अमेरिकेच्या काँग्रेसच्या एका समितीने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, गेल्या वर्षीच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान पाकिस्तानला दिलेला चीनचा लष्करी पाठिंबा हा भारताच्या उदयाला रोखण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग होता. ‘यूएस-चायना इकॉनॉमिक अँड सिक्युरिटी रिव्ह्यू कमिशन’ने आपल्या वार्षिक अहवालात असेही नमूद केले आहे की, चीन सीमेवर लष्करी दबाव निर्माण करून आणि औद्योगिक पुरवठ्यावर निर्बंध लादून भारताला नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
चीनच्या या रणनीतीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी, समितीने अमेरिका आणि भारत यांच्यात गुप्तचर, सागरी सुरक्षा आणि उत्पादन क्षेत्रांत अधिक सखोल सहकार्य वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. आशियामध्ये चीनला रोखण्यासाठी भारताचे महत्त्व किती आहे, हे या अहवालात स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
समितीने भारताचे वर्णन अशा काही मोजक्या शक्तींपैकी एक म्हणून केले आहे, ज्या अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांच्या गटाबाहेर असूनही आशियामध्ये सत्तेचा समतोल राखण्यास सक्षम आहेत. तसेच, चीनच्या उत्पादन आणि पुरवठा साखळीला (सप्लाय चेन) पर्याय म्हणून भारत एक महत्त्वाची शक्ती ठरू शकतो, असेही यात म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या काँग्रेसला थेट अहवाल देणाऱ्या या समितीने म्हटले आहे की, “भारत हा अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांच्या गटाबाहेरील अशा काही मोजक्या शक्तींपैकी एक आहे, ज्याच्याकडे चीनसोबतच्या दीर्घकालीन स्पर्धेवर लक्षणीय परिणाम करण्याची क्षमता आहे.”
अहवालात पुढे म्हटले आहे की, “चीनला हे ठाऊक आहे आणि म्हणूनच तो विविध क्षेत्रांत भारताच्या उदयाला रोखण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे.”
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तीन दिवसांच्या संघर्षाचा उल्लेख या अहवालात ठळकपणे करण्यात आला आहे.
अहवालात नमूद केल्यानुसार, या संघर्षातून हे दिसून आले की, प्रत्यक्ष युद्धात सहभागी न होताही चीन संकटाच्या काळात आपला ‘सदाबहार मित्र’ पाकिस्तानला कशी मदत करू शकतो.
अहवालात म्हटले आहे की, “पाकिस्तानसोबतच्या चीनच्या विकसित होत असलेल्या लष्करी भागीदारीमुळे, भारतासमोर ‘दोन आघाड्यांवरील युद्धाचे’ (टू-फ्रंट वॉर) संकट अधिक गंभीर बनले आहे.”
या वर्षाच्या सुरुवातीला, चीनने पहिल्यांदाच जाहीरपणे कबूल केले की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान त्यांनी पाकिस्तानला प्रत्यक्ष तांत्रिक मदत दिली होती.
चीनच्या सरकारी प्रसारमाध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत, झांग हेंग नावाच्या एका चिनी अभियंत्याने दावा केला की, तो त्या पथकाचा भाग होता ज्याने संघर्षादरम्यान पाकिस्तान हवाई दलाला (PAF) तांत्रिक साहाय्य पुरवले होते.
हेंगच्या म्हणण्यानुसार, याचा उद्देश हा होता की, “त्यांची उपकरणे” पूर्ण युद्धक्षमतेसह काम करू शकतील याची खात्री करणे. तो J-10CE लढाऊ विमानाबद्दल बोलत होता, ज्याचा वापर पाकिस्तान वायुदल (PAF) करते.
यापूर्वी, लेफ्टनंट जनरल राहुल सिंग यांनी उघड केले होते की, संघर्षादरम्यान भारताच्या तैनातीबाबत चीनने पाकिस्तानला “रिअल-टाइम इनपुट” (तात्काळ माहिती) पुरवले होते.
चीनचे पाकिस्तानसोबत दीर्घकालीन लष्करी संबंध आहेत आणि पाकिस्तानचा वापर अनेकदा चिनी शस्त्रास्त्रांच्या चाचणीसाठी केला जातो; मात्र, तिथे चिनी अभियंत्यांची उपस्थिती ही अधिक सखोल एकत्रीकरणाचे लक्षण आहे.
अमेरिकन समितीने नमूद केले की, “मे २०२५ मधील संघर्षाने हे दाखवून दिले की, थेट युद्धात न उतरताही चीन संकटाच्या काळात पाकिस्तानला कसे बळकट करू शकतो. यामुळे भविष्यात पाकिस्तानसोबत होणारा संघर्ष कोणत्या दिशेने जाऊ शकतो, याबद्दल भारताची चिंता वाढली आहे.”
अहवालात म्हटले आहे की, अत्यंत वादग्रस्त असलेल्या हिंदी महासागर क्षेत्रात भारताचे धोरणात्मक महत्त्व किती आहे, हे बीजिंगला चांगले ठाऊक आहे.
समितीने इशारा दिला आहे की, पाकिस्तानला पाठिंबा देण्यासोबतच, चीनने आपली लष्करी ताकद वाढवणे, सीमेवर आपल्या दाव्यांवर ठाम राहणे आणि हिंदी महासागरात आपली नौदल उपस्थिती तसेच हेरगिरीच्या कारवायांचा विस्तार करणे सुरूच ठेवले आहे.
२०२४ मध्ये झालेल्या करारानंतर भारत आणि चीनने पूर्व लडाखमधील चार वर्षांपासून सुरू असलेला तणाव संपवला असला, तरी आता अरुणाचल प्रदेश सीमेवर नवीन तणाव निर्माण झाला आहे.
गेल्या महिन्यात, इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलीस (ITBP) प्रमुखांनी कबूल केले की, अरुणाचल प्रदेश सीमेवरील अनेक ठिकाणी चिनी सैन्यासोबत संघर्ष सुरूच आहेत.
जरी भारत-चीन संबंध सावधपणे सुधारण्याच्या मार्गावर असले, तरी या नवीन तणावामुळे संबंधांवर पुन्हा सावली पडली आहे.
तणाव काहीसा कमी झाला असला तरी, अहवालात अधोरेखित केले आहे की, चीन अजूनही विमानतळ, रेल्वे मार्ग आणि लॉजिस्टिक सुविधांचा विस्तार करत आहे, जेणेकरून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) तो वेगाने सैन्य तैनात करू शकेल.
मात्र, अमेरिकन अहवालानुसार, चीनचे सर्वात प्रभावी साधन ‘आर्थिक’ आहे.
अमेरिकन समितीने भर दिला की, बीजिंग आपल्या उत्पादन क्षेत्रातील वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि भारताला स्पर्धात्मक क्षमता विकसित करण्यापासून रोखण्यासाठी महत्त्वाच्या औद्योगिक कच्च्या मालावर, तंत्रज्ञानावर आणि तज्ज्ञांवरील आपल्या नियंत्रणाचा वापर करत आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, “चीनने भारतावर आर्थिक दबाव आणण्यासाठी महत्त्वाच्या कच्च्या मालाच्या आणि उत्पादनांच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत, आपल्या अभियंत्यांना परत बोलावले आहे आणि उपकरणांचा पुरवठा रोखून भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राची प्रगती मंदावली आहे.”
अहवालात असेही नमूद केले आहे की, चीनची किंमत धोरण (pricing strategy) भारतीय उत्पादकांसाठी एक आव्हान ठरत आहे. याचे उदाहरण म्हणून चिनी औषध उत्पादनांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत केलेली मोठी कपात यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. अमेरिकन समितीच्या मते, यामुळे भारतातील नवीन उत्पादन घटकांना आधीच प्रस्थापित असलेल्या चिनी पुरवठादारांशी स्पर्धा करणे अधिक कठीण झाले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, औषधनिर्मितीत वापरली जाणारी रसायने किंवा कच्चा माल यांसारख्या घटकांच्या किमती कमी करून, चीन आपल्या उत्पादनांच्या किमती स्वस्त करत आहे.
याशिवाय, चीनने बॅटरी तंत्रज्ञानावर निर्यात नियंत्रणे लादल्याचा मुद्दाही समितीने उपस्थित केला आहे; यामुळे भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसू शकते.
दुसरीकडे, अहवालात नमूद केल्यानुसार, भारत आपल्या सुरक्षेसंबंधीच्या चिंता जपत असतानाच, या परिस्थितीला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आयोगाने नमूद केले की, “नवी दिल्ली आपल्या लष्कराचे आधुनिकीकरण करत आहे, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता विकसित करत आहे, संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये चिनी सहभागावर निर्बंध घालत आहे आणि अमेरिका तसेच इतर भागीदारांसोबतचे सहकार्य विस्तारत आहे.”
मात्र, आयोगाने असेही म्हटले आहे की हा मार्ग सोपा नाही. त्यांनी या गोष्टीवर भर दिला की, भारताचा बराचसा औद्योगिक विस्तार अजूनही चिनी यंत्रसामग्री आणि सुट्या भागांवर अवलंबून आहे. अमेरिकन आयोगाच्या मते, “भारताला देशांतर्गत पुरवठादार जाळे उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल, तंत्रज्ञान आणि वेळेची आवश्यकता असेल.”
या पार्श्वभूमीवर, आयोगाने वॉशिंग्टनला सल्ला दिला आहे की त्यांनी नवी दिल्लीसोबतचे संबंध अधिक दृढ करावेत आणि नवीन संरक्षण तंत्रज्ञान, पुरवठा साखळ्या तसेच सागरी उपक्रमांच्या क्षेत्रात सहकार्य अधिक सखोल करावे.
Marathi e-Batmya