत असून, उत्पादनवाढीस चालना मिळत आहे. त्यामुळे या योजनांची सातत्याने प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार समन्वयाने कार्यरत असल्याचेही कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

याप्रसंगी कृषी विभागाचे केंद्रिय प्रधान सचिव, महाराष्ट्र कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तसेच केंद्रातील कृषी विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.

 

About Editor

Check Also

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ शेवटची तीन महिन्यांची मुदतवाढ

२०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षामध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आरक्षित प्रवर्गातून प्रवेश निश्चित झालेल्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *