Marathi e-Batmya
Related Articles
नॅशनल कॉन्फरन्सचे (NC) अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी शनिवारी एका मोठ्या वादाला तोंड फोडले. त्यांनी असा दावा केला की, पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर वारंवार काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करून जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचे रक्षण करत आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकार लोकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून गप्प बसले आहे. भाजपच्या वतीने फारुख अब्दुल्ला यांच्या विधानांचा तीव्र निषेध करण्यात आला असून, त्यांना पाकिस्तानमध्ये निघून जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच, त्यांनी देशद्रोही कृत्य केल्याचा आरोपही भाजपने केला आहे.
उत्तर काश्मीरमधील बारामुल्ला येथे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलताना फारुख अब्दुल्ला म्हणाले, “आमचा शेजारी (पाकिस्तान) सतत त्यांच्या (काश्मीरच्या जनतेच्या) पाठीशी उभा आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ सर्व ठिकाणी जाऊन असे म्हणतात की, काश्मीर प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. ते आमचे रक्षण करत आहेत; अन्यथा, केंद्र सरकारचे हेतू चांगले नाहीत.”
फारुख अब्दुल्ला यांनी असा प्रश्नही उपस्थित केला की, जम्मू-काश्मीरमधील जनता केंद्राकडून न्यायाची अपेक्षा ठेवू शकते का? त्यांनी जनतेला आपल्या हक्कांच्या आणि ओळखीच्या रक्षणासाठी उभे राहण्याचे आवाहन केले.
फारुख अब्दुल्ला म्हणाले, “तुम्ही दिल्लीकडून काय अपेक्षा ठेवता? तुम्हाला वाटते का की ते तुम्हाला न्याय देतील? लढण्याचे धैर्य ठेवा, अन्यथा तुमचे अस्तित्व संपून जाईल आणि तुमची ओळखही नष्ट होईल.”
फारुख अब्दुल्ला यांच्या या विधानांवर भाजपने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजपच्या जम्मू-काश्मीर युनिटचे प्रमुख सत शर्मा यांनी माजी मुख्यमंत्र्यांकडे जाहीर माफीची मागणी केली असून, जर ते अशी विधाने करत राहणार असतील, तर त्यांनी पाकिस्तानमध्ये निघून जावे, असे म्हटले आहे.
सत शर्मा यांनी सांगितले, “फारुख अब्दुल्ला यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, या देशात त्यांना हवे ते बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. याच स्वातंत्र्यामुळे ते अशी विधाने करू शकत आहेत. जर तुम्ही अशी विधाने पाकिस्तानमध्ये केली असती, तर कदाचित तुम्हाला जिवंत सोडले गेले नसते.”
त्यांनी असेही म्हटले की, जम्मू-काश्मीरमधील मुस्लिम भारतात पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. तसेच, कलम ३७० रद्द झाल्यानंतरच्या परिणामांकडे अब्दुल्ला दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सत शर्मा म्हणाले, “भाजप अशा वर्तनाचा स्वीकार करणार नाही. त्यांनी भारताच्या जनतेची जाहीर माफी मागितली पाहिजे. अन्यथा, त्यांच्यासाठी पाकिस्तान हेच अधिक योग्य ठिकाण असेल आणि त्यांनी तिथे जाऊन स्थायिक व्हावे.” जम्मू-काश्मीर भाजपचे माजी अध्यक्ष रविंदर रैना यांनी अब्दुल्ला यांच्या विधानांचा तीव्र निषेध केला. त्यांनी या विधानांना “अत्यंत निंदनीय आणि दुर्दैवी” असे संबोधले आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या प्रमुखांवर “देशद्रोहाचे कृत्य” केल्याचा आरोप केला.
सत शर्मा म्हणाले, “पाकिस्तान हा जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचा मारेकरी आहे. गेल्या ३५ वर्षांत पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरला स्मशानभूमी आणि दहनभूमीत रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.”
रैना यांनी पाकिस्तानवर टीका करताना म्हटले की, पाकिस्तान दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण, शस्त्रे, दारूगोळा आणि स्फोटके पुरवून या प्रदेशात दहशतवादाला खतपाणी घालत आहे.
विश्व हिंदू परिषदेचे (विहिप) नेते विनोद बन्सल यांनीही अब्दुल्ला यांच्यावर टीका केली. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि नेहमी राहील. काश्मीरमधील लोकांच्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तान जबाबदार आहे, या सूचनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, भारताची ताकदच या प्रदेशाची सुरक्षा सुनिश्चित करते.
खाजगी वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते म्हणाले, “जेव्हा देशातील देशद्रोही सत्तेत येतात, तेव्हाही ते आपला देशद्रोह सोडत नाहीत. ते भारतात राहतात आणि पाकिस्तानचे गुणगान गातात. काश्मीर पाकिस्तानमुळे सुरक्षित आहे की भारताने पाकिस्तानला आपली ताकद दाखवल्यामुळे सुरक्षित आहे?”
पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र आणि ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’ (OIC) सारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर वारंवार काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला आहे, ज्यामध्ये कलम ३७० रद्द करण्याचाही समावेश आहे; परंतु त्यांचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७०, ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने रद्द केले. त्यानंतर, या तत्कालीन राज्याचे पुनर्गठन करून ‘जम्मू-काश्मीर’ आणि ‘लडाख’ असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले.
बारामुल्ला येथील कार्यक्रमात, अब्दुल्ला यांनी देशभरातील मुस्लिमांना भाजपच्या विरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन केले. त्यांनी आरोप केला की, भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांच्या मालमत्तांना लक्ष्य करून पाडण्याचे प्रकार घडत आहेत.
त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, ज्या राजकीय व्यवस्थेच्या राजवटीत आपली घरे, दुकाने आणि प्रार्थनास्थळे पाडली जात आहेत, अशा व्यवस्थेला मुस्लिम लोक कसा काय पाठिंबा देऊ शकतात? तसेच, त्यांनी आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी एकत्रित कृती करण्याचे आवाहन केले.
भाजप आणि भाजपशासित राज्यांमधील सरकारांनी असे स्पष्ट केले आहे की, बेकायदेशीर अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध संबंधित प्राधिकरणांकडून पाडकामाची कारवाई केली जाते; यात संबंधित व्यक्तीच्या धार्मिक ओळखीचा कोणताही विचार केला जात नाही. मात्र, विरोधी पक्ष आणि टीकाकारांनी असा आरोप केला आहे की, प्रशासन जाणीवपूर्वक मुस्लिमांच्या मालमत्तांना लक्ष्य करत आहे.
अब्दुल्ला यांनी मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या काही घटकांवर सत्ताधारी व्यवस्थेचे “भाडोत्री मुखपत्र” म्हणून काम करत असल्याचा आरोप केला.
त्यांनी असाही आरोप केला की, सत्तेत असलेल्यांकडून मिळणारे आर्थिक लाभ आणि त्यांच्या दबावामुळे संपादकीय स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे; तसेच सरकारवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांना पोलिसांकडून समन्स पाठवले जात आहेत आणि त्यांना धमकावले जात आहे.
