निवडणूक आयोगाने ऑनलाइन मतदार नोंदणीसाठी ही घोषणा अनिवार्य केल्यामुळे, आता मतदार यादीत समावेश करू इच्छिणाऱ्या नवीन अर्जदारांना त्यांच्या पालकांच्या मागील विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेतील स्थितीचा तपशील द्यावा लागेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ही अट फॉर्म ६ मध्ये जोडण्यात आली आहे, जो पहिल्यांदा मतदान करणारे मतदार, नव्याने पात्र ठरलेले नागरिक आणि नवीन नोंदणी करू इच्छिणारे वगळलेले मतदार वापरतात. जरी मूळ फॉर्ममध्ये राजपत्र अधिसूचनेद्वारे औपचारिकपणे सुधारणा करण्यात आलेली नसली तरी, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही घोषणा प्रशासकीय निर्देशांद्वारे लागू करण्यात आली आहे आणि ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यासाठी ती अनिवार्य झाली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, अर्जदार फॉर्म ६ चा घोषणा विभाग पूर्ण केल्याशिवाय ऑनलाइन अर्ज भरू शकत नाहीत. या विभागात अर्जदार किंवा त्यांचे पालक मागील विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान तयार केलेल्या मतदार यादीत होते की नाही, याची माहिती मागितली जाते.
ECINET पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या ऑनलाइन फॉर्म ६ च्या भाग J आणि K च्या मध्ये समाविष्ट केलेल्या नवीन घोषणेनुसार, अर्जदारांना तीन पर्यायांमधून निवड करण्यास सांगितले आहे: त्यांचे स्वतःचे नाव मागील SIR मतदार यादीत होते का, त्यांच्या आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव मागील SIR यादीत होते का, किंवा अर्जदार किंवा त्यांचे आई-वडील यांपैकी कोणाचेही नाव पूर्वीच्या यादीत नव्हते.
जर अर्जदारांनी पहिल्या दोन पर्यायांपैकी कोणताही एक पर्याय निवडला, तर त्यांना विधानसभा मतदारसंघ, मतदान केंद्र क्रमांक आणि मागील SIR अंतर्गत असलेला अनुक्रमांक यांसारखा तपशील देणे आवश्यक आहे. अशी माहिती उपलब्ध नसल्यास, अर्जदार तिसरा पर्याय निवडू शकतात. तथापि, तो पर्याय निवडण्याचे परिणाम काय होतील, हे पोर्टलवर स्पष्ट केलेले नाही.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही घोषणा गेल्या वर्षी जूनमध्ये सुरू झालेल्या बिहार SIR प्रक्रियेदरम्यान प्रथम सादर करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR राबविण्यात आले आहे, तेथील मतदार नोंदणी प्रक्रियेत तिचा समावेश करण्यात आला आहे.
“बिहारच्या दैनंदिन एसआयआर बुलेटिनमध्ये घोषणापत्रांसह भरलेला अर्ज दाखवण्यात आला होता,” असे निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, या आवश्यकतेमुळे मतदारांची ओळख पटवण्यास मदत होते आणि नवीन मतदारांना त्यांच्या अर्जासोबत सादर कराव्या लागणाऱ्या सहाय्यक कागदपत्रांची संख्या कमी होते.
विद्यमान निवडणूक नियमांनुसार, अर्ज क्रमांक ६ मध्ये अर्जदारांना त्यांच्यासोबत राहणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांचा तपशील देणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या मतदार छायाचित्र ओळखपत्र (EPIC) क्रमांकाचा समावेश असतो. मतदार नोंदणी नियम, १९६० मध्ये अद्याप कोणतीही औपचारिक सुधारणा अधिसूचित करण्यात आलेली नसली तरी, नव्याने जोडलेली घोषणा मागील एसआयआर याद्यांशी संबंधित माहिती मागून त्या आवश्यकतेचा विस्तार करते.
पात्र मतदारांना ओळखणे आणि मतदार याद्यांमधून दुबार, मृत, स्थलांतरित, अनुपस्थित आणि परदेशी मतदारांना वगळणे या उद्देशाने निवडणूक आयोगाकडून देशभरात एसआयआर मोहीम राबवली जात असतानाच ही घडामोड समोर आली आहे.
पश्चिम बंगाल, बिहार, केरळ आणि तामिळनाडू यांसारख्या अनेक राज्यांमध्ये एसआयआर मोहीम आधीच पूर्ण झाली आहे आणि सध्या इतर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ती सुरू आहे. या प्रक्रियेने लक्ष वेधले आहे कारण एसआयआर अंतर्गत सुधारित मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत, ज्यामुळे भविष्यातील अर्जदारांवर आणि यादीतून वगळलेल्यांच्या कुटुंबीयांवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
Marathi e-Batmya