Marathi e-Batmya
Related Articles
काही वर्षांपूर्वी देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळण्याच्या अनुषंगाने केंद्रातील मोदी सरकारने उद्योगपती अदानी धार्जिना तीन कायदे आणण्याचा प्रयत्न केला. त्या विरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांनी केंद्रातील भाजपा सरकारचा कडाडून विरोध करत सरकारचा तो प्रयत्न हाणून पाडला. त्या दरम्यानच्या काळात जवळपास २०० शेतकरी शहीद झाले. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या गायिका रिहाना हिने भारतातील शेतकऱ्यांच्या विरोधातील सरकारच्या अर्थात भाजपाच्या भूमिकेवर टीका केली. त्यावेळी भाजपाच्या सरकारने बॉलीवूडमधील अनेक नामवंत कलाकारांच्या एक्सवरील खात्यांचा वापर करत पॉप सिंगर रिहाना हिच्यावर पलटवार करत टीका करण्याचा केला. त्यात अनेक कलाकारांबरोबर सेलिब्रिटी आणि बॉलीवूड अभिनेता अजय देवगण यांच्याही एक्सवरील खात्याचा पंतप्रधान मोदींकडून वापर करण्यात आला होता. अशा मोदी समर्थक अभिनेता अजय देवगण याच्या बंगल्यावर मुंबई महापालिकेने हातोडा चालवत पंतप्रधान मोदी यांच्या समर्थकासही मुंबई महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या भाजपाकडूनच मोकळीक किंवा सवलत देणार नसल्याचे आपल्या कृतीतून स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे आधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांच्याकडून आणि त्यांच्या हस्तकांमार्फत केलेल्या चालबाजी उघडकीस येत असल्याने राजकीयदृष्ट्या अडचणीत येत आहेत. तसेच उरला-सुरला जनाधार टीकविण्याची धडपड मोदी-शाह यांच्याकडून सुरु असतानाच मुंबई पालिकेच्या सत्तास्थानी असलेल्या भाजपाकडून मात्र थेट मोदी समर्थक अजय देवगण यांच्या घरावर हातोडा चालवत अजय देवगण, त्यांचे फॅन फालोअर्स आणि पंतप्रधान मोदी यांनाही भावनिक दृष्ट्या दुखावण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाकडून मुंबई महापालिकेच्या महापौर रितू तावडे, पक्षाध्यक्ष अमित साटम यांची माहिती आशिष शेलार यांच्याकडून मागविण्यात येत असल्याची माहिती भाजपामधील अंतस्थ गोटातून देण्यात आली आहे.
मुंबईतील जुहू येथील अभिनेता अजय देवगणच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाविरोधात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) कारवाई केली आहे. बांधकाम थांबवण्याचे निर्देश देणारी नोटीस देऊनही ते सुरूच राहिल्याने, पालिकेने १२ ऑक्टोबर रोजी मालमत्तेचा काही भाग पाडला.
जुहू येथील कापोल सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये असलेला हा बंगला, फ्लोरियन ह्युरेल सलून प्रायव्हेट लिमिटेडला भाडेतत्त्वावर देण्यात आला होता. कंपनीने आवश्यक परवानग्या न घेता, अंतर्गत बदल, विभाजन भिंती, खिडक्या बसवणे आणि इतर बांधकाम-संबंधित बदलांसह जागेवर काम सुरू केले होते.
बीएमसीने या पाडकामाची पुष्टी केली आणि सांगितले, “बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) जुहू येथील अभिनेता अजय देवगणच्या बंगल्यातील कथित अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाई केली आहे. महानगरपालिकेने बंगल्याचा काही भाग पाडला आहे.”
बीएमसीच्या बांधकाम प्रस्ताव विभागाने मालमत्तेवर सुरू असलेल्या अंतर्गत कामासाठी आवश्यक मंजुरी दिली नव्हती. नोटीस देऊनही काम सुरूच राहिल्याने पालिकेने पाडकामाची कारवाई सुरू केली.
१० सप्टेंबर, २०२६ रोजी, बीएमसीने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम ३५४अ अंतर्गत नोटीस बजावली, ज्यात बंगल्याच्या मालकाला किंवा रहिवाशाला तात्काळ काम थांबवून २४ तासांच्या आत संबंधित प्राधिकरणांकडून आवश्यक परवानग्या आणि कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
ही नोटीस जुहू येथील कापोल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सीटीएस क्रमांक ८४१, प्लॉट क्रमांक १० या मालमत्तेसंदर्भात होती. त्यात असे म्हटले होते की, आवश्यक परवानगीशिवाय सिपोरेक्स ब्लॉक्सचा वापर करून बांधकाम सुरू होते.
मात्र, नोटीस देऊनही काम सुरूच राहिल्याने, महापालिकेने १२ ऑक्टोबर रोजी अनधिकृत बांधकामाचा काही भाग पाडला.
जेव्हीपीडी योजनेतील प्लॉट एस-१०, एन एस रोड क्रमांक ११ येथे असलेला ७,८०२ चौरस फुटांचा बंगला, १० ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या नोंदणीकृत लीव्ह-अँड-लायसन्स कराराअंतर्गत फ्लोरियन ह्युरेल सलून प्रायव्हेट लिमिटेडला भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
दिलेल्या तपशिलानुसार, हा करार पाच वर्षांसाठी होता आणि त्यात एकूण १०.६१ कोटी रुपयांचा समावेश होता. मासिक भाडे १६ लाख रुपयांपासून सुरू होणार होते, ज्यात वार्षिक ५ टक्के वाढ होणार होती.
देवगण कुटुंबाने सलून कंपनीला बंगला भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देखील मागितले होते. २२ जुलै, २०२६ रोजीच्या एका पत्रानुसार, सोसायटीच्या तत्कालीन अधिकृत अधिकाऱ्याने पुष्टी केली की वीणा वीरेंद्र देवगण आणि विशाल, जे अजय देवगण म्हणूनही ओळखले जातात, हे सोसायटीचे सदस्य आणि मालमत्तेचे कायदेशीर मालक होते. त्या पत्रात असेही म्हटले होते की मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देण्यास सोसायटीचा कोणताही आक्षेप नाही.
तथापि, गृहनिर्माण सोसायटीने असा दावा केला की त्यांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रात (NOC) बंगला लीव्ह-अँड-लायसेन्स तत्त्वावर भाडेतत्त्वावर देण्याची परवानगी होती, परंतु निवासी वापराचे व्यावसायिक वापरात रूपांतर करण्यास स्पष्टपणे अधिकृतता दिली नव्हती. तसेच, सोसायटीने असा युक्तिवाद केला की ना-हरकत प्रमाणपत्रात मालमत्तेमध्ये संरचनात्मक बदल किंवा सेवांशी संबंधित बदलांना परवानगी नव्हती.
