Marathi e-Batmya
Related Articles
नागपूर : प्रतिनिधी
केंद्र सरकार कडून इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कारणासाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र भाजप सरकार राज्यात व केंद्रात सत्तेत आल्यापासून ते बंद असून दोन वर्षातील शिष्यवृत्तीचे ९०० कोटी रूपये या सरकारने थकविले असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केला.
विधान परिषदेत त्यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करताना हा गजभिये यांनी हा आरोप केला.
ई-शिष्यवृत्ती प्रक्रियेमुळे आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे अर्जच भरले गेले नाहीत. त्यातच या अर्ज भरण्याकडे भाजप सरकारनेही दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अशा अर्ज न भरलेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्यासाठी मुदत वाढविण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे केंद्राने न दिल्यास त्याची पूर्तता राज्य सरकारने करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
भाजप सरकारने ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी यांची वार्षिक मर्यादा रूपये ४४ हजार ५०० वरून एक लाख रूपये केल्याने केंद्रातील भाजप सरकारने ओबीसी करिता होणारा वार्षिक वाढीचा खर्च राज्य शासनाने करावा असे कळविले. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय ओबीसी विद्याथ्र्यांना शिष्यवृत्तीचे अनुदान प्राप्त झाले नाही. भाजप सरकारने शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज अनिवार्य केले. शासनाने ई-शिष्यवृत्तीच्या इत्यंभूत कामासाठी पुणे येथील मास्कटेक कंपनीसोबत ३० एप्रिल २०१६ रोजी करार केला. मात्र सॉफ्टवेअर मध्ये असंख्य त्रुटी असल्याने सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला नाही. पुन्हा नव्याने सन २०१७-१८ या वर्षासाठी ई- शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा यासाठी महा डीबीटी अंतर्गत नागपूर येथील इन्व्होलेव मेसर्स कंपनीला कंत्राट सोपविले. पण ती कंपनीही अयशस्वी ठरली. ई-शिष्यवृत्तीसाठी इतर मागासवर्गीय ओबीसी विद्यार्थ्यांचे फॉर्म भरले गेले नाहीत, याला सरकार जबाबदार असल्याचा घणाघती आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते आमदार प्रकाश गजभिये यांनी सरकारवर केला.
