तो कोणता कायदा आहे? ज्यामुळे राहुल गांधी यांना गमवावी लागली खासदारकी खासदारकी रद्द करण्याच्या आदेशातच राहुल गांधी यांचा माजी खासदार म्हणून उल्लेख

मोदी आडनावाचे सगळे चोर का असतात? अशी उपरोधिक टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २०१९ साली कर्नाटकातील निवडणूक प्रचारादरम्यान केली. याप्रकरणी गुजरातमधील भाजपाचे माजी आमदार पुनरेश मोदी यांनी सुरत न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर न्यायालयाने राहुल गांधी यांनी दोन वर्षाची शिक्षा ठोठावली. मात्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात अपिल करण्यासाठी एक महिन्यासाठी जामीन मंजूर दिला. परंतु न्यायालायाच्या निकालाची तात्काळ दखल केंद्रातील मोदी सरकारने २४ तासाच्या आतच लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधी यांची वायनाडची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

विशेष म्हणजे सुरत न्यायालयाच्या निकालानुसार राहुल गांधी हे केरळ राज्यातील वायनाडची खासदारकी रद्द करण्यात आल्याचा निर्णय जारी केली. या निर्णयानुसार लोकसभेचे सहसचिव पीसी त्रिपाठी आणि जनरल सचिव उत्पल कुमार सिंग यांच्या सहीने लोकसभा सचिवांनी राहुल गांधी यांच्या खासदारकच्या रद्दबातलचे आदेश जारी करण्यात आले. तसेच राहुल गांधी यांचा उल्लेख माजी खासदार म्हणूनच करण्यात आला आहे.

दरम्यान, सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपिल करून शिक्षेला स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न काँग्रेस पक्षाकडून करण्यात येत आहे. यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले की, आम्ही कायदेशीर लढा आणि राजकिय लढाई एकदमच लढू असा इशाराही दिला.

लोकसभा सचिवांनी जारी केलेले हेच ते आदेश-ः

 

About Editor

Check Also

ग्रामपंचायत आरक्षणाच्या नियमांवर वंचित बहुजन आघाडीचा आक्षेप नियम ७ आणि शून्य लोकसंख्येवरील आरक्षण रद्द करण्याची मागणी

ग्रामपंचायत निवडणूक नियमावलीतील काही तरतुदी आणि आरक्षण निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाकडून राबवली जाणारी पद्धत ही अनुसूचित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *