Marathi e-Batmya
Related Articles
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी गुरुवारी (५ फेब्रुवारी, २०२६) अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांच्याशी विस्तृत चर्चा केल्यानंतर सांगितले की, “ऐतिहासिक” भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहे आणि त्याचे तपशील “लवकरच” पूर्ण केले जातील.
डॉ एस. जयशंकर आणि मार्को रुबिओ यांच्यातील वॉशिंग्टन डी.सी. येथील चर्चा, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवर झालेल्या संभाषणानंतर, व्यापारी करारांतर्गत भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचे शुल्क ५०% वरून १८% पर्यंत कमी करण्याची घोषणा केल्यानंतर तीन दिवसांनी झाली.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले की, या व्यापार करारामुळे संबंधांमध्ये एक “नवीन टप्पा” सुरू होईल.
अमेरिकेचे शुल्क कमी करण्याच्या निश्चितीव्यतिरिक्त, रशियन ऊर्जा खरेदीवरून वॉशिंग्टनने भारतावर लादलेले २५% शुल्क काढून टाकण्यासह, या व्यापार कराराचे कोणतेही ठोस तपशील अद्याप समोर आलेले नाहीत.
एस. जयशंकर यांनी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये अमेरिकेचा आपला दौरा “फलदायी” आणि “सकारात्मक” असल्याचे वर्णन केले.
एस जयशंकर पुढे म्हणाले की, “ऐतिहासिक भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहे, जो लवकरच पूर्ण होईल. यामुळे आमच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये एक नवीन टप्पा सुरू होईल, ज्यामध्ये संबंधांसाठी प्रचंड शक्यता आहेत,” असेही सांगितले.
पुढे बोलताना एस जयशंकर म्हणाले की, “आमचे महत्त्वपूर्ण खनिजांवरील सहकार्यही वेगाने पुढे जात आहे. येत्या काही दिवसांत सामरिक मुद्दे, संरक्षण आणि ऊर्जा यावर चर्चेची अपेक्षा आहे. एकूणच, एक मजबूत गती दिसून येत आहे,” असेही सांगितले.
Concluded a productive and positive visit to the US. Thank Secretary Rubio for his warm hospitality.
The historic India-US trade deal is in the final stages of detailing that will be completed very soon. It opens up a new phase in our bilateral ties, with vast possibilities for… pic.twitter.com/r3O20XJL90
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 5, 2026
एस. जयशंकर महत्त्वपूर्ण खनिजांवर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिस्तरीय बैठकीत सहभागी होण्यासाठी वॉशिंग्टन डी.सी. येथे होते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवरील शुल्क दुप्पट करून ते तब्बल ५०% केल्यापासून, ज्यात भारताच्या रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर २५% अतिरिक्त शुल्काचा समावेश होता, भारत-अमेरिका संबंधांवर मोठा ताण आला होता.
शुल्काच्या मुद्द्याव्यतिरिक्त, गेल्या वर्षी मे महिन्यात भारत-पाकिस्तान संघर्ष संपवण्याच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यासह आणि वॉशिंग्टनच्या नवीन स्थलांतर धोरणासह इतर अनेक मुद्द्यांवरून संबंधांमध्ये कटुता आली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवरील चर्चेनंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवण्यास आणि अमेरिका व व्हेनेझुएलाकडून अधिक तेल खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्यावरील एका प्रश्नाला उत्तर देताना, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, १.४ अब्ज भारतीयांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. “वस्तुनिष्ठ बाजारातील परिस्थिती आणि विकसित होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींनुसार आमच्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणणे, हे हे सुनिश्चित करण्याच्या आमच्या धोरणाचा गाभा आहे. भारताच्या सर्व कृती या गोष्टी लक्षात घेऊन केल्या जातात आणि केल्या जातील,” असे ही सांगितले.
रणधीर जयस्वाल यांनी व्हेनेझुएलासोबतच्या भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा संबंधांचीही नोंद घेतली.
“आर्थिक वर्ष २०१९-२० पर्यंत हा देश भारतासाठी कच्च्या तेलाच्या प्रमुख स्रोतांपैकी एक होता, परंतु निर्बंधांनंतर ते थांबवण्यात आले. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये व्हेनेझुएलाकडून आयात पुन्हा सुरू झाली, परंतु निर्बंध पुन्हा लागू झाल्यामुळे ती पुन्हा थांबवण्यात आली,” असेही सांगितले.
रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांची व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रीय तेल कंपनी, PdVSA सोबत भागीदारी आहे आणि २००८ पासून त्यांची व्हेनेझुएलामध्ये उपस्थिती आहे.
“ऊर्जा सुरक्षेबाबतच्या भारताच्या दृष्टिकोनानुसार, भारत व्हेनेझुएलासह कोणत्याही नवीन कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याच्या पर्यायांच्या व्यावसायिक फायद्यांचा शोध घेण्यासाठी तयार आहे,” असे ते म्हणाले.
भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेच्या शुल्कावर, रणधीर जयस्वाल यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर पंतप्रधान मोदींच्या टिप्पण्यांचा संदर्भ दिला. “पंतप्रधानांनी नमूद केले की, ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादने आता १८% कमी शुल्कावर अमेरिकेत निर्यात केली जातील,” असेही रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले.
“हा व्यापार करार भारताच्या निर्यातीला, श्रम-केंद्रित उद्योगांना, रोजगार निर्मितीला, विकासाला मोठी चालना देईल आणि आपल्या लोकांमध्ये समृद्धी आणेल. अमेरिकेच्या बाजूनेही हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की शुल्काचा अंतिम आकडा १८% आहे,” असे ते म्हणाले.
