लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या आठवड्यात असे म्हटले की, “धोरणात्मक कारणांमुळे” भारताने इस्रायलसोबतचे संबंध टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे.
राहुल गांधी यांनी ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यांचा आणि पॅलेस्टिनींविरुद्ध इस्रायलने केलेल्या कारवाईचा निषेध केला, त्याच वेळी त्यांनी इस्रायलसोबत “मजबूत संबंध” ठेवण्याचे समर्थनही केले. ते म्हणाले, “आमची काही धोरणात्मक हितसंबंधे आहेत, ज्यामध्ये आपल्या सशस्त्र दलांसाठी सर्वोत्तम शस्त्रे खरेदी करणे समाविष्ट आहे. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की आपण गाझाबाबत गप्प राहावे.”
ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे जेव्हा इस्रायलवर जागतिक स्तरावर टीका होत आहे; यामध्ये त्यांचा दीर्घकाळचा मित्र देश, अमेरिका, यांचाही समावेश आहे. तसेच, काँग्रेस पक्षातील काही प्रमुख नेत्यांनी आतापर्यंत घेतलेल्या अधिक कठोर आणि टीकात्मक भूमिकेपेक्षा ही भूमिका वेगळी आहे.
भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या पॅलेस्टिनी राष्ट्र निर्मितीच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे, तरीही अलीकडच्या काळात भारताने इस्रायलसोबतचे संबंध अधिक दृढ केले आहेत. या प्रवासातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे संरक्षण क्षेत्रातील संबंध, ज्यामध्ये १९९९ चे कारगिल युद्ध हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने गेल्या अनेक वर्षांत या इतिहासावर आणि त्यातील बदलांवर सविस्तर वृत्तांकन केले आहे. हा लेख त्या सर्व विश्लेषणांना एकत्र करून एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शक माहिती देतो.
१९४८ मध्ये इस्रायलची निर्मिती झाल्यानंतर लगेचच भारताने इस्रायल देशाला मान्यता दिली होती. मात्र, पूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित होण्यासाठी आणखी चार दशके लागली; त्या काळात राष्ट्रीय नेत्यांचा या विषयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा होता, याचा यावर परिणाम झाला.
जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांनी धर्मावर आधारित राष्ट्र निर्मितीला विरोध केला होता — हा दृष्टिकोन भारताच्या फाळणीला त्यांनी केलेल्या विरोधाशी सुसंगत होता. पॅलेस्टाईनबाबत भारताची भूमिका ही अरब जगतातील सर्वसंमती, अलिप्ततावादी चळवळ (Non-Aligned Movement) आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या भूमिकेवर आधारित होती.
१० जानेवारी १९७५ रोजी भारताने ‘पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’ला (PLO) पॅलेस्टिनी जनतेचा एकमेव आणि कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून मान्यता दिली आणि त्यांना नवी दिल्लीत स्वतंत्र कार्यालय उघडण्याची परवानगी दिली.
विशेष म्हणजे, १९७७ मध्ये केंद्रात जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली पहिले बिगर-काँग्रेस सरकार सत्तेवर आले, तेव्हाही ही भूमिका कायम ठेवण्यात आली होती. २८ जानेवारी १९७८ रोजी ‘इंडो-अरब फ्रेंडशिप लीग’द्वारे आयोजित एका जाहीर सभेत बोलताना, तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘अलिप्ततावादी चळवळ’ (Non-Aligned Movement) आणि जगात शांतता व न्यायावर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वांना आवाहन केले की, “पॅलेस्टिनी लोकांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध त्यांनी आपला निषेध नोंदवावा.”
पश्चिम आशियाई अभ्यासाचे प्राध्यापक पी. आर. कुमारस्वामी यांनी यापूर्वी असे नमूद केले होते की, काळाच्या ओघात शीतयुद्धाचा शेवट, अरब देशांची शांतता चर्चेसाठीची तयारी, तसेच १९६२ चे भारत-चीन युद्ध आणि १९६५ व १९७१ ची भारत-पाकिस्तान युद्धे यांसारख्या घटनांमुळे इस्रायलसोबत एक प्रकारची “सामायिक सुरक्षा” (shared security) असल्याची जाणीव निर्माण झाली होती.
१९८४ च्या निवडणुकीतील विजयानंतर, पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी इस्रायलशी काही संपर्क सुरू केले होते. पुढे नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात, परराष्ट्र धोरणातील व्यावहारिक आणि विचारसरणी-मुक्त दृष्टिकोनाचा हा एक अविभाज्य भाग बनला.
यापूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे, १९६२ च्या युद्धादरम्यान अरब देशांनी घेतलेली तटस्थ भूमिका आणि त्यानंतरच्या संघर्षांमध्ये पाकिस्तानला दिलेला पाठिंबा, भाजपसह अनेकांना रुचला नव्हता. १९९० मध्ये इराकने कुवेतवर आक्रमण केले, तेव्हा पश्चिम आशियातील परिस्थितीत बदल झाला. सद्दाम हुसेन यांना पाठिंबा दिल्यामुळे ‘पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’ (PLO) ने आपला राजकीय प्रभाव गमावला.
त्याच सुमारास सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले, ज्यामुळे भारताला पश्चिम आशियाविषयक धोरणात आमूलाग्र बदल करणे भाग पडले.
पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष यासर अराफत १९-२० जानेवारी १९९२ रोजी भारत दौऱ्यावर होते. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान त्यांना सांगण्यात आले की, भारताने इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केल्यास ते पॅलेस्टिनी ध्येयासाठी उपयुक्त ठरेल. त्यांना असेही स्पष्ट करण्यात आले की, नवी दिल्ली तेव्हाच इस्रायलवर प्रभाव पाडू शकेल, जेव्हा तेल अवीवमध्ये भारताचा राजदूत असेल. अराफत यावर सहमत झाले.
त्यानंतर, नवी दिल्लीत घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी अत्यंत महत्त्वाचे विधान केले: “राजदूतांची देवाणघेवाण आणि (इस्रायलला) मान्यता देणे हे सार्वभौमत्वाचे निर्णय आहेत, ज्यात मी हस्तक्षेप करू शकत नाही… भारत सरकार जो काही निर्णय घेईल, त्याचा मी आदर करतो.” हा निर्णय एक निर्णायक वळण ठरणारा ठरला. भारताने २९ जानेवारी १९९२ रोजी इस्रायलसोबत अधिकृत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले; ही घटना अराफत यांच्या सार्वजनिक मंजुरीनंतर सुमारे १० दिवसांनी घडली.
१९९९ च्या कारगिल युद्धाच्या वेळी, इस्रायलसोबतचे पूर्ण राजनैतिक संबंध अत्यंत उपयुक्त ठरले. कारगिलच्या डोंगराळ भागात गुहांमध्ये आणि बंकर्समध्ये लपून बसलेल्या पाकिस्तानी घुसखोरांना लक्ष्य करण्यासाठी भारतीय हवाई दलाला (IAF) अचूक मारा करणाऱ्या बॉम्बची (precision bombs) नितांत गरज होती. राजकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर, भारतीय हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांनी इस्रायली समकक्ष अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला, ज्यांनी त्वरित प्रतिसाद दिला. असे मानले जाते की, इस्रायलने आपल्या आपत्कालीन साठ्यातून हे बॉम्ब काढून काही दिवसांतच भारताच्या हवाई तळांवर पोहोचवले.
२०१५ मध्ये इस्रायलच्या दौऱ्यावर असताना, तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी कारगिल युद्धादरम्यान इस्रायलने दिलेल्या पाठिंब्याची दखल घेत त्याचे कौतुक केले आणि “अत्यंत महत्त्वाचा संरक्षण पुरवठा” केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.
या निर्णायक पाठिंब्याला प्रतिसाद म्हणून भारताने २००० साली इस्रायलमध्ये अनेक उच्चस्तरीय दौऱ्यांचे आयोजन केले. परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली देशाचा पहिला द्विपक्षीय दौरा झाला. त्याच उन्हाळ्यात गृहमंत्री एल. के. अडवाणी यांनीही भेट दिली होती.
अलीकडे, गेल्या दशकात, विशेषतः २०१५ ते २०१९ दरम्यान, भारत हा इस्रायली शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला आहे. यामध्ये ड्रोन, क्षेपणास्त्र प्रणाली, सेन्सर्स, निगराणी तंत्रज्ञान आणि सीमा-नियंत्रण उपकरणांचा समावेश आहे.
Marathi e-Batmya