Marathi e-Batmya
Related Articles
बुधवारी मेटाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फेसबुक व्हिडिओ काही काळासाठी हटवल्याचा आणि बाल लैंगिक शोषणाचे साहित्य रोखण्यात आलेल्या त्रुटींवर आवाज उठवला. फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची मालकी असलेल्या मेटाच्या कंटेंट मॉडरेशन पद्धतींवर वाढत्या तपासणीच्या पार्श्वभूमीवर सुमारे ४५ मिनिटे चाललेली ही बैठक झाली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदींचा ‘जनरेशन झेड’साठीचा व्हिडिओ हटवणे, सरकारी आवश्यकतांचे कथित पालन न करणे आणि मेटा प्लॅटफॉर्मवरील “अयोग्य” सामग्रीबद्दलच्या चिंता यावर चर्चा केंद्रित होती.
पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ हटवल्याबद्दल मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी तीन दिवसांच्या आत माफी मागावी, अन्यथा कायदेशीर संरक्षण गमवावे लागेल, अशी माहिती तंत्रज्ञान विषयक संसदीय स्थायी समितीने मागणी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत असलेले हे सुरक्षित संरक्षण, मेटासारख्या प्लॅटफॉर्मला तृतीय-पक्षाच्या सामग्रीसाठीच्या दायित्वापासून वाचवते.
मुख्य जागतिक व्यवहार अधिकारी जोएल कॅपलान यांच्या नेतृत्वाखालील मेटाच्या शिष्टमंडळात उपाध्यक्ष नील पॉट्स, वरिष्ठ संचालक राफेल फ्रँकेल आणि अधिकारी अमन जैन व प्रिया श्रीनिवासन यांचा समावेश होता. सरकारी बाजूचे प्रतिनिधित्व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी केले.
इंस्टाग्रामवरील सशुल्क जाहिरातींमध्ये दिसणाऱ्या बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवापर सामग्री (CSAM) संदर्भात मेटा आधीच नियामक छाननीखाली आहे. गेल्या महिन्यात, सरकारने या मुद्द्यावर कंपनीला नोटीस बजावली होती.
बुधवारी झालेल्या बैठकीत, मेटाच्या अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांचा व्हिडिओ चुकीने काढून टाकण्यामागील कारणे स्पष्ट केली.
सुरुवातीलाच, सरकारने हे स्पष्ट केले की सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना देशाच्या कायद्याचे पालन करावे लागेल, आणि हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्याचा प्रकार नाही हेही स्पष्ट केले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेटाच्या अधिकाऱ्यांनी यावर जोर दिला की कठोर अंतर्गत नियम आणि तथ्य-तपासणी यंत्रणा आधीच अस्तित्वात आहेत. त्यांच्या प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर हेतुपुरस्सर किंवा जाणीवपूर्वक करण्यास परवानगी नाही, असे त्यांनी सांगितले.
“सखोल विचारविनिमयानंतर बैठक संपली,” असे सूत्रांनी सांगितले.
परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) नेतृत्वाखालील आंदोलनांदरम्यान, पंतप्रधान मोदींचा हा सेल्फी व्हिडिओ तरुणांना केलेला पहिला थेट संदेश होता.
हा व्हिडिओ पंतप्रधान मोदींच्या फेसबुक अकाऊंटवरून सुमारे पाच तासांसाठी काढून टाकण्यात आला होता, त्यानंतर तो पुन्हा पूर्ववत करण्यात आला. व्हिडिओ काढून टाकल्याबद्दल मेटाने माफी मागितली होती आणि ही एक तांत्रिक त्रुटी असल्याचे म्हटले होते.
या प्रतिसादाने असमाधानी होऊन, सरकारने अल्गोरिदममधील पक्षपाताच्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देण्यासाठी मेटाच्या जागतिक टीमला बोलावले. गुरुवारी बैठकीची दुसरी फेरी होणार आहे.
मेटाचे अधिकारी सोमवारी माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समितीसमोरही हजर झाले. या बैठकीदरम्यान, भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने, पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ काढून टाकण्याचे अधिकार कोणी दिले आणि “आक्षेपार्ह मजकूर” ऑनलाइन असताना पोस्ट का काढून टाकण्यात आली, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
मेटावरील ही कारवाई केवळ समन्सपुरतीच मर्यादित नव्हती.
विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करणाऱ्या कथित मॉर्फ केलेल्या आणि एआय पोस्ट प्रकरणी मेटाचे भारतातील प्रमुख अरुण श्रीनिवास आणि काही खात्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
