Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त, मागासवर्ग, इतर मागासवर्ग आदीं प्रवर्गाच्या पदोन्नतीतील जागा भरण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. मात्र या पदोन्नतीच्या जागांमधील खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या रिक्त जागा भरून घेण्याचे मात्र तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याचे आदेश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभांगाना नुकतेच दिले.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देणे राज्यघटनेनुसार बंधनकारक आहे. मात्र सामाजिक आणि आर्थिक समानतेच्या तत्वानुवार मागासवर्गीय समाजाला सेवा ज्येष्ठता आणि पदोन्नतीमध्ये सवलत देण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याने मागासवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना पदावनत करण्याची पाळी राज्य सरकारवर आली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. त्यावर पुढील महिन्यात निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही. तोपर्यंत मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत कोणताही निर्णय घेता येत नसल्याने अखेर पदोन्नतीतील खुल्या प्रवर्गाच्या जागा भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसे आदेश राज्यातील सर्व विभागांना देत त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहे. परंतु, या पदोन्नतीतील जागा भरताना मागासवर्गातील कोणताही कर्मचारी आणि अधिकारी सेवाज्येष्ठतेच्या यादीत वरच्या स्थानावर आलेले नाही ना? याची काळजी सर्व विभागांनी घ्यावी असे आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नतीच्या रिक्त जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळणार असला तरी तो तात्पुरत्या स्वरूपात राहणार आहे. त्यामुळे भविष्यात पदोन्नतीतील जागांबाबत नवा कायदा किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यास पदोन्नतीमधील संधीवरून मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांमध्ये सामाजिक तेढ निर्माण होईल अशी भीती राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
