Marathi e-Batmya
Related Articles
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी एका आठवड्याच्या आत वादग्रस्त मतदारसंघ पुनर्रचना मुद्द्यावर आपली कठोर भूमिका नरम केल्याचे दिसते. आणि १२ ऑगस्ट रोजी तामिळनाडू विधानसभेने संसदीय मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेविरोधात एक बहुचर्चित ठराव मंजूर केल्यानंतर विरोधी पक्ष त्यांना सहजासहजी सोडण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. या वादाच्या केंद्रस्थानी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या विभागीय परिषदेच्या बैठकीत, दक्षिणेकडील राज्यांच्या प्रमुख मागणीचा – लोकसभेची संख्याबळ ५४३ जागांवर कायमस्वरूपी गोठवण्याचा – उल्लेख न करण्याचा मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यांचा निर्णय असल्याची चर्चा आहे .
विरोधकांनी आरोप केला आहे की, बुधवारी रात्री उशिरा अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यांच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेवरील भूमिकेत बदल झाला. गृहमंत्र्यांसोबतची मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यांची ही पहिलीच भेट होती.
टीव्हीके प्रमुख मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय अमित शाह यांचे उत्साहात स्वागत करताना दिसले, आणि तज्ज्ञांच्या मते ही त्यांच्या राज्यकारभाराच्या शैलीची झलक आहे – केंद्रासोबत संघर्षविरहित संबंध.
३१ व्या दक्षिण विभागीय परिषदेच्या बैठकीत, प्रत्येक राज्याच्या संसदीय प्रतिनिधित्वाचा सध्याचा वाटा संरक्षित केला पाहिजे, असे मोजूनमापून बोलताना मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय म्हणाले. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला याबाबत स्पष्ट कायदेशीर हमी देण्याचे आवाहन केले.
“लोकसंख्या स्थिरीकरणात यश मिळाल्यामुळे कोणत्याही राज्याच्या संसदेतील प्रतिनिधित्वाच्या टक्केवारीत घट होणार नाही, याची स्पष्ट कायदेशीर हमी केंद्राने द्यावी, अशी मी विनंती करतो,” असे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय म्हणाले.
विशेष म्हणजे, मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या विरोधातील ठरावात लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५४३ वर कायमस्वरूपी गोठवण्याची आणि राज्यनिहाय जागांचे सध्याचे वाटप कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती. लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी झाल्याबद्दल दक्षिणेकडील राज्यांना शिक्षा होऊ नये, असा युक्तिवाद त्यात करण्यात आला होता.
मात्र, विभागीय परिषदेच्या बैठकीत अमित शाह यांच्या शेजारी बसून, विजय यांनी ५४३ जागांच्या मर्यादेची आपली पूर्वीची मागणी पुन्हा केली नाही.
त्याऐवजी, त्यांनी जागांची एकूण संख्या गोठवण्याऐवजी राज्यांना मिळणाऱ्या प्रतिनिधित्वाच्या टक्केवारीचे संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित करत अधिक सूक्ष्म भूमिका घेतली.
हा फरक लक्षणीय आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यांच्या ताज्या भूमिकेनुसार लोकसभेच्या एकूण जागांच्या संख्येत वाढ होण्यास वाव असल्याचे दिसते, मात्र त्यासाठी तामिळनाडूसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांचे सापेक्ष राजकीय वजन कमी होता कामा नये.
याच गोष्टीमुळे विरोधी पक्षांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे आणि द्रमुकसारख्या पक्षांनी गदारोळ केला आहे. अमित शाह यांच्यासोबत रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यांनी अचानक ‘यू-टर्न’ घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
चेन्नईस्थित राजकीय तज्ज्ञ टी. आर. जवाहर यांनी सांगितले की, मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर विजय यांनी निःसंशयपणे आपल्या भूमिकेत लक्षणीय नरमाई दाखवली आहे.
“विधानसभेच्या ठाम, विशिष्ट आणि एकमताने घेतलेल्या ठरावापासून ते संरक्षणासाठीच्या अस्पष्ट विनंतीपर्यंत. यामुळे केवळ केंद्राकडून दबाव येत असल्याच्या आरोपांनाच बळ मिळत नाही, तर मित्रपक्षांमध्येही नाराजी पसरेल,” असे जवाहर म्हणाले.
तथापि, त्यांनी यावर जोर दिला की, नवीन मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक अद्याप संसदेत मांडले गेले नसल्यामुळे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यांनी सावध भूमिका घेतली असावी.
“मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय फारसे आक्रमक नाही. ती त्याच्या राजकारणाची एक बाजू आहे. पण मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभेत किंवा जाहीर निवेदनाद्वारे कशी प्रतिक्रिया देतो, हे पाहण्यासाठी थांबावे लागेल,” असे जवाहर म्हणाले.
संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी जोडलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकासाठी पाठिंबा मिळवण्याच्या केंद्राच्या नव्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड समोर आली आहे.
घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने, ते लोकसभेत मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपप्रणीत सरकारला दोन-तृतीयांश पाठिंब्याची आवश्यकता असेल. यापूर्वी एप्रिलमध्ये संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न एकजूट विरोधी पक्षांनी हाणून पाडला होता.
या विधेयकाद्वारे २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता – जो विरोधी पक्ष आणि भाजप यांच्यातील वादाचा एक प्रमुख मुद्दा ठरला आहे. दरम्यान, भाजपने संविधानाचा दाखला दिला आहे, ज्यात म्हटले आहे की, १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारावर जागावाटपावरील स्थगिती २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेनंतर संपुष्टात येईल.
आता, तामिळनाडू आणि इतर दक्षिणेकडील राज्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया २०११ च्या जनगणनेशी जोडल्यास उत्तरेला अन्यायकारक फायदा होईल, जिथे लोकसंख्या वाढ अधिक आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या लोकसंख्या नियंत्रणात चांगली कामगिरी केली आहे.
त्यामुळे, त्यांना भीती आहे की यामुळे केवळ दक्षिणेकडील राज्यांचा संसदेतील आवाजच नाहीसा होणार नाही, तर त्यांना कर-वितरणालाही मुकावे लागेल.
सूत्रांनुसार, केंद्राने मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. सरकारने यावर जोर दिला आहे की पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले होते, ते ‘स्थगित’ किंवा कायमचे संपवण्यात आले नव्हते.
दरम्यान, मुख्यमंत्री विजय यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका नरम केल्याचे दिसत असल्याने द्रमुक आणि एआयएडीएमकेकडून तीव्र टीका होत आहे.
पत्रकारांशी बोलताना, डीएमके खासदार दयानिधी मारन यांनी सांगितले की, काही आठवड्यांपूर्वी, सीमांकन विधेयकावरील आपली भूमिका पक्ष बदलेल अशा चर्चांदरम्यान, एका “मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाने” डीएमकेला “तामिळनाडूचे गद्दार” म्हटले होते.
“ते असेही म्हणाले की सीमांकन विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाईल आणि डीएमके आपली भूमिका बदलेल. जेव्हा पत्रकारांनी आमच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा आम्ही सांगितले की डीएमकेने आपली भूमिका कधीच बदलली नाही,” असे मारन यांनी काँग्रेसवर अप्रत्यक्षपणे टीका करताना म्हटले.
मुख्यमंत्री विजय यांच्यावर निशाणा साधत डीएमके खासदार म्हणाले, “जेव्हा मुख्यमंत्री अमित शाह यांना भेटले, तेव्हा त्यांची भूमिका बदलली. सीमांकन नको असे दोन ठराव – एक सर्वपक्षीय खासदारांच्या बैठकीत आणि एक विधानसभेत – मांडल्यानंतर, विजय यांनी आपली भूमिका बदलून न्याय्य सीमांकनाची मागणी केली. राहुल गांधी विजय यांना देशद्रोही म्हणतील का?”
एआयएडीएमकेनेही सीमांकनावरील या पलटीवरून टीव्हीके सरकारवर हल्ला चढवला आणि याला संपूर्ण “यू-टर्न” म्हटले.
“तुम्ही आता जे म्हणत आहात, तेच केंद्र सरकारने म्हटले होते. अशी पलटी मारण्यासाठी ठरावांचे असे नाटक का करायचे?”
एआयएडीएमकेने ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
एएमएमकेचे प्रमुख टीटीव्ही दिनकरन यांनीही विजय यांच्यावर जोरदार टीका केली आणि ठामपणे सांगितले की, तामिळनाडूच्या प्रमुख समस्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी टीव्हीके सरकारने विधानसभेत रचलेले “ठरावाचे नाटक” “उघडकीस आले आहे”.
मात्र, टीव्हीकेच्या आयटी विंगने ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये पक्षाच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही यावर जोर दिला.
सध्या, विजय यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका नरम केल्याच्या शक्यतेमुळे मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या चर्चेला एक नवीनच वळण लागले आहे. हे राजकीय वादळ आणखी तीव्र होण्याचीच शक्यता आहे.
