Tag Archives: Delimitation Bill

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) अध्यक्ष सुखबीर सिंग बादल यांच्या भेटीनंतर, २०२७ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीसाठी एसएडी-भाजप युतीच्या शक्यतेबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली होती. या घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी, शनिवारी अकाली नेत्याने संसदेसमोर असलेल्या दोन महत्त्वाच्या घटनात्मक उपाययोजनांना – महिला आरक्षण विधेयक आणि प्रस्तावित डिलिमीटेशन प्रक्रियेला – …

महिला आरक्षण विधेयकाला प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना (डीलिमिटेशन) प्रक्रियेशी जोडण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर, शनिवारी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. महिलांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत राहुल गांधी बोलत असलेल्या एका व्हिडिओवर रिजिजू यांनी टिप्पणी केली आणि त्यांना महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे …

बुधवारी दुपारी संसदेच्या दालनांमध्ये या अटकळींनी गजबजले होते की सरकार या आठवड्यात एफसीआरए (FCRA) विधेयक पुढे रेटणार की डिलिमिटेशन विधेयकासारख्या मोठ्या समस्येकडे लक्ष देण्यासाठी ते पुढे ढकलणार. परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक २०२६ मंजूर करण्यासाठी सरकारला साध्या बहुमताची आवश्यकता असली तरी, ही घटनादुरुस्तीच सत्ताधारी पक्षासाठी पेचप्रसंग निर्माण करू शकते. १३१ …

मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयकावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने पाठिंबा दिल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत असतानाच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या वृत्तांचे जोरदार खंडण केले. “बिल आलेच नाही, मग आमची भूमिका कशावरून सांगायची? जे अस्तित्वातच नाही, त्यावर चर्चा करून अफवा पसरवण्याला काही अर्थ नाही,” अशा शब्दांत सुरू असलेल्या अफवांचा समाचार …

असलेल्या लोकसभा व विधानसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ होईल, म्हणजे कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. उलट दक्षिणेतील राज्यांतून लोकसभेत २३.७६ टक्क्यांवरून २३.८७ टक्के प्रतिनिधित्व झाले असते. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार लोकसंख्येच्या आधारावर लोकप्रतिनिधी निवडले जातात, त्यामुळे भारताच्या लोकसभेत ५४३ जागा जेव्हा असतील असे १९७१ मध्ये ठरले, तेव्हा लोकसंख्या …

संसदेत एकमताने पास झालेल्या महिला आरक्षणाच्या बिलाची अंमलबजावणी का केली नाही? २०२३ मध्ये हे बिल मंजूर झाले आणि आता आपण २०२६ मध्ये आहोत. अडीच-तीन वर्षे उलटूनही महिलांना अद्याप ३३ टक्के आरक्षण का मिळाले नाही? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारला केला. त्या मुंबई …

संसदेत महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी देशातील “माता आणि मुलींची” माफी मागितली. तसेच, विरोधकांच्या “क्षुद्र राजकारणामुळे” महिलांच्या हक्कांची “गर्भहत्या (भ्रूणहत्या)” होत असल्याचा आरोप करत पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. देशाला उद्देशून केलेल्या ३० मिनिटांच्या भाषणात, आक्रमक पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले की, लोकसभेत …

महिला आरक्षणावरून भाजपा व सत्ताधारी पक्षातील काही घटक पक्षांनी जे आकांडतांडव सुरु केले आहे ते चुकीचे आहे. काँग्रेस पक्षाचा महिला आरक्षणाला पाठिंबाच आहे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारा पक्ष काँग्रेसच आहे. परंतु भाजपाने महिला आरक्षण विधेयकाच्या आडून मतदारसंघ पुनर्रचनेचा घाट घातला आहे, जो देशाचे तुकडे करणारा …

महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी आज मुंबईत ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीविरोधात जोरदार निदर्शने केली. घोषणाबाजी करत या विधेयकाच्या निषेधार्थ महिला कार्यकर्त्या रस्त्यावर उतरल्या होत्या. यावेळी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ‘इंडिया’ आघाडीवर तीव्र टीका करत म्हटले की, संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाबाबत काँग्रेस व सहयोगी …

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी संसदेत जोरदार हल्ला चढवला. महिला आरक्षण चौकट आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यांच्यातील प्रस्तावित संबंधाचा वापर करून भारताचा निवडणूकीचा नकाशा चोरण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. राहुल गांधी यांनी असा युक्तिवाद केला की, २०२३ मध्ये मंजूर झालेले महिला आरक्षण विधेयक हा ‘खरा कायदा’ होता आणि …