Marathi e-Batmya
Related Articles
भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीत विविधता आणण्याचा जो निर्णय घेतला, तो अमेरिकेच्या दबावामुळे नव्हे, तर स्वतःच्या हितासाठी घेतला आहे, असे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) मार्को रुबिओ यांनी म्हटले आहे. एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत, तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असलेले मार्को रुबिओ यांनी नमूद केले की, केवळ एकाच पुरवठादारावर जास्त अवलंबून राहिल्याने संबंधित देश पुरवठा विस्कळीत होण्याच्या जोखमीला बळी पडू शकतात.
मार्को रुबिओ म्हणाले, “भारताने आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याच्या दिशेने मोठी प्रगती केली आहे. हे पाऊल कोणत्याही धमक्यांमुळे किंवा तत्सम दबावामुळे उचललेले नाही.” हा मुद्दा भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे, कारण रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी केल्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत भारताचे मतभेद निर्माण झाले होते.
गेल्या वर्षी, रशियाकडून तेल खरेदी केल्याच्या कारणावरून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर २५% अतिरिक्त शुल्क लादले होते, ज्यामुळे एकूण शुल्काचे प्रमाण ५०% पर्यंत पोहोचले होते. वॉशिंग्टनचा असा दावा होता की, या खरेदीतून मिळणारा महसूल युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धाला बळ देत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवारो यांनी तर भारताला ‘क्रेमलिनसाठी मनी लाँड्रिंग करणारे केंद्र’ (लॉन्ड्रोमॅट) असेही संबोधले होते. मात्र, या वर्षाच्या सुरुवातीला हे अतिरिक्त शुल्क काढून टाकण्यात आले.
भू-राजकीय तणावाच्या काळात भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीचा विस्तार केला आहे; जरी रशिया अजूनही भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश आहे. मात्र, आकडेवारीनुसार, भारताच्या एकूण तेल खरेदीत रशियाचा वाटा ४६.६% वरून ३३.५% पर्यंत खाली आला आहे. ‘रॉयटर्स’च्या वृत्तानुसार, मध्य-पूर्वेतील देशांकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात वाढली आहे.
गेल्या आठवड्यात केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले की, भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८०% पेक्षा जास्त आयात करतो आणि आता त्याने आपला पुरवठा नेटवर्क २७ देशांवरून ४१ देशांपर्यंत विस्तारले आहे.
भारत सरकारने नेहमीच असे ठामपणे सांगितले आहे की, ऊर्जेच्या खरेदीबाबतचे निर्णय हे राष्ट्रीय हितावर आधारित असतात आणि आपल्या नागरिकांना परवडणारा व विश्वासार्ह पुरवठा मिळावा, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश असतो.
मार्को रुबिओ यांच्या मते, भारताच्या या धोरणाकडे केवळ रशियाकडून होणारी तेल आयात कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहू नये.
मार्को रुबिओ म्हणाले की, “हे केवळ रशियाकडून कमी तेल खरेदी करण्यापुरते मर्यादित नाही, तर अमेरिका, व्हेनेझुएला किंवा पश्चिम गोलार्धातील इतर देशांकडून अधिक तेल खरेदी करण्याशी संबंधित आहे. मला वाटते की हे भारताच्या हिताचे आहे आणि आम्ही नक्कीच यात मदत करण्यास उत्सुक आहोत.”
या वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने अर्थात मार्को रुबिओ पुढे म्हणाले की, भारताच्या ‘रिफायनिंग’ (तेल शुद्धीकरण) क्षेत्राचे विशेष कौतुक केले. “भारताकडे शुद्धीकरण (रिफायनिंग) क्षमता वाढवण्याची खरी क्षमता आहे. भारताकडे केवळ अधिक शुद्धीकरण करण्याची क्षमताच नाही, तर अत्यंत कमी कालावधीत अशा प्रकारची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचीही क्षमता आहे, ज्यामुळे त्यांची शुद्धीकरण क्षमता आणखी विस्तारली जाऊ शकते,” असे सांगितले.
याआधी, बुधवारी रिलायन्सच्या जामनगर संकुलाला भेट दिली असता, मार्को रुबिओ यांनी भारताला ‘रिफायनिंग महासत्ता’ (refining superpower) असे संबोधले होते. अमेरिकेचा भारतासोबत ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच ही विधाने आली आहेत.
गेल्या आठवड्यात, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्बंध आणि शुल्क (टॅरिफ) शिथिल केले, ज्यामुळे भारताची ऊर्जा क्षेत्रातील चिंता कमी झाली आहे. हे निर्बंध या आठवड्यापासून लागू होणार होते आणि त्याअंतर्गत भारतीय वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंतचे कडक शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता होती.
ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून डिझेल आयात करण्यासाठी व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी करार केला – ज्यावर युक्रेनने टीका केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, रशिया ३,००,००० टन डिझेल त्वरित “अमेरिकन आणि जागतिक बाजारपेठेत” उपलब्ध करून देईल.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा बचाव करताना मार्को रुबिओ यांनी असा युक्तिवाद केला की, परराष्ट्र धोरणाचे निर्णय हे केवळ रशिया-युक्रेन युद्धाच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, विविध आर्थिक आणि भू-राजकीय घटकांच्या आधारावर घेतले जातात.
मार्को रुबिओ म्हणाले, “आम्ही युद्ध संपवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असतानाच, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा होत असलेला परिणामही आम्ही समजून घेतो.”
पुढे बोलाताना मार्को रुबिओ म्हणाले, “मला वाटते की राष्ट्राध्यक्षांनी अत्यंत सुज्ञ निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत ऊर्जेचा अतिरिक्त पुरवठा होऊ शकेल. सध्या जगभरात डिझेलचे दर खूप जास्त आहेत.”
जेव्हा त्यांना भारत-अमेरिका संबंधांना १० पैकी किती गुण द्याल, असे विचारले गेले, तेव्हा एक चतुर मुत्सद्दी म्हणून मार्को रुबिओ यांनी अत्यंत सावध भूमिका घेतली. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) म्हटले, “मी याला कोणताही आकडा देऊ इच्छित नाही. हे एक अत्यंत महत्त्वाचे नाते आहे.”
