Marathi e-Batmya
Related Articles
कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक खुले पत्र प्रसिद्ध केले आहे. जंतर मंतर येथील गटाच्या आंदोलनावर मोदींनी मौन बाळगावे आणि परीक्षेचे पेपरफुटी व विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांप्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना जबाबदार धरावे, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
दोन पानी पत्रात सीजेपीचे अभिजीत दिपके यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या आंदोलनाचा आज १५ वा दिवस आहे, तर कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हे त्यांच्या अनिच्छा उपोषणाच्या सातव्या दिवशी आहेत. वारंवार होणाऱ्या परीक्षेच्या पेपरफुटी, शिक्षणमंत्र्यांनी ‘नैतिक जबाबदारी’ स्वीकारून राजीनामा देण्यास नकार देणे आणि आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय व दिलासा देण्यात सरकारचे ‘अपयश’ याविरोधात हे आंदोलन सुरू केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘मानवतेचा प्रश्न: तुम्ही जंतर मंतरकडे किती काळ दुर्लक्ष करणार?’ असे शीर्षक असलेल्या या पत्रावर सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके आणि प्रवक्ते सौरभ दास, आशुतोष रांका, वैष्णवी गौर, आफरीन नवाज, दीपक बलियान, रत्ना सिंग आणि विजेता दहिया यांनी स्वाक्षरी केली आहे. २० जून रोजी जंतर मंतर येथे सुरू झालेल्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतरही पंतप्रधानांनी प्रतिसाद का दिला नाही, असा प्रश्नही या पत्रात विचारण्यात आला आहे.
पत्रात सीजेपीचे अभिजीत दिपके म्हणाले की, ‘आम्ही गेल्या १५ दिवसांपासून जंतर मंतरवर आंदोलन करत आहोत आणि आज शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या अनिश्चित काळासाठीच्या उपोषणाचा सातवा दिवस आहे. तुमचे सरकार आमच्या आवाजाकडे किती काळ दुर्लक्ष करणार आहे, साहेब?’ असा सवालही यावेळी करण्यात आला आहे.
पुढे बोलताना सीजेपीचे अभिजीत दिपके म्हणाले की, “नागरी समाजात उपोषणाचा उद्देश सत्ताधाऱ्यांवर नैतिक दबाव आणणे हा असतो. यामागील मूळ तत्त्व सोपे आहे: जेव्हा सोनम वांगचुक यांच्यासारखी व्यक्ती, ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य, बुद्धी आणि आत्मा या देशासाठी आणि शिक्षणाच्या कार्यासाठी समर्पित केला आहे, अन्नत्याग करते, तेव्हा तत्कालीन सरकारकडून नैतिक किंवा राजकीय स्वरूपाची जाणीवपूर्वक प्रतिक्रिया अपेक्षित असते. तरीही, तुम्ही एक शब्दही बोलला नाहीत,” याकडेही अंगुली निर्देश केला.
सीजेपीचे अभिजीत दिपके पुढे म्हणाले की, “आम्ही येथे बसलो आहोत कारण तुमचे सरकार परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटना रोखण्यात वारंवार अपयशी ठरले आहे, ज्यामुळे कोट्यवधी तरुण भारतीयांचा विश्वास आणि भविष्य उद्ध्वस्त झाले आहे.” २० जून रोजी आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी अशा मृत्यूंची संख्या ११ होती, ती आता २९ पर्यंत वाढली असल्याची बाबही पंतप्रधान मोदी यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
सीजेपीचे अभिजीत दिपके म्हणाले की, “कोणतेही सरकार प्रश्न विचारण्याच्या पलीकडे नाही. कोणताही मंत्री जबाबदारीच्या पलीकडे नाही. आणि कोणतेही प्रशासन उत्तरे मागणाऱ्या नागरिकांचा आवाज दाबू शकत नाही,” याची आठवण पंतप्रधान मोदी यांना करून देत हे आंदोलन “केवळ एक राजकीय कसरत नसून आपल्या तरुणांचे प्राण वाचवण्यासाठीची एक आर्त हाक आहे,” अशी भावनाही यावेळी व्यक्त केली.
दरम्यान, सीजेपीचे अभिजीत दिपके यांनी पत्रातून बोलताना म्हणाले की, केंद्र सरकारवर शांततापूर्ण आंदोलकांशी संवाद साधण्याऐवजी त्यांना तुच्छतेने वागवल्याचा आरोपही केला. तसेच “सहानुभूतीपूर्ण संवादाऐवजी, तुमचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आम्हाला दहशतवादी ठरवले आहे आणि तुमच्या पक्षाध्यक्षांनी आम्हाला शिवीगाळ केली. या मोडकळीस आलेल्या, भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध आणि या टाळता येण्याजोग्या मृत्यूंविरुद्ध आवाज उठवण्याचे धाडस केल्याबद्दल भारतातील तरुणांना ‘धडा शिकवला जाईल’ अशी धमकी दिल्याची बाबही पंतप्रधान मोदी यांच्या नजरेस आणून दिली.
Letter to PM Modi:
For how long will you ignore Jantar Mantar and our voices? pic.twitter.com/hSIpehvzxt
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 4, 2026
सीजेपीचे अभिजीत दिपके पत्राद्वारे म्हणाले की. पंतप्रधानांनी “पूर्ण मौन” बाळगल्याचा आरोप करत, विचारणा केली की, “तुमच्या या पूर्ण मौनामुळे आम्हाला विचारावेसे वाटते – तुम्हाला खरोखरच वाटते का की आम्ही फक्त ‘झुरळे’ आहोत? जर तुम्ही, पंतप्रधान म्हणून, झुरळ जनता पक्षाच्या शांततापूर्ण उपोषणाला प्रतिसाद देण्यास नकार देत असाल, तर तुमचे मौन ही एक मूक कबुली आहे की तुम्ही या देशातील तरुणांना दुर्लक्ष करण्याजोग्या कीटकांपेक्षा अधिक काही मानत नाही.” असा उपरोधिक टोलाही यावेळी लगावला.
सीजेपीचे अभिजीत दिपके पत्राद्वारे म्हणाले की. दिल्ली पोलिसांच्या जवानांनी आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांना मारहाण केली आणि चिखलाच्या रस्त्यावर पुस्तके फेकली. या घटनेदरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराज, बी. आर. आंबेडकर आणि भगतसिंग यांच्यावरील पुस्तकांचा अपमान झाल्याचा आरोप करत, दिल्ली पोलिसांच्या दोन अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ निलंबनाची मागणीही केली.
पत्रात शेवटी सीजेपीचे अभिजीत दिपके म्हणाले की, म्हटले आहे की, पोलिसांच्या कथित कारवाईतून “ज्ञानाबद्दलच अनादर” दिसून येतो आणि शैक्षणिक सुधारणांसाठी आंदोलन करणारे विद्यार्थी आंदोलनस्थळी एक छोटे ग्रंथालय का चालवू शकत नाहीत, असा सवाल करत “आपले मौन सोडा, भारताचे भविष्य पूर्णपणे नष्ट होण्यापूर्वी त्याचा आवाज ऐका आणि आपले मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना जबाबदार धरा,” असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
या आंदोलनाला सीपीआय(एम)चे एम. ए. बेबी आणि वृंदा करात, सीपीआयचे डी. राजा आणि ॲनी राजा, सीपीआय(एमएल) लिबरेशनचे दिपांकर भट्टाचार्य, सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील प्रशांत भूषण, पारदर्शकतेसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज, आरटीआय कार्यकर्ते निखिल डे आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सागरिका घोष व महुआ मोईत्रा यांच्यासह अनेक राजकीय नेते आणि नागरी समाजाच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला आहे. ३ मे रोजी झालेली राष्ट्रीय वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी (NEET-UG) सह अनेक परीक्षांमधील अनियमिततेच्या निषेधार्थ हे आंदोलन २० जून रोजी सुरू झाले. ही परीक्षा १२ मे रोजी कथित पेपरफुटीमुळे रद्द करण्यात आली होती.
