Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेत ८३७ व्या क्रमांकावर उत्तीर्ण होत आयएएस पदासाठी निवड झालेल्या पूजा खेडकर हीची प्रशिक्षण कालावधीतच कारकिर्द वादग्रस्त बनली असून पुणे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार अखेर केंद्र सरकारच्या लालबहादूर शास्त्री प्रशिक्षण केंद्राच्या आदेशान्वये राज्य सरकारने तिची जिल्हा प्रशासनाचे प्रशिक्षण थांबविण्याचे आदेश आज पारीत केले.
पूजा खेडकर यांनी ओबीसी आरक्षणातंर्गत आणि अपंगासाठी राखीव असलेल्या कोट्यातील आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यासाठी खोटी कागदपत्रे केंद्रीय लोकसेवा आयोग अर्थात युपीएससी परिक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतर सादर केल्याची माहिती पुढे आली. तसेच पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रशिक्षणासाठी असताना पूजा खेडकर हीने स्वतःसाठी सरकारी नियमानुसार आदेश नसतानाही कार्यालय ताब्यात घेतले. याशिवाय शिपाई आणि अन्य दोन कर्मचारी मदतीसाठी स्वतःहूनच आदेश जारी केले. त्याचबरोबर वैयक्तिक मालकीच्या महागड्या गाडीचा वापर करत त्यालक निळा आणि लाल दिवा लावल्याचे आणि खाजगी गाडीवर महाराष्ट्र शासन म्हणून लिहिल्याची माहिती पुढे आली. त्यामुळे पुणे येथून पूजा खेडेकर हीची बदली वाशिमला करण्यात आली.
त्यानंतर पूजा खेडकर हीची आई मनोरमा खेडकर हीने पिस्तूल दाखवित एका शेतकऱ्याला धमकाविल्याचा एक व्हिडिओही बाहेर आला. तसेच त्यांचे घरचे उत्पन्न आणि मालमत्तेचीही बरीचशी माहितीही पुढे आली. त्यामुळे पूजा खेडकर हीच्या आयएएस अधिकारी म्हणून निवड प्रक्रियेवर आणि तिच्या नियक्तीसंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले.
वाशिमच्या महिला जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूजा खेडकर हीला प्रशिक्षण देणार असल्याचेही सांगत प्रशिक्षणाचा उर्वरित कार्यकाळ वाशिममध्ये पूर्ण करेल असा विश्वासही यावेळी व्यक्त केला.
दरम्यान, पूजा खेडकरहीच्या प्रशिक्षणासंदर्भातील अहवाल पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राज्य सरकारमार्फत मसुरी येथील लाल बहादूर शास्त्री प्रशिक्षण केंद्राला पाठवून दिला. त्यावर आज लाल बहादूर शास्त्री प्रशिक्षण केंद्राने पूजा खेडकर हीचे जिल्हा प्रशासनाचे प्रशिक्षण थांबविण्याचा निर्णय घेत तसे आदेश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाला दिले. त्यानुसार पूजा खेडकर हीचे प्रशिक्षण थांबविण्याचे आदेश आज जारी करण्यात आला.
यासंदर्भात पूजा खेडकर हीला यासंदर्भात विचारले असता, समितीसमोर सत्य काय आहे ते बाहेर येईल असे सांगत या प्रकरणी काही बोलण्यास नकार दिला.
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेली हीच ती ऑर्डर
